महाराष्ट्रातील शहरांच्या कायापालटासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मेगा ब्लूप्रिंट

पहिल्या टप्प्यात ४४,८०० कोटींच्या प्रकल्पांना गती; केंद्र, राज्य आणि बाजारातून निधी उभारणीचा आराखडा

मुंबई– महाराष्ट्रातील शहरांच्या विकासासाठी तब्बल ९० हजार कोटी रुपयांच्या ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने सोमवारी गती दिली. पहिल्या टप्प्यात ४४,८०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्याचा आराखडा निश्चित करण्यात आला असून, त्यासाठी केंद्र सरकारकडून ११,२०० कोटी, राज्य सरकारकडून ११,२०० कोटी आणि बाजारातून २२,४०० कोटी रुपयांची उभारणी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वर्षा’ निवासस्थानी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या योजनेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. वाढते शहरीकरण, पायाभूत सुविधांवरील ताण आणि आर्थिक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शहरांना आधुनिक, सक्षम आणि गुंतवणुकीसाठी आकर्षक बनविण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

या अभियानांतर्गत वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, शहर पुनर्विकास, डिजिटल प्रशासन, ट्रान्झिट हब, सायकलस्नेही रस्ते, हरित पायाभूत सुविधा, स्वच्छता तसेच लहान आणि मध्यम शहरांचा नियोजित विकास अशा एकूण २२ प्रमुख क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक केली जाणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, केवळ शासकीय निधीवर अवलंबून न राहता म्युनिसिपल बाँड्स (Municipal Bonds) आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर भांडवल उभारले जाणार आहे. नाशिक आणि पुणे महापालिकांनी यापूर्वी या माध्यमातून यशस्वी निधी उभारला असून, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड आणि इतर शहरांनाही त्याचा लाभ मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सरकारच्या मते, या उपक्रमामुळे शहरांना केवळ मूलभूत सुविधा मिळणार नाहीत, तर रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रालाही चालना मिळणार आहे. शहरी अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन गती देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक क्षमता वाढविण्यावरही भर देण्यात येणार आहे.

राजकीयदृष्ट्या पाहता, आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘विकसित शहरे’ हा महायुती सरकारचा प्रमुख विकास अजेंडा ठरण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातील योजनांनंतर आता शहरी मतदारांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न या घोषणेतून स्पष्टपणे दिसून येतो.

मात्र, या महत्त्वाकांक्षी आराखड्याचे यश केवळ निधीच्या घोषणांवर अवलंबून राहणार नाही. निधीची वेळेत उपलब्धता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक क्षमता, प्रकल्पांची पारदर्शक अंमलबजावणी आणि निश्चित कालमर्यादेत कामांची पूर्तता यावरच या ‘अर्बन चॅलेंज’चे यश ठरणार आहे.