राज्यातील महापालिका निवडणूक प्रक्रिया सुरू असली, तरी सध्या सर्वांचे लक्ष मुख्यतः मुंबई महापालिका निवडणुकीकडे केंद्रित झाले आहे. हे लक्ष वेधून घेण्यामागे कारणे स्पष्ट आहेत. सुमारे ७२ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प, देशाची आर्थिक राजधानी, आशियातील अनेक छोट्या देशांपेक्षा मोठे प्रशासन, आणि राजकीय-सांस्कृतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची अशी बाळासाहेब ठाकरे यांची मुंबई — या सगळ्यांमुळे मुंबई महापालिका निवडणूक केवळ स्थानिक निवडणूक राहत नाही, तर ती राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय ठरते.
आज बाळासाहेब ठाकरे हयात नाहीत. मात्र याच निवडणुकीच्या निमित्ताने उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे जवळपास वीस वर्षांनंतर एकत्र आले आहेत. दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र निवडणूक लढवत असल्याने, अनेक मराठी मतदारांच्या मनातील जुनी भावना पुन्हा जागी झाली आहे. “मराठी माणसाची मनापासूनची इच्छा पूर्ण झाली” अशी भावना अनेकांकडून व्यक्त होत आहे. साहजिकच, या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषा आणि मराठी माणूस हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
या निवडणुकीत भावनिक पातळीवर असा संदेश दिला जात आहे की, मराठी भाषा आणि मराठी माणूस वाचवायचा असेल, मुंबईतून मराठी माणूस बाहेर फेकला जाऊ नये असे वाटत असेल, तर मराठी माणसाच्या मागे — म्हणजेच राज ठाकरे यांच्या मागे — उभे राहा. हा संदेश अनेक प्रचार सभांमधून, भाषणांमधून आणि सोशल मीडियावरून अप्रत्यक्षपणे पोहोचवला जात आहे.
या भावनिक आवाहनाच्या जोडीने आणखी एक सूचक मांडणी केली जात आहे —
की भाजप हा उत्तर भारतीय, गुजराती, जैन, माहेश्वरी समाजाला प्राधान्य देतो आणि मराठी माणसावर अन्याय करतो. हा मुद्दा उघडपणे मांडला जात नसला, तरी प्रचाराच्या भाषेत तो सातत्याने अधोरेखित होताना दिसतो.
मात्र खरा प्रश्न असा आहे —खरेच परिस्थिती इतकी सरळ आणि एकरेषीय आहे का?
येथे एक गोष्ट स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. हा लेख कोणत्याही राजकीय पक्षाची बाजू घेण्यासाठी किंवा कोणावर टीका करण्यासाठी नाही. ना ठाकरे बंधूंविरोधात, ना भाजपच्या समर्थनार्थ. इथे केवळ वस्तुस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न आहे. अंतिम निष्कर्ष वाचकांनी स्वतः काढावा, ही अपेक्षा.
मराठी भाषा, मराठी संस्कृती आणि मराठी अस्मिता यांचा अभिमान बाळगणे गैर नाही. उलट, तो प्रत्येक मराठी माणसाचा हक्क आहे. मात्र, भाषेच्या अभिमानाचे रूपांतर जर समाजघटकांमध्ये दरी निर्माण करणाऱ्या राजकारणात झाले, तर तो मुद्दा केवळ मराठी माणसालाच नव्हे, तर मुंबईच्या सामाजिक सलोख्यालाही धक्का देणारा ठरू शकतो.
मुंबई ही केवळ मराठी माणसांचीच नव्हे, तर विविध भाषिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक समुदायांनी मिळून घडवलेली शहरसंस्कृती आहे. मराठी माणसाचा हक्क, त्याची भाषा, त्याचे अस्तित्व यांचे रक्षण आवश्यकच आहे. पण ते करताना “आम्ही विरुद्ध ते” अशी रेषा ओढली गेली, तर प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीचे होण्याचा धोका असतो.
मला स्पष्टपणे आठवते. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले, तेव्हा मुंबईतील काही भागांत—विशेषतः लोकल ट्रेनमधून प्रवास करताना—गुजराती समाजातील काही प्रवाशांची भाषा आणि आक्रमकता बदलली होती. घाटकोपर परिसरातून चढणाऱ्या काही प्रवाशांमध्ये मोदी किंवा भाजपविरोधात बोललेले सहन न होण्याची मानसिकता दिसत होती. थेट वाद, उद्धट प्रतिक्रिया, प्रसंगी समोरच्यावर तुटून पडण्याची वृत्तीही जाणवत होती. तो काळ भावनांचा होता, विजयाचा उत्साह होता, आणि कदाचित सत्तेचा अति-अभिमानही होता.
