जन्मापासून 18 वर्षांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने ₹1.01 लाखांची मदत; आता खरा प्रश्न—पात्र असूनही योजनेबाहेर राहिलेल्या मुली किती?

मुंबई : राज्य सरकारच्या ‘लेक लाडकी’ योजनेअंतर्गत मुंबई शहर आणि उपनगरातील एकूण 3,563 मुलींना आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे. त्यापैकी मुंबई शहरातील 671, तर मुंबई उपनगरातील 2,892 मुलींचा समावेश आहे. म्हणजेच मुंबईतील एकूण लाभार्थ्यांपैकी सुमारे 81 टक्के लाभार्थी उपनगरातील आहेत.

मुलीच्या जन्मापासून तिच्या शिक्षणाच्या विविध टप्प्यांपर्यंत आणि अखेरीस 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर आर्थिक सहाय्य देणाऱ्या या योजनेत पात्र मुलीला सर्व अटी पूर्ण केल्यास एकूण ₹1 लाख 1 हजारांचा लाभ मिळू शकतो. मात्र 3,563 लाभार्थ्यांचा आकडा समोर आल्यानंतर योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत पुढचा महत्त्वाचा प्रश्नही उपस्थित होतो—मुंबईत या योजनेसाठी एकूण पात्र मुली किती आणि त्यापैकी अजून लाभाच्या कक्षेत न आलेल्या मुली किती?

₹1.01 लाखांचा लाभ पाच टप्प्यांत

‘लेक लाडकी’ योजनेत संपूर्ण ₹1.01 लाखांची रक्कम एकाच वेळी दिली जात नाही. पात्र मुलीच्या जन्मानंतर ₹5,000, पहिलीत प्रवेश केल्यानंतर ₹6,000, सहावीत ₹7,000, अकरावीत ₹8,000 आणि 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ₹75,000 अशा पाच टप्प्यांत आर्थिक सहाय्याची रचना करण्यात आली आहे. या सर्व टप्प्यांची बेरीज ₹1 लाख 1 हजार होते.

योजनेची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2023पासून पात्र मुलींसाठी करण्यात आली असून, 30 ऑक्टोबर 2023च्या शासन निर्णयाद्वारे तिची रचना निश्चित करण्यात आली. मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन, शिक्षणाला चालना, बालविवाहाला प्रतिबंध, कुपोषण कमी करणे आणि शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण घटवणे ही योजनेची अधिकृत उद्दिष्टे आहेत.

मुंबई उपनगरात चारपैकी तीनपेक्षा अधिक लाभार्थी

मुंबईतील 3,563 लाभार्थ्यांपैकी 2,892 लाभार्थी मुंबई उपनगरातील आहेत. प्रमाणाच्या दृष्टीने हा वाटा सुमारे 81.17 टक्के आहे. मुंबई शहरात 671 लाभार्थी आहेत. या आकड्यांमधून योजनेचा मोठा लाभार्थी आधार मुंबई उपनगरात असल्याचे दिसते. मात्र केवळ लाभार्थ्यांची संख्या पाहून योजनेची एकूण पोहोच निश्चित करता येणार नाही. त्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांतील पात्र मुलींची एकूण संख्या आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची संख्या यांची तुलना आवश्यक ठरणार आहे.

3,563 मुलींना पूर्ण लाभ मिळाल्यास कमाल बांधिलकी सुमारे ₹36 कोटी

मुंबईतील सर्व 3,563 लाभार्थी मुलींनी योजनेचे सर्व टप्पे आणि पात्रतेच्या अटी पूर्ण केल्यास त्यांच्यासाठी एकत्रित कमाल आर्थिक सहाय्य ₹35.99 कोटींच्या आसपास जाऊ शकते. मात्र ही रक्कम सध्याचा एकरकमी सरकारी खर्च नाही. प्रत्येक लाभार्थीला तिच्या वय आणि शिक्षणाच्या टप्प्यानुसार वेगवेगळ्या काळात लाभ मिळणार असल्याने ₹35.99 कोटी ही सर्व 3,563 मुलींनी सर्व अटी पूर्ण केल्यास निर्माण होणारी संभाव्य कमाल एकत्रित आर्थिक बांधिलकी आहे.

खरी कसोटी — पात्र असूनही वंचित किती?

योजनेच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी केवळ ‘किती लाभार्थी?’ हा आकडा पुरेसा ठरणार नाही. योजनेसाठी पिवळे किंवा केशरी शिधापत्रिका असलेल्या पात्र कुटुंबांचा समावेश करण्यात आला असून, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹1 लाखांपेक्षा अधिक नसणे यासह काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मुंबई शहर आणि उपनगरात या निकषांनुसार एकूण किती मुली पात्र आहेत, किती अर्ज प्राप्त झाले, किती मंजूर झाले, किती प्रलंबित आहेत आणि किती अर्ज नाकारण्यात आले, ही माहिती समोर आली तरच योजनेच्या प्रत्यक्ष coverageचे स्पष्ट चित्र दिसेल.

