अमेरिकेत आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशात घट; महागडे शिक्षण, बदलते व्हिसा धोरण आणि नोकरीची अनिश्चितता पालकांसाठी चिंतेचा विषय

मराठवाडा वार्तापत्र

विदेशात उच्च शिक्षण घेणे हे गेल्या काही वर्षांत भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी आकर्षणाचे केंद्र बनले आहे. चांगले शिक्षण, आंतरराष्ट्रीय अनुभव आणि शिक्षणानंतर मोठ्या पगाराची नोकरी मिळेल, या अपेक्षेने अनेक पालक आपल्या मुलांना अमेरिकेसह विविध देशांमध्ये पाठवत आहेत. मात्र बदलते जागतिक वातावरण, वाढता शिक्षण खर्च, व्हिसासंबंधी अनिश्चितता आणि शिक्षणानंतर रोजगार मिळण्यातील जोखीम यामुळे आता या निर्णयाचा आर्थिक विचार अधिक गांभीर्याने करण्याची वेळ आली आहे.

इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल एज्युकेशनच्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेत Fall 2025 मध्ये नव्याने प्रवेश घेणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या 17 टक्क्यांनी कमी झाली. त्यानंतर NAFSA आणि JB International यांनी Fall 2026 साठी केलेल्या विश्लेषणानुसार अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे 1 लाख 11 हजारांनी कमी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. ही संभाव्य घट जवळपास 9.5 टक्के आहे.

ही आकडेवारी केवळ अमेरिकेतील विद्यापीठांसाठी चिंतेची नाही; विदेशातील शिक्षणासाठी मोठे कर्ज घेण्याचा विचार करणाऱ्या भारतीय आणि विशेषतः मध्यमवर्गीय पालकांसाठीही ती महत्त्वाचा इशारा आहे. मराठवाड्यातूनही अनेक विद्यार्थी दरवर्षी उच्च शिक्षणासाठी विदेशात जातात. अभियांत्रिकी, संगणकशास्त्र, डेटा सायन्स, व्यवस्थापन, वैद्यकीय व संबंधित अभ्यासक्रमांसह विविध क्षेत्रांत पदव्युत्तर शिक्षणासाठी विद्यार्थी अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि इतर देशांची निवड करतात.

विदेशातील शिक्षण चुकीचे नाही. अनेक विद्यार्थ्यांना तेथून उत्कृष्ट शिक्षण, संशोधनाच्या संधी आणि आंतरराष्ट्रीय अनुभव मिळतो. प्रश्न आहे तो — हे शिक्षण किती कर्ज घेऊन घ्यायचे आणि त्यातून परतावा मिळण्याची शक्यता किती आहे? बँकेतून शिक्षणासाठी कर्ज घेऊन मुलाला विदेशात पाठविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी अशा शिक्षणाचा खर्च काही लाखांपासून कोट्यवधी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. शिक्षण शुल्कासोबत राहणीमान, विमा, प्रवास आणि इतर खर्चही वाढतात.

अनेक पालकांची आर्थिक गणिते एका अपेक्षेवर आधारित असतात—मुलाला किंवा मुलीला शिक्षणानंतर त्याच देशात चांगली नोकरी मिळेल आणि त्या उत्पन्नातून कर्ज फेडता येईल. पण ही अपेक्षा आता हमखास पूर्ण होईल, असे राहिलेले नाही. अमेरिकेतील student visa, work authorisation आणि H-1Bसारख्या रोजगार व्हिसासंबंधी धोरणांमध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. व्हिसा processing, प्रवास निर्बंध आणि immigration policyमधील बदल यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणानंतरच्या नियोजनात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

H-1Bबाबतही अमेरिकेत मोठी चर्चा सुरू आहे. 2025 मध्ये काही नवीन H-1B petitionsसाठी $100,000 अतिरिक्त paymentची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र जून 2026 मध्ये अमेरिकेतील फेडरल न्यायालयाने हा शुल्कप्रकार बेकायदेशीर ठरविला. त्यावर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. आता अमेरिकेच्या Department of Homeland Securityकडून काही H-1B petitionsसाठी एकूण शुल्क $103,265 पर्यंत नेणारा नवीन प्रस्ताव चर्चेत आला आहे.

