धुळे टेलिकॉम घोटाळा: महापालिकेच्या केबल परवानग्यांमध्ये ₹३० कोटींच्या अनियमिततेचे आरोप

कागदोपत्री पैसे आले; खात्यात जमा झालेच नाहीत 

धुळे : धुळे जिल्हा परिषदेतील एका सामान्य कारकूनाने धनादेशावरील रकमेच्या पुढे एक शून्य जोडून 19 89-90 च्या काळात प्रचंड मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केला होता. गेले 25-30 वर्षे झाली, भास्कर वाघ तुरुंगात आहे. पण त्याचाच कित्ता गिरवून धुळे महापालिकेत पुन्हा दुसरा कोणी भास्कर वाघ तयार झाला की काय अशी शंका यावी, असे काही कारनामे उघडकीस येत आहेत. आश्चर्य म्हणजे, ज्या महापालिकेचे यात आर्थिक नुकसान होत आहे, तिच्या प्रशासनाला याचे दु:ख नाही, सोयरेसुतक नाही, पोलिसांकडे जावे तर त्यांनी डोळ्यावर कातडे पांघरले आहे, लेखी तक्रार करूनही पोलिस चौकशी करायला तयार नाही, ज्या बँकेच्या नावाने धनाकर्ष अर्थात डिमांड ड्राफ्ट काढले गेले आहेत, त्या बँका सत्य सांगायला तयार नाही. कुठेतरी काहीतरी बिनसले आहे, या प्रकरणात अनेक स्तरांवर जबाबदारी निश्चित होण्याची गरज आहे म्हणून TheNews21 या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेतला आणि थेट धुळे गाठले.  

विषय असा आहे, देशात इंटरनेट आणि डिजिटल क्रांति आल्यावर देशभर प्रत्येक शहरात ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याच्या कामाला वेग देण्यात आला. कथा अशी सुरू होते.  टेलिकॉम कंपन्या येतात, रस्ते खणतात, ऑप्टिकल फायबर टाकतात, केबल्स बसवतात आणि पुढे निघून जातात. प्रणाली साधी आहे. पालिका किंवा महापालिकेकडून या टेलिकॉम कंपन्यांना रस्ते खणण्याच्या परवानग्या दिल्या जातात. बांधकाम झालेले रस्ते खणले म्हणून कंपनीला पालिकेला शुल्क द्यावे लागते. ते किती असावे, हे निश्चित होते. कंपनी पैसे भरते. पालिकेच्या बँक खात्यात रक्कम जमा होते, व्यवहार संपतो.  सर्वसाधारणपणे असं व्हायला हवं.

पण धुळ्यात, कन्सल्टिंग इंजिनियर हितेंद्रसिंह इंद्रसिंह खैरनार यांनी दाखल केलेल्या सविस्तर तक्रारीनुसार, ही कार्यप्रणाली फक्त चुकलीच नाही —तर ती हळूहळू वाकवली गेली, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. 

अधिकृत चौकशीची मागणी करणाऱ्या श्री खैरनार यांच्या या तक्रारीत २०१२ ते २०२४ या काळात एअरटेल, व्होडाफोन आणि जिओसारख्या टेलिकॉम कंपन्यांना देण्यात आलेल्या परवानग्यांमध्ये गंभीर आर्थिक अनियमितता झाल्याचे म्हटले आहे. काम झाले. रस्ते खणले गेले. केबल्स टाकल्या गेल्या आणि कागदोपत्री पैसे आले. पण तक्रारीनुसार, पालिकेच्या बँक खात्यांमध्ये ते दिसत नाहीत. हीच या कथेमधली मुख्य बाब आहे. ही रक्कम लहान नाही.

धुळे महानगरपालिकेशी संबंधित जवळपास ₹३० कोटी आणि राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाशी संबंधित ₹१.२८ कोटींचा उल्लेख या तक्रारीत आहे. हे आकडे अंतर्गत नोंदींवर आधारित असल्याचे सांगितले जाते.

मग एक साधा प्रश्न उभा राहतो. प्रशासकीय नोंदी दाखवतात की पैसे आले, पण ते खात्यात दिसत का नाहीत?