मात्र आज ११–१२ वर्षांनंतर परिस्थिती काय आहे? चित्र पूर्णपणे बदललेले आहे.
आज मोदी सरकारवर टीका करणाऱ्यांमध्ये याच गुजराती, जैन, मारवाडी समाजातील लोक उघडपणे पुढे दिसतात. याचा अर्थ एकच— सरकारचे काही निर्णय त्यांना मान्य नाहीत.
आणि हेच तर लोकशाही जिवंत असल्याचे सर्वांत मोठे लक्षण आहे. सत्ता बदलत नाही, तरी मत बदलू शकते; समर्थन आंधळे नसते, तर विवेकाधिष्ठित असते—हेच लोकशाहीचे खरे सौंदर्य आहे.
इतिहासाकडे पाहिले, तर आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट विसरता येणार नाही.
१९९२–९३ च्या मुंबई दंगलींच्या काळात, शहर पेटलेले असताना, याच गुजराती, जैन, मारवाडी व्यापारी समाजाच्या सुरक्षेसाठी बाळासाहेब ठाकरे उभे राहिले होते. त्या काळात अनेक व्यापारी, दुकानदार, उद्योगपती यांचे रक्षण झाले—ही गोष्ट आजही त्या समाजाला ठाऊक आहे आणि ते ती मान्यही करतात. त्यामुळे या समाजाचा आणि मराठी नेतृत्वाचा संबंध केवळ राजकीय नसून, तो ऐतिहासिक आणि अनुभवाधारित आहे.
खरं तर, भाषावार प्रांत रचनेच्या आधीपासून मुंबईत मराठी आणि गुजराती समाज एकत्र राहत आहेत. त्या काळात या दोन समाजांमध्ये खोल दरी, मोठे वाद किंवा दीर्घकालीन संघर्ष झाल्याचा इतिहास नाही.
राजस्थानमधून आलेला मारवाडी (माहेश्वरी) समाज, फाळणीनंतर पाकिस्तानातून विस्थापित झालेला सिंधी समाज, गुजरातमधून स्थलांतरित झालेला बोहरी समाज—हे सर्व समाज महाराष्ट्रात आले, इथे स्थिरावले, इथल्या अर्थव्यवस्थेत सहभागी झाले आणि हळूहळू या राज्याच्या सामाजिक व सांस्कृतिक जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले.
या समाजांनी आपापल्या व्यवसायात मेहनत घेतली, उद्योग वाढवले, रोजगार निर्माण केला. पण ते करताना त्यांनी स्वतःला परके म्हणून वेगळे ठेवले नाही. उलट, मराठी भाषा, सण, सामाजिक रीतिरिवाज यांच्याशी ते एकरूप झाले. आज अनेक गुजराती उत्तम मराठी बोलतात; जैन आणि मारवाडी समाजातही हेच चित्र आहे. ही आत्मसात करण्याची प्रक्रिया दशकानुदशके चाललेली आहे.
हो, काही अपवाद आहेत. मराठी माणसाला घर नाकारणारे काही गुजराती असतील. पण ते हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच असतील. म्हणून अशा अपवादांवरून सगळे गुजराती तसेच आहेत असा निष्कर्ष काढणे ना वस्तुनिष्ठ आहे, ना न्याय्य.
मुद्दा इथे समाजाचा नाही— मुद्दा आहे प्रवृत्तीचा. आणि प्रवृत्ती कोणत्याही भाषिक किंवा धार्मिक चौकटीत बंदिस्त नसते.
मराठीचा अभिमान जपताना, मराठी माणसाचे हक्क ठामपणे मांडताना, संपूर्ण समाजाला एका रंगात रंगवण्याचा मोह टाळला पाहिजे. कारण मुंबईची खरी ताकद तिच्या बहुसांस्कृतिक सहअस्तित्वात आहे— आणि ते तुटले, तर नुकसान केवळ एका समाजाचे नव्हे, तर संपूर्ण शहराचे होईल.
मराठी माणसाला गुजराती समाजाने देशोधडीला लावले, यांच्यामुळेच मराठी माणूस कल्याणपलीकडे आणि वसई–विरारपर्यंत फेकला गेला, असा आरोप वारंवार केला जातो. हा आरोप भावनिकदृष्ट्या आकर्षक असला, तरी वस्तुस्थितीच्या कसोटीवर तो टिकतो का, हा खरा प्रश्न आहे.
