ठाणे: राज्यात मोठ्या संख्येने झालेल्या बिनविरोध नगरसेवक निवडींकडे केवळ कार्यकर्त्यांच्या दोषांमधून पाहणे चुकीचे ठरेल, असा ठाम मतप्रवाह सामाजिक कार्यकर्ते व अभ्यासक निलेश चव्हाण (ठाणे) यांनी व्यक्त केला आहे. बिनविरोध निवडणुका का आणि कशामुळे झाल्या, याचा शांतपणे आणि सखोल विचार होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
चव्हाण यांच्या मते, कार्यकर्त्यांना विश्वासात न घेता विविध राजकीय पक्षांचे प्रमुख परस्पर युती–आघाड्यांचे निर्णय घेतात, मनमानी पद्धतीने उमेदवारी ठरवतात आणि त्यातून स्वतःचा राजकीय फायदा करून घेतात, असा समज कार्यकर्त्यांमध्ये वाढत चालला आहे. याच कारणामुळे आज सर्वच पक्षांना प्रामाणिक आणि निष्ठावंत कार्यकर्ते मिळणे कठीण झाले आहे, असे ते म्हणतात.
नैतिक घसरणीस केवळ कार्यकर्ते जबाबदार नाहीत
नेते स्वतःचा फायदा पाहत असतील, तर कार्यकर्त्यांनी मिळणाऱ्या संधीचा फायदा करून घेऊ नये असे का वाटावे, असा प्रश्न उपस्थित करत चव्हाण यांनी सांगितले की, आमिषांना बळी पडण्यामागे राजकीय व्यवस्थेतील नैतिक घसरण जबाबदार आहे. त्यामुळे फक्त कार्यकर्त्यांनाच दोष देऊन चालणार नाही.
त्यांनी निवडणूक व्यवस्थेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. पक्ष आणि पक्षप्रमुखांना दिलेल्या मनमानी (arbitrary) शक्तींमुळे पक्षांतर्गत लोकशाहीला तिलांजली दिली जात आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत कार्यकर्त्यांच्या मनमानीकडे बोट दाखवणे अन्यायकारक ठरते.
ईव्हीएम, अपारदर्शकता आणि निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह
निवडणूक प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून अपारदर्शक पद्धतीने राबवली जात असल्याचा आरोप करत चव्हाण यांनी सांगितले की, ईव्हीएमला जनतेचा विरोध असतानाही त्याच यंत्रणेद्वारे मतदान प्रक्रिया उरकली जाते. प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या मतपत्रिकांच्या मोजणीऐवजी अदृश्य ईव्हीएम निकालांवर विश्वास ठेवावा लागतो, आणि त्यावरच निकाल जाहीर होतात. लोकशाहीत हे अपेक्षित नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पत्रकार आणि सामान्य नागरिक म्हणूनही या बाबींकडे गंभीरपणे पाहिले जात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
मनमानी शक्तींऐवजी लोकशाही प्रक्रिया हवी
कार्यकारी (executive) आणि विवेकाधीन (discretionary) शक्तींच्या नावाखाली खुलेआम मनमानी कारभार सुरू असताना, कार्यकर्त्यांकडून मात्र शिस्त आणि निष्ठेची अपेक्षा केली जाते, हा विरोधाभास असल्याचे चव्हाण यांनी नमूद केले. लोकशाही टिकवायची असेल, तर मनमानी शक्ती निर्माण करणे टाळले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
पक्षांतर्गत लोकशाहीसाठी उपाय सुचवले
बिनविरोध निवडणुका टाळण्यासाठी त्यांनी ठोस उपाय सुचवले आहेत. प्रत्येक प्रभागासाठी पक्षांतर्गत लोकशाही प्रक्रियेतून किमान पाच उमेदवारांची नावे निश्चित करावीत. पहिल्या उमेदवाराने अर्ज मागे घेतल्यास दुसऱ्याचा अर्ज वैध ठरावा, आणि ही प्रक्रिया पुढे चालू राहावी. ही यादी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडून मंजूर करून घेण्याची जबाबदारी पक्षाची असावी. तसेच अपक्ष उमेदवारांनाही किमान दोन नावे देणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बिनविरोध निवडणुका दबाव किंवा आमिषांशिवाय शक्य नाहीत, असे मत व्यक्त करत त्यांनी राज्य व केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. तपास करण्याचे खरे सामर्थ्य आहे का, की केवळ वेळकाढूपणा केला जाणार?
ईव्हीएम बंद करून निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक करण्याची इच्छा आहे का, की ती अधिक अपारदर्शक करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत? – असे थेट प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
जनआंदोलनाशिवाय बदल अशक्य?
सर्व पक्षांची राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यास हे बदल शक्य नाहीत, असे सांगत चव्हाण यांनी नमूद केले की, कोणता पक्ष पुढाकार घेतो, हे पाहावे लागेल. अन्यथा जनतेलाच जनआंदोलनाच्या माध्यमातून ही व्यवस्था बदलून घ्यावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. शेवटी, कार्यकर्त्यांना दोष देणे थांबवून राजकीय पक्षांनी आणि निवडणूक यंत्रणेने आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
