नवी दिल्ली / मुंबई: भारताने जेव्हा जेव्हा निर्णायक लष्करी यश मिळवले, तेव्हा ते यश स्वीकारण्यात काँग्रेस पक्ष सातत्याने अस्वस्थ दिसून आला आहे. विरोधी पक्ष म्हणून प्रश्न विचारणे हा लोकशाहीचा भाग असला, तरी भारताच्या विजयालाच पराभव ठरवण्याचा प्रयत्न करणे हे थेट राष्ट्रीय हिताशी विसंगत असल्याची टीका सध्या राजकीय वर्तुळात जोर धरू लागली आहे. कारगिल युद्धापासून ते अलीकडील ‘ऑपरेशन सिंदूर’पर्यंत काँग्रेसची भूमिका याच पॅटर्नची असल्याचा आरोप केला जात आहे.

कारगिल विजय, सर्जिकल स्ट्राईक, एअर स्ट्राईक किंवा अलीकडील ‘ऑपरेशन सिंदूर’—या सर्व लष्करी कारवायांबाबत काँग्रेसकडून सातत्याने शंका उपस्थित करण्यात आल्या. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अपयशी ठरल्याचा दावा करत पुन्हा एकदा या भूमिकेची पुनरावृत्ती केली. ७ मे २०२५ रोजी ऑपरेशनच्या पहिल्याच दिवशी भारतीय वायूदलाचा पराभव झाला, पहिल्या अर्ध्या तासातच विमाने पाडली गेली आणि त्यामुळे ग्वाल्हेर, भटिंडा, सिरसा येथील हवाई तळांवरून एकही विमान उडाले नाही, असा दावा त्यांनी केला. या वक्तव्यावरून तीव्र वाद निर्माण झाला.

याच भूमिकेला पुढे नेत ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये जमिनीवरून युद्धच झाले नाही, मग भारताला लष्कराची गरज काय, असा सवालही चव्हाण यांनी उपस्थित केला. या विधानातून पंडित नेहरू यांच्या जुन्या विचारांचीच पुनरावृत्ती होत असल्याची टीकाही करण्यात आली. विशेष म्हणजे, या वक्तव्यांबाबत माफी मागण्यास त्यांनी नकार दिल्याने वाद अधिक चिघळला.

या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) यांची आघाडी अधिकच वादग्रस्त ठरत असल्याचे चित्र आहे. एकीकडे हिंदुत्वाची खिल्ली उडवणारी भाषा वापरली जाते, तर दुसरीकडे भारतीय सैन्यदलांच्या शौर्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. ‘गोमूत्र हिंदुत्व’सारखे शब्द, श्रीराम मंदिर प्राणप्रतिष्ठेबाबत संशयास्पद विधाने आणि हिंदू संत, देवता व वारकरी संप्रदायाबाबत केलेल्या टिप्पणींमुळे या आघाडीवर टीका वाढत आहे.

‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत पृथ्वीराज चव्हाण यांची भूमिका ही काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या भूमिकेशी सुसंगत असल्याचेही निदर्शनास आणले जाते. राहुल गांधी यांनी सैन्याचे अभिनंदन करण्याऐवजी ‘भारताने किती राफेल विमाने गमावली?’ असा प्रश्न उपस्थित केला होता. हा मुद्दा पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांनी उचलून धरल्याने काँग्रेसवर पुन्हा एकदा देशविरोधी भूमिका घेतल्याचा आरोप झाला.

काँग्रेसकडून लष्करी कारवायांचे पुरावे मागण्याची परंपराही जुनीच आहे. सर्जिकल स्ट्राईक आणि एअर स्ट्राईकच्या वेळीही असेच प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. यापूर्वी राहुल गांधी यांनी चीनविषयक वक्तव्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही कठोर शब्दांत फटकारा खाल्ला होता. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यावर ‘गुन्हेगारी कृत्य’ केल्याचा आरोप, पवन खेरा यांची ‘मुखबिर’ अशी टीका, तसेच संसदेत सरकारकडे ‘राजकीय इच्छाशक्ती नाही’ असे आरोप—या सर्व वक्तव्यांमुळे काँग्रेसची भूमिका पुन्हा वादात सापडली.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, काँग्रेसच्या या भूमिका नव्या नाहीत. यूपीए काळातही कारगिलसारखा ऐतिहासिक विजय मिळूनही त्याचे महत्त्व कमी लेखले गेले. तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी ‘आनंद साजरा करण्यासारखे काही नाही’ असे विधान केल्यानंतर पाच वर्षे कारगिल विजय दिन अधिकृतपणे साजरा करण्यात आला नव्हता, हे उदाहरण आजही दिले जाते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधातील राजकीय तिरस्कार आता भारताच्या लष्करी, धोरणात्मक आणि कूटनीतिक यशांनाच कमी लेखण्यापर्यंत पोहोचला असल्याचा आरोप केला जात आहे. याचा थेट फायदा शत्रुराष्ट्रांना होत असून, त्यांच्या प्रचारासाठी भारतातूनच सामग्री मिळत असल्याची टीका वाढत आहे.

कारगिलपासून ‘ऑपरेशन सिंदूर’पर्यंतचा हा संपूर्ण प्रवास एक गोष्ट अधोरेखित करतो—भारताला जेव्हा जेव्हा लष्करी विजय मिळतो, तेव्हा काँग्रेस पक्ष त्यावर संशय घेण्याची भूमिका घेतो. प्रश्न विचारण्याच्या नावाखाली विजयालाच पराभव ठरवणे ही लोकशाही विरोधकाची भूमिका नसून, ती राष्ट्रहिताशी तडजोड करणारी मानसिकता असल्याचा आरोप सध्या राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.