मुळात मराठी माणसाची दुर्दशा जर सर्वप्रथम कोणी केली असेल, तर ती दत्ता सामंत या व्यक्तीने. गिरणी बंद पडल्या, हजारो कामगार—ज्यात सर्वाधिक मराठी होते—रस्त्यावर आले. त्यांच्या रोजगाराचा, सामाजिक स्थैर्याचा आणि पुढील पिढ्यांच्या भवितव्याचा अक्षरशः चुराडा झाला.
जॉर्ज फर्नांडिस मराठी नव्हते, हे खरे; पण याच मुंबईत त्यांनीही अनेक निर्णयांमुळे मराठी कामगारवर्गाला अडचणीत आणले—हेही इतिहास आहे. मग त्या वेळी “मराठी विरुद्ध अमराठी” असा मुद्दा का झाला नाही?
आज जे ठाकरे बंधू मराठी माणसाचा कळवळा घेऊन बोलत आहेत, त्यांनी प्रत्यक्षात मराठी माणसासाठी कोणते उद्योग सुरू केले?
वडापावची गाडी लावून देणे म्हणजे उद्योगनिर्मिती झाली का? दोन वेळच्या रोजगारापलीकडे जाऊन दीर्घकालीन आर्थिक सबलीकरणाचे कोणते मॉडेल उभे राहिले?
याहून मोठा विरोधाभास असा की, ठाकरे कुटुंबातील एका बंधूचे व्यावसायिक भागीदार स्वतः अमराठी आहेत. पुण्यातील असंख्य मराठी बांधकाम व्यावसायिकांचे भागीदारही अमराठीच आहेत. कारण एक साधे सत्य मराठी व्यावसायिकाला माहीत आहे—
अपवाद वगळता मराठी माणसाला व्यवसाय उभा करणे जमत नाही.
गुजराती, जैन, माहेश्वरी समाजातील अनुभवी व्यक्तीला भागीदार केल्यास व्यवसाय अधिक शिस्तबद्ध आणि यशस्वी होतो, हे वास्तव मराठी उद्योजक मान्य करतो.
मग प्रश्न असा उरतो— व्यवसाय करताना अमराठी चालतो, भागीदारी करताना गुजराती–जैन चालतो, पण राजकारण करताना याच समाजाला दोष द्यायचा?
भावनिक आवाहन करून निवडणुका लढायच्या आणि अपयशाचे खापर दुसऱ्यांच्या डोक्यावर फोडायचे—ही भूमिका सरळसरळ दुटप्पी आहे.
मराठी माणसाची अडचण भाषेमुळे नाही; ती शिक्षण, कौशल्य, उद्यमशीलता आणि आर्थिक नियोजनाच्या अभावामुळे आहे. हे वास्तव स्वीकारल्याशिवाय मराठी माणूस पुढे जाणार नाही.
म्हणूनच स्पष्ट सांगावेसे वाटते— मराठी भाषेचा आम्हाला अभिमान आहे. ती आमची मातृभाषा आहे, ती आम्ही जपू. आमचे अस्तित्व कसे जपायचे, हे आम्हाला कोणी शिकवू नये. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे— मराठी भाषेच्या नावाखाली राजकारण करू नये.
कारण भाषा ही ओळख असते, मतांचे गणित नव्हे. मराठीचा अभिमान जपला पाहिजे — पण भाषीय राजकारण टाळले पाहिजे. हीच या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांत महत्त्वाची समतोल भूमिका ठरते.
मराठी अस्मिता जर इतकीच पवित्र असती, तर ती केवळ निवडणुकीच्या वेळी जागी झाली नसती. जी अस्मिता सत्तेत असताना गप्प राहते आणि सत्तेबाहेर पडताच आक्रमक होते, ती अस्मिता नसून सोयीची भाषा आहे. मराठी माणसाला वाचवायचे असेल, तर त्याला भावनेत गुंतवू नका — त्याला शिक्षण, उद्योग, रोजगार आणि सक्षम नेतृत्व द्या. उरलेले सगळे भाषण, घोषणा आणि आरोप हे केवळ पराभव झाकण्याचे साधन असते. मराठी भाषा आमची ओळख आहे; पण तिच्या नावावर दुटप्पी राजकारण करणे, हीच तिची खरी अवहेलना आहे.
(लेखक विवेक भावसार हे राजकारण (TheRajkaran) या डिजिटल पोर्टल चे संपादक आहेत. त्यांच्याशी 9930403073 या क्रमांकांवर संपर्क साधता येईल)
