एवढा खर्च करूनही वाहिनी वारंवार फुटतेच कशी? कामाच्या दर्जाची चौकशी करण्याची संभाजी शिंदे यांची मागणी; मंत्र्यांनी हस्तक्षेप न केल्यास जनआंदोलनाचा इशारा

कुळगाव-बदलापूर : बदलापूर एमआयडीसीतील औद्योगिक सांडपाणी अंबरनाथच्या दिशेने वाहून नेणाऱ्या वाहिनीला सोमवारी (१९ ऑक्टोबर) सकाळी पुन्हा गळती लागल्याने कात्रप–शिरगाव परिसरात रासायनिक सांडपाणी रस्त्यावर पसरले आणि जवळच्या नाल्यात मिसळले, अशी माहिती कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेच्या नियोजन व विकास समितीचे सभापती संभाजी शिंदे यांनी दिली. या वाहिनीच्या कामावर सुमारे १२८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला असून, एवढा मोठा खर्च होऊनही वारंवार गळती होत असल्याने एमआयडीसीच्या कामाच्या दर्जावर आणि नियोजनावर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

या प्रकारामुळे नागरिकांचे आरोग्य, परिसरातील जलस्रोत आणि सार्वजनिक रस्त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा नागरिकांसह मोठे जनआंदोलन उभारावे लागेल, असा इशारा शिंदे यांनी दिला आहे.

दरम्यान, सोमवारी सकाळी कात्रप परिसरातून समोर आलेल्या छायाचित्रांमध्ये आणि व्हिडिओमध्ये रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात काळसर पाणी साचल्याचे दिसते. GPS नोंदीनुसार ही दृश्ये सकाळी सुमारे ८.३८ ते ८.३९ या वेळेतील आहेत. औद्योगिक सांडपाणी वाहिनीच्या गळतीमुळे हे पाणी रस्त्यावर आल्याचा दावा संभाजी शिंदे यांनी केला असून, गळतीच्या नेमक्या कारणाबाबत एमआयडीसीकडून अधिकृत खुलासा अपेक्षित आहे.

१२८ कोटी रुपये खर्चूनही प्रश्न कायम?

कुळगाव, कात्रप आणि शिरगाव परिसरातून जाणाऱ्या औद्योगिक सांडपाणी वाहिनीच्या गळतीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून चर्चेत असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी एमआयडीसीने नवीन वाहिनी टाकण्याचे काम हाती घेतले होते. या कामासाठी सुमारे १२८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे शिंदे यांचे म्हणणे आहे. मात्र नवीन वाहिनी टाकल्यानंतरही गळतीच्या घटना सुरूच असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

त्यामुळे या प्रकल्पाची मूळ मंजुरी, निविदा प्रक्रिया, वापरलेले साहित्य, कामाची गुणवत्ता आणि प्रत्यक्ष खर्च यांची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. विशेष म्हणजे, या वाहिनीसाठी स्टेनलेस स्टीलचे साहित्य वापरण्याचा आपला आग्रह होता; मात्र प्रत्यक्षात एचडीपीई (HDPE) वाहिनी टाकण्यात आल्याचा दावा शिंदे यांनी केला आहे.

औद्योगिक सांडपाण्यातील रासायनिक घटक, पाण्याचे तापमान, वाहिनीतील दाब आणि दीर्घकालीन वापर या बाबींचा विचार करून साहित्याची निवड करण्यात आली होती का, याचे तांत्रिक परीक्षण करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. एचडीपीई वाहिनीचा वापर चुकीचा होता, असा निष्कर्ष तांत्रिक तपासणीशिवाय काढता येणार नाही. मात्र वारंवार होणाऱ्या गळतीमागील नेमके कारण शोधण्याची जबाबदारी एमआयडीसीची असल्याचा मुद्दा या निमित्ताने पुढे आला आहे.

नाल्यांमधून उल्हास नदीपर्यंत प्रदूषण पोहोचते?

वाहिनी फुटल्यानंतर बाहेर पडणारे सांडपाणी रस्त्यांवर पसरून जवळच्या नाल्यांमध्ये मिसळत असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. हे पाणी पुढे उल्हास नदीपर्यंत पोहोचत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. उल्हास नदी ही बदलापूरसह परिसरातील शहरांच्या पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. त्यामुळे औद्योगिक सांडपाण्याची गळती हा केवळ एका वाहिनीच्या दुरुस्तीपुरता मर्यादित प्रश्न नाही. गळती झालेल्या ठिकाणचे पाणी, संबंधित नाले आणि नदीतील पाण्याचे नमुने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तातडीने तपासावेत, अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे. प्रत्यक्ष गळतीमुळे नदीच्या पाण्यावर किती परिणाम झाला, हे मात्र अधिकृत नमुना तपासणीनंतरच स्पष्ट होऊ शकेल.

