आखातातील युद्ध परिस्थिती आणि भारतातील ऊर्जा स्थिती

– सुधीर थोरवे, नवी मुंबई

अमेरिकेने इस्रायलच्या मदतीने इराणवर केलेल्या हल्ल्याला आता दोन आठवडे होत आले आहेत. या युद्धाची झळ आखातातील देशांना प्रत्यक्ष जाणवत असली, तरी त्याचे अप्रत्यक्ष परिणाम विशेषतः आशिया खंडातील देशांवर आणि काही प्रमाणात जगातील इतर देशांवरही दिसून येत आहेत.

आखातातील तेल उत्पादक देशांकडून होणाऱ्या ऊर्जा पुरवठ्यावर या युद्धाचा काही प्रमाणात परिणाम झाल्याचे दिसते. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जगातील मोठ्या प्रमाणात तेल आणि गॅसची वाहतूक होते. त्यामुळे ऊर्जा पुरवठ्यासाठी आखाती देशांवर अवलंबून असलेले अनेक देश सध्या चिंतेत आहेत.

भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा आणि गॅस आयात केला जातो. देशात प्रामुख्याने तीन प्रकारचे गॅस वापरले जातात — एलपीजी, एलएनजी आणि सीएनजी. घरगुती वापरासाठी असलेला एलपीजी गॅस काही प्रमाणात देशात तयार होतो; मात्र त्याचा मोठा भाग आखाती देशांतून आयात केला जातो. त्यामुळे त्या भागात तणाव वाढल्यास एलपीजीच्या पुरवठ्यावर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तथापि भारताने विविध देशांशी व्यापार संबंध प्रस्थापित केल्यामुळे तातडीची मोठी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे.

एलएनजी हा गॅस प्रामुख्याने खत उद्योग, वीज निर्मिती आणि काही औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये वापरला जातो. मध्यपूर्वेतील तणाव वाढल्यास किंवा पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्यास या क्षेत्रांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम काही काळानंतर खतांच्या उपलब्धतेवर आणि शेती उत्पादनाच्या खर्चावरही दिसून येऊ शकतो.

सीएनजी हा मुख्यतः वाहतुकीसाठी वापरला जाणारा गॅस आहे. शहरांमधील बस, टॅक्सी आणि ऑटो रिक्षा यासाठी तो मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. अशा परिस्थितीत सरकार सर्वप्रथम सार्वजनिक वाहतूक आणि घरगुती वापराला प्राधान्य देते. त्यामुळे सध्या सीएनजीच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता कमी दिसते.

पुढील तीन महिन्यांचा विचार करता इंधनाच्या किमतींमध्ये काही प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यास पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीतही वाढ होऊ शकते.

घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीतही मर्यादित वाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करतात. तसेच एलएनजीच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यास काही आठवड्यांनंतर खतांच्या आणि अन्नधान्याच्या किमतींवरही सौम्य परिणाम दिसू शकतो.

तथापि भारताने ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. रशिया तसेच इतर काही देशांकडून तेल आणि गॅस आयात सुरू आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून काही प्रमाणात वाहतूकही सुरू आहे. त्यामुळे भारतातील तेल कंपन्यांच्या उत्पादनावर सध्यातरी मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाही. समुद्रकिनारी उभारलेले रणनीतिक तेलसाठे आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जेवर वाढता भर यामुळे परिस्थिती नियंत्रित ठेवण्यास मदत होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

एकूणच पाहता सध्याची परिस्थिती लक्ष ठेवण्यासारखी असली तरी घाबरण्याचे कारण नाही. योग्य नियोजन, विविध पुरवठा मार्ग आणि सरकारी हस्तक्षेप यांच्या मदतीने भारत या आव्हानाचा सामना करू शकतो. ऊर्जा सुरक्षिततेचा प्रश्न केवळ सरकारचा नसून समाजाचाही आहे. त्यामुळे अफवा पसरवण्याऐवजी वस्तुस्थिती समजून घेणे आणि ऊर्जा बचतीचा मार्ग स्वीकारणे हेच या काळातील शहाणपण ठरेल.

— सुधीर थोरवे
नवी मुंबई
(लेखक व्यावसायिक सुरक्षा आणि पर्यावरण तज्ज्ञ आहेत.)