पश्चिम बंगालमधील ताज्या निवडणूक निकालावरची धूळ अजून पूर्णपणे खाली बसलेली नाही, आणि राजकीय रंगमंचावर आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ सुरू झाला आहे. राहुल गांधी आणि INDI आघाडीने मोठमोठ्याने आरोप केले आहेत — की SIR म्हणजेच ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ने मतदार याद्यांशी छेडछाड केली, की निवडणूक आयोगावर विश्वास ठेवता येत नाही, आणि की बंगालच्या मतदारांनी दिलेला कौल हा लोकांच्या इच्छेचा नाही तर कुठल्यातरी यंत्रणेचा परिणाम आहे. वृत्तपत्रांच्या मथळ्यांसाठी हे नक्कीच चांगलं साहित्य आहे. पण जेव्हा आपण आकडेवारीकडे शांतपणे बघतो, तेव्हा एक अगदी वेगळंच चित्र समोर येतं.

SIR म्हणजे नक्की काय, आणि त्याला एवढा राजकीय रंग का दिला जातोय?

आधी मूलभूत गोष्टी समजून घेऊया. स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन हे काही नवीन, गुप्त अस्त्र नाही जे निवडणुका पलटवण्यासाठी बनवलं गेलंय. हे एक नेहमीचं प्रशासकीय काम आहे जे भारतातील अनेक राज्यांमध्ये निवडणूक आयोगाच्याच चौकटीत, त्याच प्रक्रियेने, यापूर्वीही वेळोवेळी पार पडलं आहे. त्याचा उद्देश एकदम साधा आहे: मतदार यादीतून बनावट नोंदी, कालबाह्य माहिती, आणि मृत किंवा स्थलांतरित झालेल्या मतदारांची नावं काढून यादी स्वच्छ करणं. कुठल्याही सुदृढ लोकशाहीत हे काम व्हायलाच हवं — आणि आपण निवडणूक यंत्रणेकडून हेच अपेक्षित करतो.

विरोधकांनी SIR ला बंगालपुरतं षडयंत्र म्हणून रंगवण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, तो या वास्तवाकडे पूर्णपणे डोळेझाक करतो. जर तुम्हाला मतदार यादी साफ करणं संशयास्पद वाटत असेल, तर तुम्हाला हे सांगावं लागेल की ते फक्त तेव्हाच संशयास्पद का होतं जेव्हा तुमचा पक्ष हरला?

आकडे खोटं बोलत नाहीत — पण कथा नक्कीच बोलते

इथेच विरोधकांचं प्रकरण सर्वात कमकुवत ठरतं. जर SIR हे TMC ला दुखवण्यासाठी आणि BJP ला फायदा करण्यासाठी रचलेलं राजकीय हत्यार होतं, तर मतदार वगळणी विरोधकांच्या राज्यांमध्येच जास्त व्हायला हवी होती. पण तसं झालंच नाही.

BJP शासित राज्ये — उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड — यांमध्ये मतदार वगळण्याची टक्केवारी पश्चिम बंगालइतकीच होती, काही ठिकाणी तर जास्तही होती. हा एकटा मुद्दाच ‘निवडक लक्ष्य’ या सिद्धांताला मोठ्या प्रमाणात कमकुवत करतो. बंगालच्या मतदार यादीवर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करायला निघालेली यंत्रणा जेव्हा BJP च्याच गढांमध्येही तितकीच सक्रिय होती, तर ते सर्जिकल स्ट्राइक कसलं? ते देशभर एकसारखं चाललेलं नित्याचं प्रशासकीय काम आहे.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. बंगालमध्ये ज्या मतदारसंघांमध्ये सर्वाधिक मतदार वगळले गेले, त्यापैकी अनेक मतदारसंघ प्रत्यक्षात TMC नेच जिंकले. BJP च्या फायद्यासाठी ही वगळणी केली होती, असं जर म्हणणार असाल, तर ती अत्यंत अकार्यक्षमपणे केली गेली म्हणायची! स्वतंत्र विश्लेषणात वगळणीचं प्रमाण आणि मतांच्या टक्केवारीतील बदल यांच्यात कोणताही लक्षणीय सहसंबंध आढळला नाही. ज्या मतदारसंघांमध्ये वगळलेले मतदार विजयाच्या फरकापेक्षा जास्त होते, तिथे वेगवेगळ्या जागी दोन्ही पक्षांना फायदा झाला. आकडेवारी, थोडक्यात, विरोधकांची कथा मोठ्या प्रमाणात कमकुवत करते.