सोसायट्यांच्या पाण्याच्या टाक्यांमध्येही रासायनिक पाणी शिरल्याच्या तक्रारी

या प्रकरणातील आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे परिसरातील काही गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पाण्याच्या टाक्यांमध्ये रासायनिक पाणी शिरल्याच्या तक्रारी आपल्याकडे आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. काही रहिवाशांनी आरोग्यविषयक तक्रारी केल्या असून, पाण्याच्या टाक्या वारंवार स्वच्छ कराव्या लागत असल्यामुळे आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

या तक्रारींची स्वतंत्र तपासणी होणे आवश्यक आहे. सोसायट्यांमधील पाण्याच्या टाक्यांपर्यंत औद्योगिक सांडपाणी नेमके कोणत्या मार्गाने पोहोचले, याची खातरजमा करण्याबरोबरच पाण्याचे नमुने अधिकृत प्रयोगशाळेत तपासणे गरजेचे आहे. नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेशी संबंधित प्रश्न असल्याने नगर परिषद, एमआयडीसी आणि आरोग्य विभागाने संयुक्त पाहणी करावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे.

वाहिनीच्या दुरुस्तीसाठी रस्ते खोदले; पुनर्स्थापनेकडे दुर्लक्ष

रासायनिक सांडपाण्याच्या गळतीबरोबरच रस्त्यांच्या दुरवस्थेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. वाहिनी फुटल्यानंतर दुरुस्ती करण्यासाठी रस्ते खोदले जातात; मात्र दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतर रस्ते पूर्ववत केले जात नसल्याची तक्रार शिंदे यांनी केली. परिणामी, कात्रप–शिरगाव परिसरातील रस्त्यांवर खड्डे पडून वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या रस्त्यांवरील अपघातांचा धोकाही वाढल्याचा त्यांचा दावा आहे.

एमआयडीसी आणि नगर परिषदेने संयुक्त पाहणी करून खोदकामामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांची यादी तयार करावी. तसेच संबंधित कंत्राटदाराची जबाबदारी निश्चित करून रस्ते पूर्ववत करण्याचे काम तातडीने पूर्ण करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

तक्रारी होतात, दुरुस्ती होते; पण कायमस्वरूपी तोडगा कधी?

या प्रश्नावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे यापूर्वीही तक्रारी करण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या आणि समाजमाध्यमांतून हा विषय वारंवार पुढे आला असतानाही गळती रोखण्यासाठी प्रभावी आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना झालेल्या दिसत नसल्याची नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. प्रत्येक वेळी वाहिनी फुटल्यानंतर दुरुस्ती करणे आणि त्यानंतर पुन्हा गळती होणे, हे चक्र किती काळ चालणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

उद्योगमंत्री आणि पर्यावरणमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन उद्योगमंत्री, पर्यावरणमंत्री, स्थानिक आमदार, जिल्हा प्रशासन, एमआयडीसी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि नगर परिषदेने संयुक्त बैठक घ्यावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे. संपूर्ण वाहिनीचे स्वतंत्र तांत्रिक परीक्षण, कामाच्या खर्चाची आणि गुणवत्तेची चौकशी, गळतीच्या ठिकाणांचे सर्वेक्षण, बाधित भागातील पाण्याची तपासणी आणि खराब झालेल्या रस्त्यांची पुनर्स्थापना यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. चौकशीत निष्काळजीपणा किंवा नियमभंग आढळल्यास संबंधित अधिकारी अथवा कंत्राटदाराची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

“बदलापूरची ओळख प्रदूषित शहर म्हणून निर्माण होऊ देणार नाही. नागरिकांचे आरोग्य आणि शहराचे पर्यावरण सुरक्षित ठेवणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. सातत्याने पाठपुरावा करूनही ठोस कार्यवाही होत नसेल, तर नागरिकांसह मोठे जनआंदोलन उभारावे लागेल,” असा इशारा संभाजी शिंदे यांनी दिला.

दरम्यान, सुमारे १२८ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा दावा, संबंधित वाहिनीच्या गळतीची नेमकी कारणे, तिच्या तांत्रिक रचनेचे निकष आणि दुरुस्तीसाठी आतापर्यंत झालेला खर्च याबाबत एमआयडीसीकडून अधिकृत खुलासा होणे आवश्यक आहे.

१२८ कोटी रुपयांच्या कथित खर्चानंतरही सांडपाणी वाहिनी वारंवार फुटत असेल, तर प्रश्न केवळ दुरुस्तीचा उरत नाही; एवढा मोठा खर्च होऊनही कायमस्वरूपी उपाय का झाला नाही, याचे उत्तर संबंधित यंत्रणेने नागरिकांना देणे आवश्यक आहे.