तक्रारीत पहिला मुद्दा डिमांड ड्राफ्ट्सचा आहे. टेलिकॉम कंपन्यांनी लाखो रुपयांचे ड्राफ्ट काढले. त्यात ड्राफ्ट क्रमांक, तारीख, बँक तपशील — सर्व काही नोंदवलेले आहे. मात्र, तक्रारीनुसार हे ड्राफ्ट पालिकेच्या अकाउंट्स विभागात जमा झालेले नाहीत आणि संबंधित आर्थिक नोंदींमध्येही त्यांचा मागोवा नाही. त्याच वेळी, पेमेंट पूर्ण झाल्याच्या नोंदी करण्यात आल्या आहेत. जर हे सत्य असेल, तर नोंदवलेल्या व्यवहारांमध्ये आणि प्रत्यक्ष प्राप्तीत तफावत दिसते.

दुसरा मुद्दा ऑनलाइन पेमेंट्सचा आहे. तक्रारीत दोन व्यवहारांचा उल्लेख आहे — ₹४८ लाखांपेक्षा जास्त आणि ₹७९ लाखांपेक्षा जास्त रकमेचा व्यवहार. हे व्यवहार ऑनलाइन प्रणालीतून पूर्ण झाल्याचे दाखवण्यात आले. मात्र, तक्रारीनुसार ही रक्कम प्रत्यक्षात जमा झाली नव्हती, आणि त्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या पेमेंट अ‍ॅडव्हाईसला प्रत्यक्ष जमा आधार नव्हता. नंतर हस्तक्षेपानंतर ही रक्कम वसूल करण्यात आल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. जर हे सत्य असेल, तर असे व्यवहार आधी पूर्ण झाल्याचे कसे दाखवले गेले, हा गंभीर प्रश्न आहे.

कागदावर पाहता प्रणाली व्यवस्थित काम करत असल्याचे दिसते. परवानग्या दिल्या गेल्या. डिमांड नोट्स काढल्या गेल्या. पेमेंट झाले असे दाखवले गेले. अहवाल तयार झाले. पण तक्रारीनुसार, जेव्हा नोंदी आणि प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार जुळवले जातात, तेव्हा विसंगती दिसू लागते. आणि तिथूनच प्रश्न प्रक्रियेच्या पलीकडे जाऊन जबाबदारीवर येतो.

ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर २०२३ मध्ये या विसंगतींबाबत लेखी निवेदने देण्यात आली होती. मात्र, तातडीने कोणतीही कारवाई झाली नाही. २७ मार्च २०२४ रोजी जवळपास ₹२९.९५ कोटींची वसुली नोटीस देण्यात आली. यातून एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो.

जर २०२४ मध्ये ही देणी वसूल झाल्याचे निदर्शनास आले, तर त्याआधी ती नोंदींमध्ये का दिसली नाहीत?

या टप्प्यावर हे सर्व आरोप तक्रारीवर आधारित आहेत.

मात्र, या तक्रारीत नमूद केलेले मुद्दे — पेमेंट दाखवले पण खात्यात नाही, ड्राफ्ट जमा झाले नाहीत, ऑनलाइन नोंदींमध्ये विसंगती, आणि वसुलीत विलंब — या सर्व गंभीर घटनांची स्वतंत्र चौकशी होण्याची गरज आहे. एवढ्या मोठ्या रकमा पालिकेच्या खात्यात जमा झालेल्या नाहीत, मग ही रक्कम नेमकी कुठे गेली याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.

प्रशासनाने हे होऊ कसे दिले?

प्रश्न असा उभा राहतो की, टेलीकॉम कंपन्यांनी रस्ते खोदले, काम पूर्ण केले आणि निघून गेले. त्याचे शुल्क पालिकेच्या खात्यात जमा झाले की नाही हे बघण्याची जबाबदारी पालिकेतील अकाऊंट विभागाची असते, त्यांनी ती निभावली का? पालिका प्रशासनाचा प्रमुख आयुक्त असतो — त्याने जबाबदारी निभावली का? परवानग्या दिल्या गेल्या. काम खुलेपणाने झाले. रस्ते खणले गेले. केबल्स टाकल्या गेल्या. हे काही लपूनछपून झालेले नाही. मग प्रश्न उभा राहतो — प्रशासनात  कोणाला याची माहिती होती? सन २०१२ ते २०२४ या काळात धुळ्यात टेलिकॉम कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात परवानग्या देण्यात आल्या.