निवडणूक गणिताचा एक धडा

विरोधकांचा आणखी एक विचित्र युक्तिवाद असा आहे की दोन पक्षांमधील ४.८५% मतांचं अंतर ‘एवढं लहान आहे की त्यातून मोठा जागांचा फरक होऊ शकत नाही.’ हे एक तर भारतीय निवडणूक पद्धती न समजण्यातून आलेलं आहे, किंवा लोकांना जाणूनबुजून गोंधळात टाकण्यासाठी.

भारतात ‘फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट’ पद्धत आहे — ज्या उमेदवाराला त्या मतदारसंघात सर्वाधिक मतं मिळतात, तोच जिंकतो, बस्स. मतांच्या टक्केवारीत छोटे बदल जागांमध्ये मोठा फरक घडवू शकतात, आणि हे नवीन नाही. हे २०२२ मध्ये हिमाचल प्रदेशात झालं. २०१८ मध्ये मध्य प्रदेशात झालं. २०२३ मध्ये तेलंगणात झालं.

बंगालने हे यापूर्वीही अनुभवलं आहे — तीन दशकांपेक्षा जास्त काळ राज्य केलेला डाव्यांचा मोर्चा २००६ ते २०११ दरम्यान जवळपास अस्तित्वहीन झाला. हे अपवाद नाहीत. ही भारतीय निवडणूक व्यवस्था आहे, आणि ती सर्वांसाठी, प्रत्येक राज्यात, दशकानुदशके अशीच काम करत आली आहे.

काँग्रेसच्या आरशातील प्रतिमा

२०२३ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीत १२ लाखांपेक्षा जास्त नावं जोडण्यात आली आणि ६ लाखांपेक्षा अधिक नावं काढण्यात आली. काँग्रेसने एकही मोठा संस्थात्मक आक्षेप घेतला नाही. एकही मोठी पत्रकार परिषद नाही. सर्वोच्च न्यायालयात एकही गाजलेली याचिका नाही. काँग्रेसने कर्नाटक जिंकलं, आणि निकाल ‘जनतेचा कौल’ म्हणून साजरा झाला.

पश्चिम बंगाल २०२६ मध्ये तशाच प्रकारचा सुधारणा व्यायाम अचानक ‘मतांची चोरी’ बनतो. फरक प्रक्रियेत नाही. फरक निकालात आहे.

ही विसंगती एका पद्धतीचा भाग आहे. २०२४ मध्ये राष्ट्रीय ओपिनियन पोल्सनी BJP च्या जागा जास्त दाखवल्या तेव्हा काँग्रेसने लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले नाहीत. केरळमधील एक्झिट पोल्स प्रत्यक्ष निकालाशी जुळले नाहीत तेव्हाही ते गप्प राहिले. हेच ओपिनियन पोल्स, जे आता बंगालच्या निकालाला आव्हान देण्यासाठी वापरले जात आहेत, त्यांना चुकीच्या अंदाजांचा मोठा इतिहास आहे. प्रत्यक्ष निवडणूक निकालाला पलटवण्यासाठी त्यांचा निवडक वापर करणं ही सुसंगत लोकशाही भूमिका म्हणता येणार नाही.

न्यायालयांनी सारं पाहिलं होतं

या चर्चेत एक महत्त्वाचा पैलू आहे जो पुरेसं लक्ष वेधत नाही — न्यायपालिकेची भूमिका. पश्चिम बंगालमधील SIR प्रक्रिया आणि मतदान प्रक्रिया कुठल्याही देखरेखीशिवाय झाली नाही. त्या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालय आणि कलकत्ता उच्च न्यायालय सतत लक्ष ठेवून होते.

TMC नेच अनेक याचिका दाखल केल्या — मतदान व्यवस्थेबद्दल, मतमोजणी प्रक्रियेबद्दल, कायदा व सुव्यवस्थेबद्दल. त्या ऐकल्या गेल्या आणि त्यावर निर्णय झाले. न्यायालयांनी शेवटी निवडणूक आयोगाची चौकट पुढे जाण्यापासून रोखली नाही. या न्यायिक देखरेखीनंतरही ‘चोरलेली निवडणूक’ असा आरोप करणं म्हणजे फक्त निवडणूक आयोगावरच नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयावर आणि संपूर्ण घटनात्मक व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करणं होय. हे गंभीर आरोप आहेत. त्यासाठी केवळ राजकीय वक्तृत्व नाही — ठोस पुरावे लागतात.

