मुंबई: राज्यात तसेच सीमावर्ती भागात होणाऱ्या स्त्री-भ्रूणहत्या प्रकरणांबाबत शासन अत्यंत गंभीर असून, जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामाचे मॉनिटरिंग करून आवश्यक सूचना दिल्या जातील. या संदर्भातील विद्यमान कायद्यांची कठोर व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल. तसेच या प्रकरणांत दोषी आढळणाऱ्या डॉक्टरांची सनद रद्द करण्यासाठी मेडिकल कौन्सिलकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे स्पष्ट उत्तर आरोग्यमंत्री Prakash Abitkar यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिले.
विधानसभा नियम १०५ अन्वये मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य Jitendra Awhad, Hemant Ogale, Amit Deshmukh, Rohit Pawar आदींनी राज्यातील कन्या जननदर आणि लिंगानुपाताची धक्कादायक स्थिती मांडली. सध्या एक हजार पुरुषांमागे मुलींचे प्रमाण ८७० ते ८९४ इतकेच असल्याची बाब सभागृहात समोर आली. दोन्ही बाजूंच्या अनेक सदस्यांनी या चर्चेत सहभाग घेत स्त्री-भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी कठोर भूमिका घेण्याची आग्रही मागणी केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे जितेंद्र आव्हाड यांनी स्त्री-भ्रूणहत्या हे गंभीर पातक असून, यामध्ये दोषी आढळणाऱ्या डॉक्टरांवर मकोका अंतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी केली. प्रशांत बंब यांनी थेट हत्येचा गुन्हा दाखल करण्याची सूचना केली. नितीन राऊत यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने गर्भलिंग चाचण्या होत असल्याचा आरोप करत, अशा अधिकाऱ्यांची ओळख पटवून कारवाई करण्याची मागणी केली. एक हजार पुरुषांमागे ९१३ मुलींचे प्रमाणही भूषणावह नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
उत्तर देताना आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले की, आतापर्यंत ६२७ प्रकरणांत १२९ जणांना शिक्षा झाली असून, अनेक डॉक्टरांच्या सनदी रद्द करण्यात आल्या आहेत. दर महिन्याला तपासण्या केल्या जात आहेत. तसेच लातूर, वर्धा, गडचिरोली आणि गोंदिया या जिल्ह्यांत मुलींचे जन्मप्रमाण पुरुषांपेक्षा अधिक असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
या विषयात स्त्रिया व मुलींमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक असून, त्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. मासिक पाळीदरम्यान महिलांना सुट्टी देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करून समिती नेमली जाईल व त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे उत्तर त्यांनी आव्हाड व इतर सदस्यांच्या मागणीवर दिले.
