महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

सुनेत्रा पवारांच्या अध्यक्षपदाला कायदेशीर आव्हान; राष्ट्रवादीतील संघटनात्मक वाद पुन्हा चर्चेत

राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षपदाच्या निवड प्रक्रियेवरील कायदेशीर वाद दर्शवणारे प्रतीकात्मक चित्र. न्यायालयीन दस्तऐवज, मतपेटी आणि बुद्धिबळाच्या सोंगट्या.

माजी राष्ट्रीय सचिवांची सात पानी नोटीस; अध्यक्षीय निवड प्रक्रियेवर गंभीर आक्षेप

मुंबई – राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील संघटनात्मक घडामोडींना नवे वळण देणारी घटना समोर आली आहे. पक्षाचे माजी राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवड प्रक्रियेवर आक्षेप घेत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या निवडीला कायदेशीर आव्हान दिले आहे. या नोटिशीमुळे पक्षाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रिया आणि संघटनात्मक वैधतेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

दिल्लीस्थित एआरएस असोसिएट्स या विधी संस्थेमार्फत पाठविण्यात आलेल्या सात पानी नोटिशीत २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या अध्यक्षीय निवड प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. पक्षाच्या संविधानात नमूद असलेल्या काही अनिवार्य प्रक्रियांचे पालन करण्यात आले नसल्याचा दावा या नोटिशीत करण्यात आला आहे.

नोटिशीनुसार, केंद्रीय निवडणूक प्राधिकरणाची नियुक्ती, अधिकृत निवडणूक कार्यक्रम, उमेदवारी अर्ज प्रक्रिया, छाननी आणि गुप्त मतदान यांसारख्या प्रक्रियांचे पालन झाले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच राष्ट्रीय सरचिटणीस बृजमोहन श्रीवास्तव यांनी अधिकारांचा गैरवापर करून ही प्रक्रिया राबविल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.

याशिवाय २९ एप्रिल २०२६ रोजी भारत निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या सुधारित पदाधिकाऱ्यांच्या यादीबाबतही नोटिशीत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा पवार यांची अध्यक्षपदावरील निवड रद्द करून पक्षाच्या संविधानानुसार स्वतंत्र निवडणूक प्राधिकरणाच्या देखरेखीखाली नव्याने निवडणूक घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधितांना उत्तरासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून त्यानंतर पुढील कायदेशीर पावले उचलण्याचा इशाराही नोटिशीत देण्यात आला आहे.

या घडामोडीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अंतर्गत संघटनात्मक प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रीत झाले आहे. पक्ष नेतृत्व या नोटिशीला काय उत्तर देते आणि पुढील भूमिका काय घेते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा वाद केवळ कायदेशीर प्रक्रियेपुरता मर्यादित राहतो की त्याचा पक्षाच्या संघटनात्मक एकजुटीवर परिणाम होतो, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल. सध्या मात्र पक्षाकडून या नोटिशीवर अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

Anant Nalavade

Anant Nalavade

About Author

अनंत नलावडे (Anant Nalavade) हे राजकीय पत्रकार असून गेले तीन दशक ते मंत्रालय आणि विधिमंडळ कवर करत आहेत.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

महाराष्ट्र ताज्या बातम्या मुंबई

सध्याच्या सरकारकडून लोकशाही मिटवण्याचं काम : जितेंद्र आव्हाड

Twitter : @therajkaran मुंबई स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी अनेकांनी बलिदान दिल्यानंतर स्वातंत्र्य मिळाले आहे. मात्र, आज स्वातंत्र्याचा 77 वा वर्धापन दिन साजरा
महाराष्ट्र

देवेंद्र फडणवीस : गडचिरोलीतील दुर्गम भागात पोहोचणारे पहिले गृहमंत्री

Twitter : @therajkaran मुंबई गडचिरोली हा महाराष्ट्राच्या एका टोकाला असलेला जिल्हा. छत्तीसगढ आणि तेलंगणा राज्याच्या सीमेला खेटून असलेल्या या जिल्ह्यात