राज्यातील २९ महानगरपालिकांमध्ये १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. निवडणूकीत मते मिळविण्यासाठी जवळपास सर्वच पक्षांनी निष्ठा वेशीवर टांगून विविध प्रकारची आश्वासने मतदारांना दिलेली आहेत. आश्वासने देऊन पूर्ण करणारा एकही पक्ष नाही. तरीही मतदार भूलथापांना बळी पडतात. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट, वंचित आघाडी, एम.आय.एम. यासह इतर पक्षातर्फे जाहिरनामा प्रकाशित करतांना आश्वासनाचा बाजार त्यामधून मांडला आहे. मते मिळविण्यासाठी राजकीय पुढार्यांना काही तरी आश्वासन द्यावेच लागते.
यंदाची निवडणूक ही राज्यात यावेळी एका वेगळ्या स्वरुपात आलेली आहे. पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या महानगरपालिकासाठी एकाच दिवशी मतदान होत आहे. त्यामुळे पक्षांची व पक्षप्रमुखांची आश्वासने देतांना तारांबळ उडत आहे. राज्यात ज्या-ज्या ठिकाणी महानगरपालिकांसाठी मतदान आहे, त्या-त्या ठिकाणी पक्षातर्फे विविध प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. जी आश्वासने दिली जात आहेत., त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले तर हे सर्व प्रश्न आजपर्यंत कोणताही पक्ष का सोडवू शकला नाही, असा प्रश्न पडणे साहजिकच आहे.
सत्तेवर असणारे कधीतरी विरोधी पक्षात होते व जे विरोधी पक्षात आहेत, ते कधीतरी सत्तेवर होतेच. मग हे दोन्ही पक्षाचे नेते व पक्ष केवळ मतदारांना गुलाबी आश्वासनेच देऊन मते मिळवित स्वतःची पोळी भाजून घेत आहेत. आज जो सत्तेवर आहे त्यांनी यापूर्वी विरोधी पक्षात असतांना दिलेली आश्वासने व आजघडीला प्रलंबित असलेले प्रश्न याकडे लक्ष दिले तर ते प्रश्न गेल्या कित्येक वर्षांपासून मते मिळविण्यासाठी राजकीय मंडळी वापरतात हे लक्षात येईल.
आज घडीला ज्या २९ महानगरपालिकासाठी आश्वासने दिली जात आहेत. त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे पाणी, रस्ते, ड्रेनेज व पथदिवे हे होत. परंतु या प्रश्नावर बोलण्यासाठी किंवा हे प्रश्न सुटले की नाही, यावर कोणीही बोलण्यास धजावत नाही. सगळीकडे समस्या सारख्याच आहेत. आज बेरोजगारांची संख्या दुर्लक्षून चालणार नाही. नवनवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी मोजकीच शहरे निवडली जातात. शिक्षणाच्या बाबतीत कोणतीही महानगरपालिका उच्च दर्जाचे शिक्षण देऊ शकत नाही. महिलांच्या प्रश्नांवर कोणतीही महानगरपालिका कार्य करत नाही. आज घडीला आवश्यक असलेल्या समस्या सोडविण्याच्या बाबतीत एकाही पक्षाच्या जाहिरनाम्यात त्याचा उल्लेख नाही.
शेवटी कशाच्या बळावर ही राजकारणी मंडळी मते मागत असतील, असा प्रश्न सर्व सुजाण मतदारांना पडतो. शोकांतिका म्हणजे आजही मते मागणारी मंडळी तसेच विविध पक्ष जवळपास एकाच प्रश्नांच्या भोवती फिरत आहे. निवडणूकीत मते मिळविण्यासाठी मतदारांना आश्वासन रुपी प्रलोभने दाखविली जातात. यासाठी उमेदवार, त्याचा भाग, शहर, परिसरातील समस्या यावर प्राधान्यक्रमाने जोर दिला जातो.
भारत स्वतंत्र होऊन ७८ वर्षे झालेली आहेत. महाराष्ट्र गेल्या ७८ वर्षांपासून विविध निवडणूकीला सामोरे जातो. खरोखर जनतेचे प्रश्न सोडविण्यात हे पक्ष व पुढारी यशस्वी झालेले असतील तर त्यांना पुन्हा त्याच त्या मुद्यांवरून मतदारांच्या प्रश्नाला सामोरे जाण्याची वेळ आली नसती. आजही महानगरपालिकेची विकास कामांच्या बाबतीत जी अवस्था आहे, तशीच किंबहूना थोडी कमी-जास्त सर्वच महापालिकेची आहे. व जवळपास तशाच समस्या मुंबई महानगरपालिका हद्दीतही नक्कीच सापडतील.
तमाम मतदारांच्यावतीने एवढेच सांगू इच्छितो की, ज्या समस्या गेल्या ७०-७५ वर्षांपासून भेडसावत आहेत. त्या समस्या आजही कायम आहेत. मग हे राजकारणी व पुढारी शेवटी करतात तरी काय? दिलेली आश्वासने कोणताही पक्ष पूर्ण करत नाही, असेच या इतिहासात घडलेल्या अनेक गोष्टीवरून सांगता येईल. त्यामुळे सर्वच पक्षांनी महानगरपालिका निवडणूकीच्या निमित्ताने आश्वासनांचा बाजार मांडला आहे.
भरलेला हा बाजार मतदारांना उठवायचा कि त्यामध्ये सहभागी व्हायचे, याचा प्रत्येकांने गांभीर्यांने विचार करावा. मतदान करणे आपला हक्क आहे, प्रत्येकांने मतदान करावे, परंतु उमेदवार निवडत असतांना तो खरोखरच आपल्या भागातील समस्या कितपत सोडवू शकतो, याचा नक्कीच विचार करावा. विविध पक्ष आपआपल्या जाहिरनाम्यातून केवळ आश्वासनेच देतात. हे तुम्हा आम्हाला सर्वांना कळून चुकले आहे. मतदारांनी योग्यवेळी त्यांना जाब विचारावा, अन्यथा जी परंपरा गेल्या ७०-७५ वर्षांपासून सूरु आहे. तीच परंपरा आपल्याला पहावी लागेल. आपल्या वाडवडिलांच्या काळातील समस्या आपण आजही पाहत आहोत. कदाचित आपले नातू-पणतू यांच्या नशिबाला तेच येऊ नये, म्हणजे झाले.
लेखक डॉ. अभयकुमार दांडगे,
नांदेड.
