३१ मार्चच्या शासन निर्णयावर नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांची हरकत; राज्याच्या महसुली खर्चाचे चित्र वास्तवापेक्षा अधिक दाखविल्याचा निष्कर्ष

मुंबई : आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्राची नोंदवलेली ₹२९,९९४.७६ कोटींची महसुली तूट प्रत्यक्षात ₹२०,९९३.०६ कोटींनी अधिक दाखविण्यात आल्याचा गंभीर आक्षेप भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी नोंदविला आहे. शासनाने खर्च न झालेला निधी व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट अकाऊंट्स (VPDA) मध्ये ठेवला आणि तो आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस राज्याच्या एकत्रित निधीत (Consolidated Fund) परत जमा केला नाही, त्यामुळे महसुली तूट कृत्रिमरीत्या वाढून दिसल्याचे CAGने स्पष्ट केले आहे.

विधानमंडळात सादर करण्यात आलेल्या राज्य वित्त लेखापरीक्षण अहवालानुसार, हा न वापरलेला निधी महाराष्ट्र ट्रेझरी नियमांनुसार ३१ मार्चपूर्वी एकत्रित निधीत परत जमा करण्यात आला असता, राज्याची महसुली तूट ₹२९,९९४.७६ कोटींऐवजी केवळ ₹९,००१.७० कोटी राहिली असती.

या पार्श्वभूमीवर, ३१ मार्च २०२५ रोजी राज्य सरकारने काढलेल्या त्या शासन निर्णयावरही CAGने आक्षेप घेतला आहे, ज्यामध्ये व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट अकाऊंट्सना आर्थिक वर्षाअखेरीस न वापरलेला निधी एकत्रित निधीत परत जमा करण्याच्या नियमातून सूट देण्यात आली होती.

महालेखापरीक्षकांच्या मते, हा निर्णय महाराष्ट्र ट्रेझरी नियम, १९६८ मधील नियम ४९५ शी विसंगत असून, त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक हिशेबांची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता कमी झाली आहे. निधी प्रत्यक्ष खर्च झाला नसतानाही तो खर्च झाल्याप्रमाणे राज्याच्या लेख्यांमध्ये दाखविण्यात आल्याची नोंद अहवालात करण्यात आली आहे.

व्हीपीडीए म्हणजे काय?

व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट अकाऊंट्स (VPDA) ही अशी यंत्रणा आहे, ज्यामध्ये मंजूर झालेला निधी खर्च न झाल्यास तो विभागांच्या बँक खात्यांमध्ये न ठेवता सरकारी लेखा व्यवस्थेत स्वतंत्र ठेव खात्यांमध्ये जमा केला जातो. यामागचा उद्देश निधीचा मागोवा घेणे आणि आर्थिक शिस्त राखणे हा होता.

मात्र, CAGच्या निरीक्षणानुसार ही व्यवस्था प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणात न वापरलेला निधी वर्षअखेरीस ‘पार्क’ करण्याचे साधन ठरली असून, खर्च न होता देखील तो खर्च झाल्याचे चित्र राज्याच्या लेख्यांमध्ये दिसून येत आहे.

मार्च महिन्यातच तब्बल ₹३९,७८२ कोटींचे हस्तांतरण

लेखापरीक्षणात असेही आढळून आले की, २०२४-२५ या वर्षात राज्य सरकारने ₹८९,००५.२१ कोटी एकत्रित निधीतून VPDA खात्यांमध्ये वर्ग केले.

यापैकी ₹३९,७८२.१३ कोटींचे हस्तांतरण केवळ मार्च २०२५ मध्ये, तर ₹६,९२०.७१ कोटींचे हस्तांतरण ३१ मार्च, म्हणजे आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी करण्यात आले.

CAGच्या मते, आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी वर्ग करण्यात आल्याने तो प्रत्यक्ष खर्च न करता ‘पार्क’ करण्यात आल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात.

महसुली खर्च आणि तूट दोन्ही अधिक दाखविली

महालेखापरीक्षकांनी नमूद केले आहे की, ३१ मार्च २०२५ अखेरीस VPDA खात्यांमध्ये ₹२०,९९३.०६ कोटींची शिल्लक होती.

हा निधी एकत्रित निधीत परत जमा करण्यात आला नसल्यामुळे राज्याच्या लेख्यांमध्ये:

• महसुली खर्च जास्त दाखविला गेला,
• महसुली तूट जास्त नोंदविली गेली,
• तर शासनाकडे उपलब्ध असलेली रोख शिल्लक कमी दाखविली गेली.

यामुळे राज्याच्या प्रत्यक्ष आर्थिक स्थितीचे चित्र विकृत झाल्याचा निष्कर्ष CAGने नोंदविला आहे.

CAGची शिफारस

महालेखापरीक्षकांनी राज्य सरकारला VPDA व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याची शिफारस केली आहे. आर्थिक वर्षाअखेरीस न वापरलेला निधी महाराष्ट्र ट्रेझरी नियमांनुसार एकत्रित निधीत परत जमा करण्याची व्यवस्था काटेकोरपणे अंमलात आणल्यास राज्याच्या आर्थिक लेख्यांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल आणि राज्याच्या वित्तीय स्थितीचे वास्तव चित्र समोर येईल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.