मूळ पूर्णत्वाची तारीख जून २०२४; आता मे २०२८ पर्यंत मुदत — कंत्राटदाराची जबाबदारी, ‘लिक्विडेटेड डॅमेजेस’ आणि आर्थिक परिणामाची माहिती जाहीर करण्याची अनिल गलगलींची मागणी

Anant Nalawade

मुंबई : मुंबईतील महत्त्वाकांक्षी वर्सोवा-बांद्रा सागरी सेतू प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाची मुदत चार टप्प्यांत मिळून तब्बल १,४२१ दिवसांनी वाढवण्यात आली असून, मूळ २१ जून २०२४ची डेडलाइन आता १७ मे २०२८ पर्यंत पुढे गेली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (MSRDC) माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळालेल्या माहितीतून ही बाब समोर आली आहे. या प्रकल्पाचे काम २४ जून २०१९ रोजी सुरू झाले होते आणि मूळ नियोजनानुसार तो २१ जून २०२४ रोजी पूर्ण होणे अपेक्षित होते.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना MSRDCकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कास्टिंग यार्डसाठी जमीन उपलब्ध न होणे, कोविड-१९मुळे कामात आलेला व्यत्यय, EPC कंत्राटदाराच्या संयुक्त उपक्रमातील (JV) पुनर्रचना तसेच कामाच्या व्याप्तीतील बदल आणि अतिरिक्त कामे अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे चार टप्प्यांत मुदतवाढ देण्यात आली. या चारही मुदतवाढींची बेरीज १,४२१ दिवस होते.

२०२४ ते २०२८ : चार टप्प्यांत वाढली डेडलाइन

RTIमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रकल्पाला पहिली २५० दिवसांची मुदतवाढ कास्टिंग यार्डसाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध न झाल्यामुळे देण्यात आली. त्यानंतर कोविड-१९मुळे कामात झालेल्या व्यत्ययाचा दाखला देत आणखी १८० दिवसांची मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली.

पुढील टप्प्यात EPC कंत्राटदाराच्या JVमधील पुनर्रचनेच्या कारणावरून ४८३ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली. तर कामाच्या व्याप्तीत बदल आणि अतिरिक्त कामे या कारणांसाठी आणखी ५०८ दिवसांची मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली. अशा प्रकारे चार टप्प्यांतील मुदतवाढींचा एकत्रित कालावधी १,४२१ दिवसांवर पोहोचला आणि प्रकल्पाची पूर्णत्वाची तारीख जून २०२४ वरून मे २०२८ पर्यंत पुढे गेली.

१,४२१ दिवसांच्या विलंबाची जबाबदारी नेमकी कुणाची?

MSRDCने मुदतवाढीमागील कारणांची माहिती दिली असली, तरी प्रत्येक कालावधीतील विलंबासाठी नेमकी जबाबदारी कोणाची निश्चित करण्यात आली, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. विशेषतः Webuild-Apco JVच्या जबाबदारीत येणाऱ्या कोणत्याही विलंबासाठी मूळ करारातील Liquidated Damages (LD) अर्थात पूर्वनिर्धारित नुकसानभरपाईची तरतूद लागू करण्यात आली का, असा सवाल गलगली यांनी उपस्थित केला आहे. ही तरतूद लागू करण्यात आली असेल तर कंत्राटदाराकडून किती रक्कम वसूल करण्यात आली आणि ती लागू करण्यात आली नसेल तर त्यामागील कारण काय, याची माहिती MSRDCने सार्वजनिक करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

मात्र, येथे महत्त्वाचा मुद्दा असा की १,४२१ दिवसांची एकूण मुदतवाढ म्हणजे संपूर्ण विलंबासाठी कंत्राटदारच जबाबदार आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. कारण MSRDCने दिलेल्या कारणांमध्ये कास्टिंग यार्डसाठी जमीन उपलब्ध न होणे आणि कोविड-१९ यांसारख्या बाबींबरोबरच कामाच्या व्याप्तीतील बदल आणि अतिरिक्त कामांचाही समावेश आहे. त्यामुळे प्रत्येक मुदतवाढीच्या कालावधीसाठी जबाबदारी स्वतंत्रपणे निश्चित झाली होती का आणि त्यातील किती विलंब कंत्राटदाराच्या खात्यावर टाकण्यात आला, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

मुदतवाढीचा आर्थिक परिणाम किती?

