आकडेवारीच्या पलीकडे, उपायांच्या दिशेने
भाग १ : एक कोटी नागरिक, पण अजूनही शेवटच्या टप्प्यापलीकडे
महाराष्ट्रात एक कोटीहून अधिक आदिवासी नागरिक राहतात. तरीही आरोग्य, शिक्षण, गरिबी आणि मूलभूत सुविधांच्या बाबतीत मोठी दरी कायम आहे. महाराष्ट्र राज्य आदिवासी आरोग्य समितीच्या अहवालावर आधारित विशेष मालिकेचा पहिला भाग.
जळगाव जिल्ह्यातील नवाड उत्तमनगर या दुर्गम आदिवासी वस्तीत एका गर्भवती महिलेची प्रसूतीची वेळ जवळ आली होती. रस्ता कठीण होता. तातडीने रुग्णवाहिका उपलब्ध नव्हती. वेळ हातातून निसटत होती.
अशा वेळी आशा सेविका, एएनएम, समुपदेशक आणि स्थानिक प्रशासनाने एकत्रित प्रयत्न केले. प्रथम मोटारसायकल आणि नंतर खासगी वाहनाच्या मदतीने त्या महिलेला आरोग्य केंद्रात पोहोचविण्यात आले. अखेर प्रसूती सुरक्षितरीत्या पार पडली.
शहरी भागातील नागरिकांसाठी ही घटना अपवादात्मक वाटू शकते. परंतु आदिवासी महाराष्ट्रात काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी ही रोजच्या वास्तवाचा भाग आहे.
महाराष्ट्र राज्य आदिवासी आरोग्य समितीच्या अहवालात नमूद केलेली ही घटना आदिवासी आरोग्य व्यवस्थेतील सर्वात मोठ्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधते – अंतर.
हे अंतर केवळ किलोमीटरचे नाही. हे अंतर आहे धोरण आणि अंमलबजावणीमधील, सुविधा आणि प्रत्यक्ष उपलब्धता यामधील, तसेच विकासाच्या दाव्यां आणि वास्तव यामधील.
महाराष्ट्राची ओळख औद्योगिक प्रगती, शहरीकरण आणि सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील यशस्वी कामगिरीसाठी केली जाते. मात्र या चमकदार चित्रामागे आणखी एक महाराष्ट्र आहे – एक कोटीहून अधिक आदिवासी नागरिकांचा महाराष्ट्र – जिथे आरोग्य, शिक्षण, पोषण आणि विकासाचे अनेक प्रश्न अजूनही कायम आहेत.
डॉ. मिताली सेठी, आयएएस यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य आदिवासी आरोग्य समितीने नुकताच सादर केलेला अहवाल या वास्तवाचे व्यापक चित्र समोर आणतो. क्षेत्रभेटी, आकडेवारी, तज्ज्ञ चर्चा आणि स्थानिक अनुभवांच्या आधारे तयार झालेला हा अहवाल केवळ समस्यांची यादी नाही; तो उपायांचा मार्गही दाखवतो.
TheNews21 आणि TheRajkaran यांच्या या विशेष मालिकेचा उद्देश एकच प्रश्न विचारणे आहे:
विकास खरोखरच शेवटच्या वाडीत पोहोचला आहे का?
एक कोटी नागरिकांचा प्रश्न
२०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील आदिवासी लोकसंख्या १.०५ कोटींच्या पुढे गेली आहे. १९७१ मध्ये ही संख्या केवळ ३८ लाख होती. गेल्या चार दशकांत आदिवासी लोकसंख्येत लक्षणीय वाढ झाली असून आज राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ९.३५ टक्के नागरिक अनुसूचित जमातींमध्ये मोडतात.
ही संख्या कोणत्याही अर्थाने लहान नाही.
महाराष्ट्रातील आदिवासी लोकसंख्या देशातील अनेक राज्यांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. नंदुरबार आणि धुळेतील भिल्ल समाजापासून ते गडचिरोलीतील गोंड, पालघरमधील वारली आणि इतर अनेक आदिवासी समाजांपर्यंत या लोकसंख्येचा विस्तार आहे.
तरीही सार्वजनिक चर्चेत आदिवासी समाजाला अनेकदा एकसंध गट म्हणून पाहिले जाते. प्रत्यक्षात प्रत्येक जमातीची सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भौगोलिक परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे त्यांचे प्रश्न आणि गरजाही वेगळ्या आहेत.
प्रगती नाकारता येणार नाही
आदिवासी आरोग्यावर चर्चा झाली की अनेकदा केवळ अपयशाची उदाहरणे पुढे येतात.
मात्र संपूर्ण चित्र अधिक गुंतागुंतीचे आहे.
गेल्या दोन दशकांत महाराष्ट्राने माता मृत्यूदर, बालमृत्यूदर आणि पाच वर्षांखालील बालमृत्यूदर कमी करण्यात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण वाढले आहे. आरोग्य सेवांचा विस्तार झाला आहे.
या यशाचे श्रेय सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा, आशा सेविका, अंगणवाडी कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकारी आणि स्थानिक प्रशासनाला द्यावे लागेल.
