मुंबई : महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य असून येत्या शैक्षणिक वर्षापासून या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल. मराठी विषय शिकवला जात नसल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल, अशी स्पष्ट घोषणा शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत केली.
प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार हारुन खान यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्यात सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीचा कायदा असतानाही काही शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नसल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
यावेळी भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनीही या विषयावर सूचना करताना सांगितले की, जर राज्यात शिक्षणात मराठी भाषा सक्तीची असेल तर शाळांमध्ये मराठी शिक्षक असणेही बंधनकारक असले पाहिजे. मराठी शिक्षकांची भरती झाली तरच शासन निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी होत असल्याचे स्पष्ट होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
यावर उत्तर देताना शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले की, १ जून २०२० च्या शासन निर्णयानुसार मराठी भाषा अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले आहे. तसेच २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार शिक्षण उपसंचालकांना याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नाही, अशी बाब निदर्शनास आल्यास त्याबाबत अहवाल घेऊन संबंधित शाळांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