प्रकल्पाची डेडलाइन जवळपास चार वर्षांनी पुढे गेल्यानंतर या मुदतवाढीचा प्रकल्पाच्या खर्चावर नेमका किती परिणाम झाला, हा दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एखादा मोठा पायाभूत सुविधा प्रकल्प मूळ वेळापत्रकापेक्षा अधिक काळ सुरू राहिल्यास मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री, कंत्राटी दायित्वे, अतिरिक्त कामे किंवा बदललेल्या कामाच्या व्याप्तीमुळे आर्थिक परिणाम होऊ शकतो.

मात्र उपलब्ध RTI माहितीच्या आधारे १,४२१ दिवसांच्या मुदतवाढीमुळे सार्वजनिक तिजोरीवर नेमका किती अतिरिक्त आर्थिक भार पडला किंवा पडणार आहे, हे अद्याप निश्चित होत नाही. त्यामुळे प्रत्येक मुदतवाढीचा आर्थिक परिणाम, त्या कालावधीतील विलंबासाठी जबाबदार पक्ष आणि कंत्राटातील दंडात्मक तरतुदींची अंमलबजावणी याबाबतची माहिती MSRDCने सार्वजनिक करावी, अशी गलगली यांची मागणी आहे.

मुदत वाढली; आता हिशेबही सार्वजनिक होणार का?

वर्सोवा-बांद्रा सी लिंकची मूळ जून २०२४ची पूर्णत्वाची तारीख आता मे २०२८ पर्यंत पुढे गेली आहे. त्यामुळे केवळ प्रकल्प कधी पूर्ण होणार एवढाच प्रश्न उरलेला नाही. चारही मुदतवाढी मंजूर करताना संबंधित प्राधिकरणाने जबाबदारी कशी निश्चित केली, कोणता विलंब कंत्राटदाराच्या जबाबदारीत धरला, Liquidated Damages लागू झाले का आणि मुदतवाढीचा अंतिम प्रकल्प खर्चावर काय परिणाम झाला, या प्रश्नांची उत्तरेही महत्त्वाची ठरणार आहेत.

या तपशीलांचे संपूर्ण प्रकटीकरण झाल्यास १,४२१ दिवसांच्या मुदतवाढीपैकी किती कालावधी अपरिहार्य परिस्थितीमुळे वाढला आणि किती कालावधीसाठी कंत्राटी जबाबदारी निश्चित करण्यात आली, याचे स्पष्ट चित्र समोर येऊ शकेल.

सी लिंकची डेडलाइन कशी गेली २०२४ वरून २०२८ पर्यंत?

काम सुरू : २४ जून २०१९
मूळ पूर्णत्वाची तारीख : २१ जून २०२४
सुधारित पूर्णत्वाची तारीख : १७ मे २०२८

पहिली मुदतवाढ — २५० दिवस
कास्टिंग यार्डसाठी जमीन उपलब्ध न होणे

दुसरी मुदतवाढ — १८० दिवस
कोविड-१९मुळे कामात व्यत्यय

तिसरी मुदतवाढ — ४८३ दिवस
EPC कंत्राटदाराच्या JVमधील पुनर्रचना

चौथी मुदतवाढ — ५०८ दिवस
कामाच्या व्याप्तीत बदल आणि अतिरिक्त कामे

एकूण मुदतवाढ — १,४२१ दिवस

MSRDCसमोर पाच महत्त्वाचे प्रश्न

१. जबाबदारी कुणाची?
१,४२१ दिवसांपैकी किती दिवसांचा विलंब कंत्राटदाराच्या जबाबदारीत निश्चित करण्यात आला?

२. Liquidated Damages लागू झाले का?
Webuild-Apco JVवर करारातील LDची तरतूद कोणत्याही कालावधीसाठी लागू करण्यात आली का?

३. किती वसुली झाली?
LD लागू झाले असल्यास आतापर्यंत किती रक्कम वसूल करण्यात आली?

४. आर्थिक परिणाम किती?
चार मुदतवाढींमुळे प्रकल्पाच्या एकूण खर्चावर किती परिणाम झाला?

५. EOT कागदपत्रे सार्वजनिक होणार का?
चारही Extension of Time प्रस्ताव, त्यावरील शिफारशी, मंजुरी आणि जबाबदारी निश्चित करणारी कागदपत्रे MSRDC सार्वजनिक करणार का?