‘पॅरेन्स पॅट्रिए’ तत्त्वाचा अवलंब; आर्थिक व कायदेशीर निर्णय घेण्यास असमर्थ असलेल्या वडिलांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करण्याची मुलीला परवानगी

मुंबई : गंभीर आजारामुळे स्वतःचे आर्थिक आणि कायदेशीर निर्णय घेण्यास असमर्थ असलेल्या वडिलांच्या कायदेशीर पालकपदी त्यांच्या मुलीची नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा आदेश दिला. यासाठी न्यायालयाने ‘पॅरेन्स पॅट्रिए’ (Parens Patriae) या तत्त्वाचा आधार घेतला आहे. वडील गंभीर आजाराने ग्रस्त असताना त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन आणि उपचारांसह दैनंदिन गरजांसाठी आवश्यक निर्णय घेण्याचा प्रश्न या प्रकरणात निर्माण झाला होता. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता मुलीला वडिलांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला आहे.

२००८ पासून आजाराशी संघर्ष

या प्रकरणात मिनोष्का नोएला डिसोझा आणि त्यांच्या बहिणीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांचे वडील राल्फ अँथनी डिसोझा हे २००८ पासून मेंदूतील सौम्य स्वरूपाच्या गाठीच्या आजाराने ग्रस्त आहेत. आजार पुन्हा उद्भवल्यामुळे त्यांच्यावर चार शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या होत्या. त्यांच्या पत्नीचे निधन झाले आहे. वडिलांची प्रकृती आणि त्यांच्या स्वतःच्या वतीने आर्थिक व कायदेशीर निर्णय घेण्याची असमर्थता लक्षात घेऊन दोन्ही मुलींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. भूषण राऊत यांनी युक्तिवाद केला. त्यांना ॲड. किरण शिंदे यांनी सहकार्य केले. ‘पॅरेन्स पॅट्रिए’ या तत्त्वाच्या आधारे न्यायालयाने मुलीला वडिलांचे पालकत्व देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

जे. जे. रुग्णालयाच्या तीन डॉक्टरांकडून तपासणी

उच्च न्यायालयाने १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्य शासनाला राल्फ डिसोझा यांच्या प्रकृतीचे वैद्यकीय मूल्यमापन करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सर जे. जे. रुग्णालय आणि ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील तीन डॉक्टरांच्या वैद्यकीय मंडळाने ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी त्यांच्या वांद्रे येथील निवासस्थानी तपासणी केली. या मंडळामध्ये न्यूरोलॉजी विभागाचे डॉ. आकाश चेडा, न्यूरोसर्जरी विभागाचे डॉ. ऋषिकेश खरोसकर आणि मानसोपचार विभागाचे डॉ. माधव बोंडवे यांचा समावेश होता. ४ सप्टेंबर रोजीच्या वैद्यकीय अहवालानुसार रुग्ण जागरूक असून संवाद साधू शकतात. मात्र त्यांना चालण्यासाठी मदतीची आवश्यकता आहे. त्यांच्या दृष्टीवर परिणाम झाला असून स्मरणशक्ती आणि साधी गणिते करण्याच्या क्षमतेवरही परिणाम झाला आहे. त्यांना अधूनमधून भास होण्याची समस्याही असल्याचे वैद्यकीय मंडळाने नमूद केले. दैनंदिन व्यवहारांसाठी ते काळजीवाहकावर अवलंबून आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत स्वतःचे आर्थिक किंवा कायदेशीर निर्णय घेण्यास ते सक्षम नसून त्यांच्या प्रकृतीत पूर्ण सुधारणा होण्याची शक्यता कमी असल्याचे वैद्यकीय मंडळाचे मत आहे.

‘पॅरेन्स पॅट्रिए’ तत्त्व म्हणजे काय?

‘पॅरेन्स पॅट्रिए’ ही कायदेशीर संकल्पना स्वतःच्या हिताचे संरक्षण करण्यास असमर्थ असलेल्या व्यक्तींच्या संरक्षणाशी संबंधित आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालय संबंधित व्यक्तीचे कल्याण आणि हित लक्षात घेऊन संरक्षणात्मक अधिकारांचा वापर करू शकते. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय अहवाल आणि संबंधित पक्षांच्या वकिलांची संमती विचारात घेतली. पालक व पाल्य अधिनियम, १८९० मधील तरतुदींचा संदर्भ घेऊन न्यायालयाने याचिकाकर्त्या मुलीला कायदेशीर पालक म्हणून मान्यता देण्याचे निर्देश दिले.

मुलीला कोणते अधिकार मिळाले?

खंडपीठाने मिनोष्का नोएला डिसोझा यांना त्यांचे वडील राल्फ अँथनी डिसोझा यांच्या कायदेशीर पालक म्हणून मान्यता दिली. तसेच केंद्र व राज्य शासनाशी संबंधित प्रतिवादी आणि त्यांच्या अखत्यारीतील संस्थांनी मुलीचा हा कायदेशीर दर्जा स्वीकारून तिला वडिलांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करण्याची आणि त्यांच्या वतीने आवश्यक कामकाज पाहण्याची परवानगी द्यावी, असे निर्देश दिले. मात्र या आदेशाचा अर्थ वडिलांच्या मालमत्तेवरील मालकी मुलीकडे हस्तांतरित झाली असा होत नाही. न्यायालयाने तिला वडिलांच्या हितासाठी प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार दिला आहे.

७२ तासांत हमीपत्र; तीन महिन्यांनी आढावा

पालकत्वाचा अधिकार देताना न्यायालयाने मुलीवर जबाबदारीही निश्चित केली आहे. मिनोष्का डिसोझा यांनी वडिलांची नियमित आणि जबाबदारीपूर्वक काळजी घेण्याचे तसेच त्यांचा सांभाळ करण्याचे हमीपत्र न्यायालयात सादर करावे, असे निर्देश देण्यात आले. आदेश अपलोड झाल्यापासून ७२ तासांच्या आत हे हमीपत्र दाखल करणे आवश्यक होते. न्यायालयाने याचिका निकाली काढली असली तरी ‘पॅरेन्स पॅट्रिए’ तत्त्वाखाली अधिकारांचा वापर झाल्यामुळे पुढील परिस्थिती आणि आदेशाच्या पालनावर देखरेख ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ५ जानेवारी २०२७ रोजी प्रकरण पुन्हा न्यायालयासमोर ठेवण्यात येणार आहे. गंभीर आजारामुळे स्वतःचे आर्थिक व कायदेशीर व्यवहार हाताळू न शकणाऱ्या व्यक्तींच्या हिताचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने हा आदेश महत्त्वाचा ठरतो. विशेषतः रुग्णाच्या कुटुंबीयांना त्याच्या वतीने व्यवहार करण्यासाठी कायदेशीर मान्यता आवश्यक असलेल्या परिस्थितीत या निर्णयाचे महत्त्व अधोरेखित होते.

न्यायालयीन संदर्भ :

मुंबई उच्च न्यायालय, दिवाणी अपीलीय अधिकारक्षेत्र, रिट याचिका क्रमांक ८०७६/२०२६.

प्रकरण : Minoshka Noella Dsouza & Anr. विरुद्ध Union of India & Ors.

न्यायमूर्ती : मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना.

आदेशाची तारीख : ५ ऑक्टोबर २०२६.

Neutral Citation : 2026:BHC-AS:40511-DB.