मुंबई : मुंबईच्या राजकीय आणि प्रशासकीय केंद्रबिंदू मानल्या जाणाऱ्या फ्री प्रेस जर्नल मार्गावरील विविध राजकीय पक्षांच्या तसेच शासकीय कार्यालयांच्या भाड्याचा प्रश्न अखेर राज्य सरकारने मार्गी लावला आहे. शुक्रवार, १२ जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार (जीआर), मेट्रो-३ (कुलाबा-बांद्रा-सीप्झ) प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या या कार्यालयांचे पुनर्वसन पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या पर्यायी जागांचे भाडे राज्य शासन अदा करणार आहे.
मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी काही वर्षांपूर्वी फ्री प्रेस जर्नल मार्गावरील अनेक कार्यालयांना मूळ जागेतून स्थलांतरित करण्यात आले होते. त्यावेळी या पर्यायी जागांच्या भाड्याची जबाबदारी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) यांच्याकडे होती. मात्र प्रकल्प पूर्णत्वाच्या टप्प्यात पोहोचल्यानंतर १ एप्रिल २०२६ पासून एमएमआरसीएलने भाडे देणे थांबविले. त्यामुळे संबंधित राजकीय पक्ष आणि शासकीय कार्यालयांपुढे भाडेभरणीचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हस्तक्षेप करत हा प्रश्न सोडविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) जागामालकांशी स्वतंत्र भाडेकरार करणार असून, पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत भाड्याचा खर्च शासन उचलणार आहे.
राजकीय आणि प्रशासकीय महत्त्व
फ्री प्रेस जर्नल मार्ग हा केवळ शासकीय कार्यालयांचा परिसर नसून महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्त्वाचा केंद्रबिंदू मानला जातो. अनेक राजकीय पक्षांची कार्यालये, विविध संघटना आणि मंत्रालयाशी थेट संपर्क ठेवणाऱ्या यंत्रणा याच परिसरातून कार्यरत होत्या. त्यामुळे या कार्यालयांच्या भाड्याचा प्रश्न सोडविण्याचा निर्णय हा केवळ प्रशासकीय नसून राजकीय दृष्ट्याही महत्त्वाचा मानला जात आहे.
राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही पक्षाचे कार्यालय अडचणीत येऊ नये आणि पुनर्वसन प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याची चर्चा मंत्रालयीन आणि राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे प्रशासकीय गरज आणि राजकीय संवेदनशीलता या दोन्ही दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे.
