दहावी–बारावी विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा हेल्पलाईन, वाहतूक धोरण व अ‍ॅनिमल अ‍ॅम्ब्युलन्सची मागणी

ठाणे जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत आ. निरंजन डावखरे यांची ठोस मांडणी

ठाणे: उपमुख्यमंत्री व ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी ठाणे जिल्हा नियोजन समिती (DPDC) ची महत्त्वपूर्ण बैठक जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात पार पडली. या बैठकीत कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी जिल्ह्यातील विकासकामे, नागरिकांच्या सोयी-सुविधा आणि विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर मांडणी केली.

बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे, वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त पंकज शिरसाठ तसेच जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आणि निमंत्रित सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

दहावी–बारावी विद्यार्थ्यांसाठी विशेष वाहतूक व्यवस्था

दहावी व बारावीच्या परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्यांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागू नये, यासाठी विशेष हेल्पलाईन सुरू करून ट्रॅफिक पोलिसांकडून एस्कॉर्ट सुविधा अधिक प्रभावीपणे राबवावी, अशी मागणी आमदार निरंजन डावखरे यांनी केली. विद्यार्थ्यांना वेळेत परीक्षा केंद्रावर पोहोचता यावे, यासाठी ही व्यवस्था अधिक व्यापक करण्यावर त्यांनी भर दिला.

कमर्शियल वाहन पार्किंगसाठी स्वतंत्र धोरणाची गरज

ठाणे शहरातील सोसायट्यांबाहेर व सर्व्हिस रोडवर उभ्या राहणाऱ्या कमर्शियल वाहनांमुळे निर्माण होणाऱ्या वाहतूक कोंडी व सामाजिक समस्यांकडे लक्ष वेधत, या वाहनांसाठी नगरविकास विभागाने स्वतंत्र धोरण आखावे, अशी मागणी आमदार डावखरे यांनी केली. यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत नगरविकास विभागामार्फत योग्य धोरण तयार करण्याची घोषणा केली.

अ‍ॅनिमल अ‍ॅम्ब्युलन्स व अ‍ॅनिमल शेल्टरचा प्रस्ताव

ठाणे जिल्ह्यातील वाढत्या भटक्या प्राण्यांच्या समस्येवर उपाय म्हणून अ‍ॅनिमल अ‍ॅम्ब्युलन्स सुरू करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. यासाठी आमदार निधीतून सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत आयुक्तांना पत्र दिल्याचे आमदार डावखरे यांनी सांगितले. यावर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रत्येक महानगरपालिकेच्या हद्दीत अ‍ॅनिमल शेल्टर होम्स आणि अ‍ॅनिमल अ‍ॅम्ब्युलन्ससाठी नगरविकास खात्यामार्फत निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले.

बैठकीत ठाणे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण व समतोल विकासासाठी ठोस नियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देण्यात आला. नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित प्रश्नांना प्राधान्य देत प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्या समन्वयातून विकासाला गती देण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.