मात्र हे लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे की हा आकडा सध्या प्रस्तावित शुल्क रचनेशी संबंधित आहे. तो सर्व H-1B अर्जदारांना लागू झालेला सार्वत्रिक आणि अंतिम शुल्क नाही. तरीही या धोरणात्मक अनिश्चिततेमुळे अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी post-study employmentचे आर्थिक गणित अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. कंपनीला परदेशी कर्मचाऱ्याला sponsor करण्यासाठी जास्त खर्च करावा लागला तर कंपन्या भरती धोरण बदलू शकतात. त्याचा परिणाम नव्या graduatesवर होऊ शकतो. मात्र प्रत्येक विद्यार्थी किंवा प्रत्येक क्षेत्रासाठी परिस्थिती सारखी नसते. STEM, संशोधन, technology आणि specialised skillsमध्ये संधी अद्याप उपलब्ध आहेत.

यामुळे “विदेशात शिक्षण घेतले की नोकरी मिळणारच” आणि “विदेशात शिक्षण घेतले तर नोकरी मिळणारच नाही” — हे दोन्ही निष्कर्ष चुकीचे आहेत. खरा प्रश्न आहे risk आणि returnचा. घर गहाण ठेवून, मालमत्तेवर कर्ज घेऊन किंवा कुटुंबाची आयुष्यभराची बचत खर्च करून विदेशात शिक्षण घेणे असेल तर विद्यार्थ्याने आणि पालकांनी प्रवेश घेण्यापूर्वी काही कठोर प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचा एकूण खर्च किती? विद्यापीठाची placement किंवा employment record काय आहे? त्या अभ्यासक्रमातील graduatesना सरासरी किती वेतन मिळते? विद्यार्थ्याला शिक्षणानंतर त्या देशात कायदेशीररीत्या किती काळ काम करता येते? Work visa मिळाला नाही तर भारतात परत आल्यानंतर त्या degreeचे बाजारमूल्य किती आहे? आणि सर्वांत महत्त्वाचे—नोकरी सहा महिने किंवा वर्षभर उशिरा मिळाली तर कुटुंब कर्जाचे हप्ते फेडू शकते का? हे प्रश्न प्रवेशपत्र मिळाल्यानंतर नव्हे, तर कर्ज घेण्यापूर्वी विचारले पाहिजेत.

विदेशातील विद्यापीठांची जाहिरात, education consultantsची आश्वासने किंवा सोशल मीडियावर दिसणारे यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अनुभव यावरच निर्णय घेणे धोकादायक ठरू शकते. प्रत्येक देशातील रोजगार बाजार, visa policy आणि त्या अभ्यासक्रमाची प्रत्यक्ष मागणी वेगळी असते. याच कारणामुळे अमेरिकेतील नवीन आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशात झालेली घट महत्त्वाची आहे. Fall 2026मध्ये 1 लाख 11 हजारांपर्यंत कमी विद्यार्थी अमेरिकेत येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून, त्यामागे visa bottlenecks, policy uncertainty आणि बदलणारे जागतिक शैक्षणिक पर्याय यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. (NAFSA)

त्यामुळे मराठवाड्यातील पालकांनीही विदेशातील शिक्षणाकडे प्रतिष्ठेचा किंवा statusचा विषय म्हणून पाहू नये. मुलगा अमेरिका, कॅनडा किंवा ऑस्ट्रेलियात शिकतो आहे, ही अभिमानाची बाब असू शकते; परंतु त्यासाठी कुटुंब आर्थिक संकटात सापडणार असेल तर संपूर्ण निर्णयाची फेरतपासणी आवश्यक आहे. विदेशात शिक्षण घेऊ नये, असा सरसकट संदेश देणे योग्य ठरणार नाही.

पण परतफेडीची स्पष्ट क्षमता नसताना मोठे कर्ज काढून विदेशातील शिक्षणाचा निर्णय घेणे टाळले पाहिजे.

शासनानेही विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र, निष्पक्ष study-abroad counselling mechanism विकसित करण्याचा विचार करावा. त्यामध्ये वेगवेगळ्या देशांतील शिक्षण खर्च, visa policy, रोजगार संधी, मान्यताप्राप्त विद्यापीठे आणि कर्जाचे संभाव्य आर्थिक परिणाम यांची अधिकृत माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देता येईल. विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना मर्यादा घालण्याची गरज नाही. पण त्या स्वप्नांची किंमत जर घर, जमीन, दागिने आणि कुटुंबाची आयुष्यभराची आर्थिक सुरक्षितता असेल, तर तो निर्णय भावना किंवा प्रतिष्ठेवर नव्हे तर संपूर्ण आर्थिक गणितावर आधारित असायला हवा.

विदेशात शिक्षण हे संधीचे दार असू शकते—परंतु मोठ्या कर्जावर उभे केलेले प्रत्येक दार उज्ज्वल भविष्याकडेच जाते, असे नाही.