हा प्रश्न नाही. प्रश्न परवानगी दिल्यानंतर सुरू होतात. परवानगी दिल्यानंतर शुल्क वसूल करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असते. श्री खैरनार यांच्या तक्रारीनुसार, ही जबाबदारी पाळली गेली नाही. 

यानंतर OT बिलचा मुद्दा येतो. ₹२.४४ कोटींहून अधिक रकमेचे बिल काढण्यात आले. त्यापैकी जवळपास ₹९४ लाख पालिकेकडून माफ करण्यात आले. ही रक्कम का माफ करण्यात आली, याची पालिकेच्या दप्तरी नोंद नाही, असे तक्रारीत नमूद केले आहे. अशा निर्णयासाठी प्रशासकीय  मंजुरी आवश्यक असते. मग हा शुल्क माफीचा निर्णय कशाच्या आधारावर घेतला गेला? तक्रारीत पालिकेकडून धुळे जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात आलेल्या अहवालाचाही उल्लेख आहे. अहवालात वास्तव दाखवले जाते (असे आपण गृहीत धरू). पण या प्रकरणात, तक्रारीनुसार अहवाल आणि प्रत्यक्ष आर्थिक स्थिती यामध्ये तफावत होती. जर हे सत्य असेल, तर प्रश्न केवळ अंतर्गत प्रक्रियेपुरता राहत नाही. 

वर्षानुवर्षे काम सुरू राहिले. पेमेंट झाले असे दाखवले गेले. अहवाल सादर झाले. तरीही विसंगती कायम राहिली. मग एक साधा प्रश्न उरतो. या प्रक्रियेची माहिती कोणाला होती?

यात टाइमलाइन महत्त्वाची आहे. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर २०२३ मध्ये श्री खैरनार यांच्याकडून वास्तुस्थितीदर्शक विसंगतींबाबत तक्रारी करण्यात आल्या. तरीही तात्काळ कारवाई झाली नाही. मार्च २०२४ मध्ये पालिकेकडून संबंधित टेलिकॉम कंपनीला ₹३० कोटींच्या वसुलीची नोटीस देण्यात आली. नोटिस बजावण्यातील हा विलंब प्रश्न निर्माण करतो. प्रत्येक टप्प्यावर — परवानगी, बिलिंग, वसुली, अहवाल — या स्पष्ट भूमिका असतात. फाईल्स फिरतात. नोंदी होतात. मंजुरी दिली जाते, मग पैसे कुठे जमा झाले? श्री खैरनार यांनी तक्रार दाखल केल्यावर पालिकेला शुक्ल वसुलीची आठवण झाली का? ही कारवाई उशिरा का झाली, हा प्रश्न निर्माण होतो    

या निर्णय आणि अमलबजावणी प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे श्री खैरनार यांनी तक्रारीत नमूद केली आहेत. आता या गैर प्रकारची, आर्थिक गैर कारभाराची चौकशी होणे आवश्यक आहे. या टप्प्यावर हे सर्व आरोप तक्रारीवर आधारित आहेत.

मात्र, बिल माफी, अहवालातील तफावत, आणि तक्रारी असूनही कारवाईत झालेला विलंब — हे सर्व मुद्दे अधिक तपासाची गरज दर्शवतात. कारण एक-दोन चुका समजावता येतात. पण पॅटर्न दुर्लक्षित करता येत नाही.

हा भाग इथेच संपत नाही. तो दिशा दाखवतो. कारण एकदा निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्न निर्माण झाला की पुढचा टप्पा स्पष्ट असतो. कागदपत्रांचा मागोवा. नोंदी. ड्राफ्ट्स. व्यवहार. आणि तिथूनच ही कथा पुढे जाते.

TheNews21 ने धुळे महापालिका आणि संबंधित टेलिकॉम कंपनीला योग्य मार्गाने पत्रव्यवहार करून माहिती मागवली आहे. यातून आमच्याकडे असलेले पुरावे आणि प्राप्त उत्तर याची सांगड घालून पुढील भाग प्रकाशित केला जाईल.