मुंबई : राज्यातील अवैध खनिज उत्खननाविरोधात सरकारने मोठी कारवाई करण्याचे संकेत देत तीन महिन्यांत राज्यभर सर्वेक्षण पूर्ण करून एसआयटी चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.
रायगड, पालघर, ठाणे, नवी मुंबईसह इतर भागांतील अवैध उत्खनन प्रकरणावर विधानसभा नियम १०५ अंतर्गत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे सदस्य सुनील प्रभू यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
प्रभू यांनी सांगितले की, अनेक ठिकाणी उत्खनन भाडेपट्टा, ई-ट्रान्झिट पास, जमीन मालकी कागदपत्रे आणि शासनाची परवानगी न घेता बेकायदा उत्खनन, वाहतूक आणि विक्री सुरू आहे. यामध्ये स्थानिक प्रशासनाच्या संगनमताचा संशय व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी त्यांनी केली.
उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे यांनी या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे मान्य करत, “या अवैध उत्खननामागे प्रभावशाली व्यक्तींचा सहभाग असून हे एक मोठे षड्यंत्र आहे,” अशी स्पष्टोक्ती केली.
ते पुढे म्हणाले, “राज्यात जिथे जिथे अवैध उत्खनन सुरू आहे ते तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले जातील. विभागीय आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली एसआयटी चौकशी केली जाईल आणि संपूर्ण प्रकरणावर श्वेतपत्रिका काढून पुढील अधिवेशनात सादर करण्यात येईल.”
दरम्यान, शिवसेनेचे दिलीप लांडे यांनी चांदिवली-पवई परिसरात डोंगर पोखरून सुरू असलेल्या अवैध बांधकामांकडे लक्ष वेधले. तर आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी भिवंडीतील १३७ कोटी रुपयांच्या दंडाच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली.
शासकीय लेखी उत्तरानुसार, ठाणे जिल्ह्यात २० कोटी ६८ लाख रुपये, तर पालघर जिल्ह्यात ९ कोटी ४२ लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला असून संबंधित जिल्ह्यांत २८ प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