कागदपत्रांची कमतरता, माहितीचा अभाव किंवा प्रशासकीय विलंबामुळे पात्र मुलगी योजनेबाहेर राहत असेल तर लाभार्थ्यांची एकूण संख्या ही एकटी योजनेच्या यशाची पूर्ण कसोटी ठरू शकत नाही.

अर्ज प्रक्रिया आता ऑनलाइन आणि सुलभ

राज्य सरकारने ऑगस्ट 2026मध्ये ‘लेक लाडकी’ योजनेची अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ केली आहे. पात्र मुलींचे पालक आता ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरून ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची संख्या कमी करण्यात आली असून आधार क्रमांकाच्या आधारे काही माहिती स्वयंचलितरीत्या उपलब्ध करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

1 एप्रिल 2023पासून योजनेस पात्र ठरलेल्या, परंतु आतापर्यंत अर्ज न करू शकलेल्या लाभार्थ्यांना 15 ऑगस्ट 2027पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. नवीन प्रकरणांमध्ये मुलीच्या जन्मापासून एका वर्षाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक राहणार आहे. प्रक्रिया सुलभ झाल्यानंतर आता अर्जापासून मंजुरीपर्यंत किती वेळ लागतो आणि लाभ प्रत्यक्ष बँक खात्यात किती कालावधीत पोहोचतो, हे योजनेच्या अंमलबजावणीचे पुढील महत्त्वाचे मोजमाप असेल.

‘लाडकी बहीण’नंतर ‘लेक लाडकी’चा राजकीय अर्थ?

महिलांना किंवा कुटुंबातील विशिष्ट लाभार्थी समूहांना थेट आर्थिक सहाय्य देणाऱ्या योजनांना महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आणि निवडणूक राजकारणात वाढते महत्त्व मिळाले आहे. ‘लेक लाडकी’ची रचना मात्र प्रौढ महिला लाभार्थ्यांच्या योजनांपेक्षा वेगळी आहे. तिचे अधिकृत उद्दिष्ट मुलींचा जन्म, शिक्षण, आरोग्य आणि बालविवाह प्रतिबंधाशी जोडलेले आहे.

त्यामुळे या योजनेला केवळ निवडणूक राजकारणाच्या चौकटीत पाहणे अपुरे ठरेल. त्याचवेळी हजारो कुटुंबांपर्यंत थेट आर्थिक लाभ पोहोचवणाऱ्या अशा योजनांचा राजकीय परिणाम होतो का, हा अभ्यासाचा स्वतंत्र विषय आहे. योजनेचे अंतिम मूल्यमापन त्यामुळे तीन आकड्यांवर अवलंबून राहील—पात्र मुली किती, प्रत्यक्ष लाभार्थी किती आणि पात्र असूनही वंचित किती.

मुंबईत 3,563 मुलींना लाभ देण्यात येणार असल्याचा आकडा सरकारसमोर आहे. आता मुंबईतील प्रत्येक पात्र मुलगी योजनेपर्यंत पोहोचते का, हेच तिच्या अंमलबजावणीचे खरे मोजमाप ठरणार आहे.

 ‘लेक लाडकी’चा आर्थिक रोडमॅप

₹5,000 — मुलीच्या जन्मानंतर
₹6,000 — पहिलीत प्रवेश
₹7,000 — सहावीत प्रवेश
₹8,000 — अकरावीत प्रवेश
₹75,000 — 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर

एकूण कमाल लाभ — ₹1,01,000

मुंबईचा आकडा

3,563 — एकूण लाभार्थी
671 — मुंबई शहर
2,892 — मुंबई उपनगर
81.17% — उपनगरातील लाभार्थ्यांचा वाटा
₹35.99 कोटी — सर्व लाभार्थ्यांनी सर्व टप्पे पूर्ण केल्यास संभाव्य कमाल एकत्रित लाभ

आता सरकारला विचारायचे पाच प्रश्न

1. मुंबईत एकूण पात्र मुली किती?

2. आतापर्यंत एकूण अर्ज किती आले?

3. किती अर्ज मंजूर, प्रलंबित आणि नामंजूर आहेत?

4. प्रत्येक टप्प्यात प्रत्यक्ष किती रक्कम वितरित झाली?

5. पात्र असूनही अद्याप लाभ न मिळालेल्या मुली किती?