महाड नगरपालिकेला पुरेशी माहिती नसल्याचा आरोप; गटार, जलवाहिनी, नाना-नानी पार्क आणि ओझोनायझेशन प्रकल्पावर नागरिकांचे प्रश्न
महाड : ऐतिहासिक चवदार तळ्याच्या शताब्दी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या सुशोभीकरण आणि विकासकामांबाबत महाडमध्ये प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. सुमारे ₹42.53 कोटींच्या प्रकल्पात कामांची गुणवत्ता, स्थानिक स्वराज्य संस्थेशी समन्वय, प्रत्यक्ष कामांची माहिती आणि पारदर्शकता याबाबत नागरिकांनी शंका उपस्थित करत या संपूर्ण कामाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 20 मार्च 1927 रोजी चवदार तळ्यावर केलेल्या सत्याग्रहाला पुढील वर्षी शंभर वर्षे पूर्ण होणार आहेत. या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर तळे आणि परिसराच्या विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, या कामांची अंमलबजावणी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून होत असली तरी महाड नगरपालिकेला कामांच्या तपशीलाबाबत पुरेशी माहिती दिली जात नसल्याची भावना आहे.
कामांचा फलक कुठे?
नागरिकांच्या मते, एवढ्या मोठ्या प्रकल्पासाठी कामाचे स्वरूप, मंजूर निधी, ठेकेदार, कालावधी आणि अंमलबजावणी संस्था यांची माहिती देणारा स्पष्ट फलक परिसरात दिसत नाही. त्यामुळे नेमकी कोणती कामे मंजूर आहेत, कोणत्या टप्प्यावर आहेत आणि त्यांची जबाबदारी कोणाकडे आहे, याबाबत नागरिक संभ्रमात असल्याचे सांगितले जात आहे. चवदार तळ्याभोवती सुरू असलेल्या गटार कामांदरम्यान पालिकेची जलवाहिनी तुटल्याने काही भागात दूषित पाण्याचा पुरवठा झाल्याचा आरोप स्थानिक नगरसेवकांकडून करण्यात आला आहे. या घटनेची स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी झाली आहे का, जलवाहिनीचे नुकसान कोणत्या कामादरम्यान झाले आणि त्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली का, याबाबत अधिकृत माहिती स्पष्ट झालेली नाही. तळ्याच्या पूर्वेकडील बाजूस महाड नगरपालिकेने काही वर्षांपूर्वी विकसित केलेल्या नाना-नानी पार्कच्या जागेवर आता जलशुद्धीकरणाशी संबंधित प्रकल्प उभारला जात असल्यानेही काही स्थानिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या जागेच्या वापराबाबत पालिकेची औपचारिक परवानगी, जमीन हस्तांतरण किंवा प्रशासकीय मंजुरी कोणत्या प्रक्रियेतून झाली, याबाबतही स्पष्टता आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
₹21 कोटींचा ओझोनायझेशन प्रकल्प
स्थानिकांकडून उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार, ₹42.53 कोटींच्या एकूण प्रकल्पात चवदार तळे परिसर विकास, पूल दुरुस्ती आणि नवीन पूल, सभागृहाची अंतर्गत सजावट, सत्याग्रह शिल्प, बगीचा दुरुस्ती, काँक्रीटीकरण, संगीतमय कारंजे, गटार आणि स्वच्छतागृहांसह ओझोनायझेशन प्रकल्पाचा समावेश आहे. या ओझोनायझेशन प्रकल्पासाठी सुमारे ₹21 कोटींची तरतूद असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र या आकड्याची आणि तांत्रिक संरचनेची अधिकृत DPR किंवा निविदा कागदपत्रातून स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे. महाड नगर परिषदेचे बांधकाम सभापती सुमित पवार यांनी, भविष्यात चवदार तळ्याची देखभाल आणि दुरुस्ती पालिकेलाच करावी लागणार असल्याने सुरू असलेल्या कामांवर नगरपालिकेचेही लक्ष असणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. महाड नगर परिषदेचे उपाध्यक्ष संदीप जाधव यांनी शासनाने चवदार तळ्याच्या सौंदर्यीकरणाचे काम हाती घेतल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. मात्र ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता कोणत्याही दर्जाहीन कामाला वाव देता कामा नये, असे त्यांनी म्हटले. चवदार तळ्याच्या सुशोभीकरणासाठी मंजूर निधी, प्रत्यक्ष खर्च, कामांचे मोजमाप, दर्जा तपासणी, ठेकेदार आणि सल्लागारांची माहिती तसेच पालिका आणि MIDCमधील समन्वय यांची सखोल तपासणी करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे.
इतिहासाच्या दृष्टीने राष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या चवदार तळ्यावर सुरू असलेली कामे गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शक आणि दीर्घकालीन देखभालीचा विचार करून पूर्ण व्हावीत, अशी अपेक्षा महाडकरांकडून व्यक्त होत आहे.
