केंद्राकडून ₹५५८ कोटींच्या कृषी निधीला हिरवा कंदील; पण शेतकऱ्यांपर्यंत प्रत्यक्ष लाभ किती आणि केव्हा?

मुंबई : महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत दुसऱ्या हप्त्याचा ₹३३५ कोटींचा निधी मंजूर केला असून, राज्य शासनाच्या ₹२२३ कोटींच्या सहभागासह आता एकूण ₹५५८ कोटींचा निधी कृषी विकासासाठी उपलब्ध होणार आहे. या मंजुरीमुळे उपलब्ध निधीच्या प्रभावी वापराच्या निकषावर महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतल्याचे मानले जात आहे.

केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी राज्याने उपलब्ध निधीपैकी ७५ टक्क्यांहून अधिक प्रभावी वापर केल्याबद्दल तसेच फलोत्पादन योजनेतील ८१.७३ टक्के खर्चाची नोंद घेत महाराष्ट्राचे कौतुक केले. त्यामुळे निधीचा वापर, अंमलबजावणीची गती आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता या निकषांवर महाराष्ट्राने इतर राज्यांपेक्षा सरस कामगिरी केल्याचे दिसून येते.

या निधीतून सूक्ष्म सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरण, सेंद्रिय शेती, जमिनीचे आरोग्य व्यवस्थापन, कृषी पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल कृषी या क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जाणार आहे. हवामान बदल, वाढता उत्पादन खर्च आणि पाण्याच्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर ही गुंतवणूक दीर्घकालीन दृष्टीने महत्त्वाची ठरू शकते.

मात्र, कोणत्याही योजनेचे यश केवळ निधी मंजूर होण्यात नसून तो वेळेत, पारदर्शकपणे आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यात असते. यापूर्वीही अनेक योजनांमध्ये निधी मंजूर झाल्यानंतर अंमलबजावणी, खर्च आणि लाभार्थी निवडीच्या प्रक्रियेत विलंब झाल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे या निधीचा प्रत्यक्ष परिणाम आगामी काही महिन्यांतच स्पष्ट होणार आहे.

विकासाचा संदेश की प्रशासकीय कामगिरी?

राजकीयदृष्ट्याही या मंजुरीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. केंद्र आणि राज्यात एकाच आघाडीची सत्ता असताना विकासाभिमुख समन्वयाचे उदाहरण म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे.

दुसरीकडे, राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी २०२७ च्या नाशिक कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ₹३७७ कोटींच्या विशेष फलोत्पादन योजनेची तसेच कृषी यांत्रिकीकरणासाठी अतिरिक्त ₹५०० कोटींच्या निधीची मागणी केंद्राकडे केली आहे. त्यामुळे राज्याच्या कृषी क्षेत्रासाठी पुढील गुंतवणुकीचाही आराखडा केंद्रासमोर मांडण्यात आला आहे.

अंतिम कसोटी अंमलबजावणीची

₹५५८ कोटींचा निधी हा महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रासाठी निश्चितच महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. मात्र, या निधीचे खरे मूल्य तेव्हाच सिद्ध होईल, जेव्हा तो केवळ सरकारी मंजुरीपुरता मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या शेतात उत्पादनवाढ, सिंचनक्षमता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि वाढते उत्पन्न या स्वरूपात दिसून येईल.

त्यामुळे ही घोषणा महत्त्वाची असली, तरी तिचे अंतिम मूल्यमापन प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, निधीचा वेळेवर वापर आणि शेतकऱ्यांना मिळालेल्या प्रत्यक्ष लाभावरच होणार आहे.