विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञान, कौशल्याधारित शिक्षण आणि मानसिक आरोग्यावर भर
मुंबई: Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (अभाविप), मुंबई आणि Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, लोणेरे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘विद्यार्थी अनुपस्थिती सर्वेक्षण : गोलमेज परिषद’ डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, चर्चगेट येथे पार पडली. विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीमध्ये होत असलेली घट, त्यामागील कारणे आणि संभाव्य उपाययोजना यांवर या परिषदेत सखोल चर्चा करण्यात आली.
परिषदेला विधानपरिषदेच्या सदस्या Manisha Kayande, अभाविपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. मंदार भानुशे, शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू तथा डीबीएटीयूचे प्रभारी कुलगुरू Rajneesh Kamat, कुलसचिव डॉ. अमित शेष आणि डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटीचे कुलसचिव डॉ. विलास पाध्ये यांची प्रमुख उपस्थिती होती. विविध विद्यापीठांचे प्राध्यापक, सिनेट सदस्य, प्राचार्य आणि विद्यार्थी प्रतिनिधीही मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
अभाविपने राज्यभर राबविलेल्या विद्यार्थी अनुपस्थिती सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष डॉ. हंसराज जोशी यांनी सादर केले. विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत घट होण्यामागील शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक आणि तांत्रिक कारणांचा अभ्यासपूर्ण आढावा यावेळी मांडण्यात आला.
डॉ. मनीषा कायंदे यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आधारित अभ्यासपूर्ण सर्वेक्षण आणि त्यावरील धोरणात्मक चर्चेचे स्वागत करत, उपस्थितीचा प्रश्न हा केवळ प्रशासनिक नसून शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत जोडलेला असल्याचे सांगितले.
प्रा. मंदार भानुशे यांनी विद्यार्थ्यांची नियमित उपस्थिती ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा पाया असल्याचे नमूद केले. शिक्षण संस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षांमध्ये सुसंवाद निर्माण करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
डॉ. रजनीश कामत यांनी तंत्रज्ञानस्नेही, संवादात्मक आणि विद्यार्थी-केंद्रित अध्यापन पद्धतींचा अवलंब करण्यावर भर दिला. विद्यार्थ्यांना केवळ उपस्थितीपुरते मर्यादित न ठेवता ज्ञाननिर्मितीच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
परिषदेत तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, कौशल्याधारित शिक्षण, विद्यार्थी-शिक्षक संवाद, मानसिक आरोग्य आणि समुपदेशन सेवा बळकट करणे, रोजगाराभिमुख उपक्रमांना चालना देणे आणि पालक-विद्यार्थी-शैक्षणिक संस्था यांच्यात समन्वय वाढविणे या मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला.
परिषदेतून प्राप्त झालेल्या शिफारशी संबंधित विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि धोरणनिर्मात्यांकडे सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली.