बंगालमध्ये जे घडलं ते प्रशासकीय नाही, राजकीय आहे

सारा गोंगाट बाजूला केला तर पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय राजकीय इतिहासात अनेकदा पाहिलेली गोष्ट दिसते: जनमताचा एक खरा बदल.

BJP ने २०१९ पासून सातत्याने जिंकत आलेले बहुतेक मतदारसंघ कायम राखले. डझनावारी नवीन जागा जिंकल्या. बहुतांश मतदारसंघांमध्ये मतांच्या टक्केवारीत वाढ नोंदवली. TMC ने, दरम्यान, अनेक ठिकाणी मतांचा वाटा गमावला आणि काही दीर्घकालीन बालेकिल्ले सोडावे लागले. हे विस्तारणं राज्याच्या एका कोपऱ्यापुरतं मर्यादित नव्हतं. ते उत्तर बंगालमध्ये, जंगल महालमध्ये, प्रेसिडेन्सी विभागात — राज्यभर दिसलं. हे केवळ प्रशासकीय चूक म्हणून पाहणं कठीण आहे; हे मोठ्या राजकीय बदलाचं संकेतक दिसतं.

सत्ताविरोधी भावना ही भारतीय लोकशाहीतील एक खरी आणि शक्तिशाली शक्ती आहे. तिने बंगालमधील सध्याच्या सरकारपेक्षा कितीतरी अधिक बळकट सत्ता उलथून टाकल्या आहेत. ज्या मतदारांनी आपली निष्ठा बदलली, त्यांनी ती दिल्लीतल्या कुठल्या सरकारी कार्यालयात झालेल्या गोष्टींमुळे नाही बदलली. त्यांनी ती आपल्या मतदारसंघात, आपल्या रोजच्या जगण्यात अनुभवलेल्या गोष्टींमुळे बदलली.

अनवधानाने झालेली कबुली

एक अंतिम विडंबन इथे नोंदवण्यासारखं आहे. राहुल गांधींच्या विशिष्ट आरोपांमध्ये बनावट मतदार, खोटे पत्ते, कालबाह्य नोंदी आणि अनियमित नोंदणी यांबद्दलच्या चिंता होत्या. कुठल्याही मतदार यादीच्या स्वास्थ्याबद्दल या खऱ्या चिंता आहेत. पण इथेच गोची आहे: ज्या गोष्टींची चिंता विरोधक व्यक्त करत आहेत, त्याच गोष्टी दुरुस्त करण्यासाठी SIR आहे.

मतदार याद्यांमध्ये त्रुटी होत्या असं सांगण्याने विरोधकांनी नकळत त्याच प्रक्रियेची बाजू घेतली जिला ते विरोध करत आहेत. मतदार याद्या दोषपूर्ण होत्या हे एकाच वेळी मान्य करणं आणि त्या दोष दुरुस्त करणारी प्रक्रिया ही ‘तोडफोड’ होती असं म्हणणं — या दोन्ही गोष्टी एकत्र टिकू शकत नाहीत.

निकाल मान्य करण्याचा प्रश्न

भारताची स्पर्धात्मक लोकशाही जवळपास आठ दशकांची आहे. या काळात प्रत्येक मोठ्या पक्षाने जिंकलं आहे आणि हरलंही आहे. या व्यवस्थेला एकत्र ठेवलेलं आहे ते तक्रारींच्या अनुपस्थितीने नाही — तक्रारी नेहमीच असणार — तर राजकीय नेत्यांच्या त्या निकालांची वैधता स्वीकारण्याच्या तयारीने, ज्या निकालांची त्यांना इच्छा नव्हती.

निवडणूक आयोग परिपूर्ण नाही. कोणतीही संस्था नसते. पण अपूर्ण संस्थांचं उत्तर जबाबदारी, सुधारणा आणि प्रक्रियेत सहभाग आहे — निकाल मनासारखा नाही म्हणून दर वेळी संपूर्ण व्यवस्थेला अवैध ठरवणं नाही. पश्चिम बंगालच्या मतदारांनी आपलं मत दिलं. त्यांचा कौल ऐकला जायला हवा आणि एक लोकशाही अभिव्यक्ती म्हणून मान्य केला जायला हवा.