अरविंद पाटील आणि आशिष मारवाह यांचे दोषमुक्तीचे अर्ज फेटाळले; निर्णयाच्या अंमलबजावणीला दोन आठवड्यांची स्थगिती

लातूर: भाजपचे आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांचे बंधू अरविंद दिलीप पाटील निलंगेकर यांना सुमारे ४० कोटी रुपयांच्या कथित बँक कर्ज गैरव्यवहारप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने धक्का दिला आहे. युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्याशी संबंधित कर्ज प्रकरणात अरविंद पाटील आणि आशिष विनीत मारवाह यांनी दाखल केलेले दोषमुक्तीचे अर्ज न्यायमूर्ती सुशील एम. घोडेस्वार यांनी १३ ऑक्टोबर रोजी फेटाळले. मात्र, आरोपींच्या वकिलांच्या विनंतीवरून न्यायालयाने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला दोन आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे.

हे प्रकरण मे. व्हिक्टोरिया ॲग्रो फूड प्रोसेसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला मंजूर करण्यात आलेल्या कर्जाशी संबंधित आहे. न्यायालयीन आदेशानुसार, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी कंपनीला ३३.५३ कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज आणि ६.४६ कोटी रुपयांची कॅश क्रेडिट सुविधा मंजूर केली होती. या कर्जासाठी गहाण ठेवण्यात आलेल्या मालमत्तेच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचा केंद्रीय अन्वेषण विभागाचा (सीबीआय) आरोप आहे.

३० जुलै २००९ रोजी शिरूर अनंतपाळ येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदविण्यात आलेल्या गहाणखतामध्ये सर्व्हे क्रमांक २८९/अ मधील सुमारे १ हेक्टर ६१ आर जमीन आणि त्यावरील २८,७४० चौरस फुटांच्या बांधकामाचा उल्लेख होता. मात्र, बँकेच्या कर्जवसुलीच्या कार्यवाहीदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या प्रमाणित प्रतीमध्ये सर्व्हे क्रमांक ५/अ मधील केवळ ७४० चौरस फुटांची मालमत्ता दर्शविण्यात आल्याचे समोर आले.

बँकेने ७ जुलै २०१२ रोजी दुय्यम निबंधक कार्यालयातून मिळविलेल्या प्रमाणित प्रतीची इतर कागदपत्रांशी तुलना केली असता गहाणखताच्या पृष्ठ क्रमांक १७ आणि २९ मध्ये कथित फेरफार झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे बँकेकडे गहाण असलेल्या मालमत्तेच्या सुरक्षिततेवर परिणाम झाल्याचा तपास यंत्रणेचा आरोप आहे.

या प्रकरणी युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या मुख्य व्यवस्थापकांनी २० मार्च २०१४ रोजी तक्रार दिल्यानंतर सीबीआयने २५ मार्च २०१४ रोजी गुन्हा नोंदविला. तपासानंतर फसवणूक, बनावट कागदपत्रे, गुन्हेगारी कट आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील संबंधित तरतुदींनुसार आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.

अरविंद पाटील यांच्या भूमिकेबाबत सीबीआयचे आरोप

सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, अरविंद पाटील यांनी मालमत्तेच्या मूल्यांकनासाठी आवश्यक कागदपत्रे मूल्यांकनकर्त्याकडे सादर केली होती. तसेच, प्रत्यक्ष जागेच्या पाहणीदरम्यान ते मूल्यांकनकर्त्यासोबत उपस्थित होते. या संदर्भात मूल्यांकनकर्ते आणि बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या जबाबांवर तपास यंत्रणेने भर दिला.

आशिष मारवाह हे कर्जदार कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक होते. कंपनीच्या कर्ज व्यवहारांशी आणि गहाण मालमत्तेच्या कागदपत्रांशी संबंधित परिस्थितीजन्य पुरावे सीबीआयने न्यायालयासमोर मांडले.

मात्र, आरोपींच्या वकिलांनी हे आरोप फेटाळून लावले. नोंदणीकृत गहाणखत दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या ताब्यात असताना त्यातील पानांमध्ये फेरफार करण्याशी आरोपींचा संबंध असल्याचा पुरावा नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच, संबंधित कर्ज खात्याची एकरकमी तडजोड होऊन २५.५० कोटी रुपये भरल्यामुळे बँकेची थकबाकी शिल्लक नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

कर्जाची तडजोड झाली म्हणून फौजदारी जबाबदारी संपत नाही

न्यायालयाने मात्र कर्जाची परतफेड किंवा बँकेशी केलेली आर्थिक तडजोड ही कथित फसवणूक, बनावट कागदपत्रे किंवा गुन्हेगारी कटाच्या आरोपांमधून मुक्त होण्याचे स्वतंत्र कारण ठरू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले.

आरोपींविरुद्ध तपास यंत्रणेने सादर केलेल्या कागदपत्रांमधून गंभीर संशय निर्माण होतो आणि खटला पुढे चालविण्यासाठी पुरेसा आधार आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, या आरोपांची सत्यता आणि आरोपींचा प्रत्यक्ष सहभाग यांचा अंतिम निर्णय खटल्यातील पुराव्यांच्या आधारेच होणार आहे.

विशेष म्हणजे, याच प्रकरणात आरोपी असलेल्या आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या दोषमुक्तीविषयक अर्जाबाबतचा निर्णय उच्च न्यायालयाने १४ जुलै २०२२ रोजी कायम ठेवला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी संबंधित विशेष अनुमती याचिका फेटाळली होती. प्राजक्ता मारवाह यांच्याशी संबंधित दोषमुक्तीविषयक आव्हानही यापूर्वी उच्च न्यायालयाने फेटाळले होते.

सध्याचे प्रकरण सुरुवातीला लातूर येथील विशेष न्यायालयात दाखल झाले होते. त्यानंतर ते औरंगाबाद येथील विशेष न्यायालयात वर्ग करण्यात आले असून विशेष खटला क्रमांक ५६५/२०२५ म्हणून नोंदविण्यात आले आहे.

उच्च न्यायालयाने अरविंद पाटील आणि आशिष मारवाह यांचे पुनर्विलोकन अर्ज फेटाळताना, आदेशातील निरीक्षणांचा खटल्याच्या अंतिम सुनावणीवर परिणाम होऊ नये, असेही स्पष्ट केले आहे. तसेच, निर्णयाच्या अंमलबजावणीला दोन आठवड्यांची स्थगिती दिल्याने पुढील न्यायालयीन घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

 लातूर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निकालाला महत्त्व

लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असतानाच हा न्यायालयीन निर्णय आला आहे. भाजप आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांचे बंधू अरविंद पाटील हेही या निवडणुकीच्या रिंगणात असल्याने न्यायालयीन घडामोडींना राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

सहकारी बँकांच्या कारभारात आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि संचालकांची जबाबदारी या बाबींना विशेष महत्त्व असते. त्यामुळे बँकेच्या निवडणुकीत सहभागी होणाऱ्या उमेदवारांशी संबंधित प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांची वस्तुस्थिती सभासदांसमोर येणे आवश्यक आहे.

मात्र, उच्च न्यायालयाने दोषमुक्तीचे अर्ज फेटाळले म्हणजे संबंधित आरोपींवरील आरोप सिद्ध झाले, असा त्याचा अर्थ होत नाही. या प्रकरणातील अंतिम निर्णय सक्षम विशेष न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीवर अवलंबून राहणार आहे.

न्यायालयीन संदर्भ : मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ; फौजदारी पुनर्विलोकन अर्ज क्रमांक १७३/२०२३ आणि २०७/२०२५; निर्णय दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२६.