मुंबई : छत्रपती संभाजीनगर येथील रमाई आवास योजनेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या नावांचा वापर करून कथित बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप बुधवारी विधान परिषदेत करण्यात आला. शिवसेना (ठाकरे गट)चे गटनेते अंबादास दानवे यांनी नियम ९३ अंतर्गत हा मुद्दा उपस्थित करत सरकारकडे सखोल चौकशीची मागणी केली.
दानवे यांनी सभागृहाच्या पटलावर काही कथित कागदपत्रे ठेवत मुख्यमंत्री यांच्या नावाची बनावट मालमत्ता कर पावती तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या नावाची बनावट रेशनकार्डे तयार करण्यात आल्याचा दावा केला. तसेच, भाजपच्या एका माजी नगरसेविकेच्या मुलाचा लाभार्थी यादीत समावेश असल्याचा आरोप करत त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर ३३ बँक खाती असून त्यातून कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक उलाढाल झाल्याचाही दावा त्यांनी केला.
दानवे यांच्या म्हणण्यानुसार, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या एका शैक्षणिक संस्थेमार्फत हाताने नावे समाविष्ट करून गैरव्यवहार करण्यात आला. ३० मे २०२५ रोजी जुनी प्रक्रिया रद्द करून नव्याने ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यावेळी ८,४४२ अर्ज प्राप्त झाले. पडताळणीदरम्यान केवळ २,९१३ अर्जदार प्रत्यक्ष उपस्थित राहिले, तर सुमारे ५,५०० अर्जदार अनुपस्थित राहिल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक अर्जांमध्ये इतर राज्यांतील पत्ते आणि मोबाईल क्रमांक वापरण्यात आल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
यावर उत्तर देताना सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी या प्रकरणातील संशयास्पद बाबींची सरकारने गंभीर दखल घेतल्याचे सांगितले. कडक पडताळणीनंतरच पात्र अर्ज पुढे पाठविण्यात आल्याचे स्पष्ट करत, अद्याप एकाही लाभार्थ्याला निधी वितरित करण्यात आलेला नसल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली. दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
सरकारमधील सर्वोच्च नेतृत्वाच्या नावांचा वापर करून कथित बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी योजनेत घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप झाल्याने या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.