मात्र ही प्रगती सर्व समाजघटकांपर्यंत समान पद्धतीने पोहोचलेली नाही.
याच ठिकाणी महाराष्ट्रातील आदिवासींचा प्रश्न उभा राहतो.
आरोग्याचा भूगोल
आदिवासी आरोग्य समजून घ्यायचे असेल तर महाराष्ट्राचा भूगोल समजून घ्यावा लागेल.
नंदुरबार, गडचिरोली, पालघर, गोंदिया आणि इतर जिल्ह्यांतील अनेक वस्त्या अजूनही दुर्गम भागात आहेत. काही ठिकाणी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना अनेक किलोमीटर पायी चालावे लागते. नद्या ओलांडाव्या लागतात. पावसाळ्यात रस्ते संपर्क तुटतो.
समितीच्या अहवालात रुग्णांना बांबूच्या डोल्यांमध्ये वाहून नेण्याची उदाहरणे आणि दुर्गम भागात लसीकरणासाठी पोहोचणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांची छायाचित्रे आहेत.
ही दृश्ये एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारतात:
आरोग्य केंद्र अस्तित्वात आहे हे पुरेसे आहे का?
की खरा प्रश्न असा आहे की गरजेच्या क्षणी नागरिक त्या केंद्रापर्यंत पोहोचू शकतो का?
आरोग्याच्या पलीकडचा प्रश्न
समितीचा सर्वात महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे आदिवासी आरोग्य हा केवळ वैद्यकीय विषय नाही.
तो शिक्षणाशी जोडलेला आहे.
तो पोषणाशी जोडलेला आहे.
तो गरीबीशी जोडलेला आहे.
तो महिलांच्या सक्षमीकरणाशी जोडलेला आहे.
तो पिण्याच्या पाण्याशी, स्वच्छतेशी आणि उपजीविकेशी जोडलेला आहे.
आदिवासी भागातील साक्षरतेची स्थिती हेच दाखवते. महाराष्ट्राचा एकूण साक्षरता दर ८२.३ टक्के असताना आदिवासी समाजातील साक्षरता ६५.७ टक्क्यांवर आहे. महिलांमध्ये हा दर केवळ ५७ टक्के आहे.
महिलांचे शिक्षण आणि बाल आरोग्य यांचा थेट संबंध असल्याचे अनेक अभ्यासांनी सिद्ध केले आहे. त्यामुळे ही केवळ शिक्षणाची आकडेवारी नाही; ती आरोग्याचीही आकडेवारी आहे.
याचप्रमाणे बहुआयामी गरिबीचे प्रमाण आदिवासी समाजात सर्वाधिक आहे. घर, शिक्षण, पोषण, स्वच्छता, उपजीविका आणि आरोग्य या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम आरोग्य परिणामांवर होतो.
म्हणूनच रुग्णालये उभारणे हा उपायाचा फक्त एक भाग आहे.
अदृश्य राहिलेली दरी
आदिवासी आरोग्याविषयीच्या चर्चेत एक मोठी अडचण म्हणजे अनेक समस्या राज्याच्या सरासरी आकडेवारीत हरवून जातात.
एखादा जिल्हा एकूण कामगिरीत चांगला दिसू शकतो. पण त्याच जिल्ह्यातील आदिवासी पट्ट्यात परिस्थिती वेगळी असू शकते.
राज्याचा सरासरी निर्देशांक सुधारत असताना काही दुर्गम वस्त्या अजूनही मागे राहू शकतात.
म्हणूनच समितीने अधिक सूक्ष्म आणि स्थानिक पातळीवरील माहिती संकलनावर भर दिला आहे.
कारण जे दिसत नाही, त्यावर प्रभावी धोरण बनवणे कठीण असते.
विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी
२२ जूनपासून सुरू होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल महत्त्वाचा ठरतो.
कारण तो केवळ समस्या मांडत नाही.
तो उपायही सुचवतो.
तो आरोग्यसेवा, पोषण, मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासनातील त्रुटी दाखवतो. त्याचबरोबर सुधारणा करण्याचा मार्गही दाखवतो.
प्रश्न एवढाच आहे:
या शिफारशी प्रत्यक्षात अंमलात येतील का?
शेवटच्या टप्प्यापलीकडे
दीर्घकाळ आदिवासी आरोग्याची चर्चा प्रामुख्याने कुपोषण, मृत्यू आणि अभाव यांच्या संदर्भात झाली.
त्या समस्या आजही महत्त्वाच्या आहेत.
मात्र महाराष्ट्रासमोर आता वेगळे आव्हान आहे.
राज्याने प्रगती शक्य असल्याचे सिद्ध केले आहे.
आता ती प्रगती सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याची वेळ आली आहे.
एक कोटीहून अधिक आदिवासी नागरिक असलेल्या महाराष्ट्राच्या विकासाची खरी परीक्षा मुंबई, पुणे किंवा नागपूरमध्ये होणार नाही.
ती परीक्षा राज्यातील सर्वात दुर्गम वाडी-वस्त्यांमध्ये होणार आहे.
कारण विकासाचा अर्थ तेव्हाच पूर्ण होतो, जेव्हा तो शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचतो.
पुढील भाग:
