सहा दिवसांत ४.३५ लाख नागरिकांना महसुली सेवांचा लाभ; धोरणाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची सुरुवात

मुंबई: महसूल विभागाच्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान’ अंतर्गत अवघ्या सहा दिवसांत राज्यातील ३,४३६ महिलांची अधिकृतपणे ‘महिला शेतकरी’ म्हणून नोंद करण्यात आली आहे. महिलांच्या जमीन हक्कांना बळ देण्याच्या दृष्टीने महसूल प्रशासनाने उचललेले हे एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक पाऊल मानले जात आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने सुरू असलेल्या या राज्यव्यापी अभियानातून आतापर्यंत ४ लाख ३५ हजार २०९ नागरिकांनी विविध महसुली सेवा आणि शासकीय योजनांचा लाभ घेतल्याचा दावा महसूल विभागाने केला आहे. हे अभियान २ ऑगस्टपर्यंत सुरू राहणार आहे.

महिलांच्या जमीन हक्कांकडे महत्त्वाचे पाऊल

या अभियानातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे पात्र महिलांची नावे अधिकृत महसूल नोंदींमध्ये शेतकरी म्हणून समाविष्ट करणे.

अधिकृत आकडेवारीनुसार, नागपूर विभागात सर्वाधिक १,२१९ महिलांना शेतकरी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. जिल्हानिहाय पाहता गोंदिया जिल्ह्यात १,०६७ महिलांची नोंद करण्यात आली असून त्यानंतर गडचिरोली, भंडारा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो.

धोरण अभ्यासकांच्या मते, महिलांना अधिकृत शेतकरी म्हणून मान्यता मिळाल्यास कृषी कर्ज, पीक विमा, शासकीय अनुदाने आणि विविध कृषी योजनांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होऊ शकते.

एकाच ठिकाणी १५ महसुली सेवा

या अभियानाद्वारे महसूल विभाग नागरिकांना १५ प्रकारच्या महसुली सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देत आहे.

यामध्ये स्वामित्व सनद वाटप, जिवंत सातबारा अभियान, मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ता योजना, घरकुल लाभार्थी सहाय्य, जुनी निवासी अतिक्रमणे नियमित करणे आणि इतर महसुली सेवांचा समावेश आहे.

पाणंद रस्ते आणि सातबारा सुधारणा

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ता योजनेंतर्गत अकोला जिल्ह्यात २,७९७ शेतरस्त्यांवरील वाद निकाली काढण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. तसेच गोंदिया, नागपूर, भंडारा आणि चंद्रपूर येथेही अनेक पाणंद रस्ते शेतकऱ्यांसाठी खुले करण्यात आले.

“जिवंत सातबारा” मोहिमेअंतर्गत सातारा, बुलढाणा, अमरावती, नागपूर आणि सांगली जिल्ह्यांमध्ये हजारो महसुली प्रकरणे शिबिरातच निकाली काढण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

प्रशासन नागरिकांच्या दारी

महसूल विभागाच्या या अभियानामागील उद्दिष्ट म्हणजे नागरिकांना महसुली सेवांसाठी सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी सेवा थेट गावपातळीवर उपलब्ध करून देणे. विविध विधानसभा मतदारसंघांमध्ये शिबिरे आयोजित करून लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या सहभागातून ही मोहीम राबविण्यात येत आहे.

अंतिम यश अंमलबजावणीवर अवलंबून

महसूल विभागाने जाहीर केलेली आकडेवारी प्रशासनाच्या व्यापक प्रयत्नांची नोंद करत असली, तरी या अभियानाचे खरे यश महिलांना प्रत्यक्षात कृषी कर्ज, पीक विमा, अनुदाने आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ कितपत मिळतो यावर अवलंबून असेल.

त्याचप्रमाणे सातबारा सुधारणा, पाणंद रस्ते आणि जमीनविषयक वाद निकाली काढण्याच्या उपक्रमांमुळे महसूल प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारक होते का, याकडेही लक्ष राहणार आहे.