Twitter : @therajkaran
मुंबई :
वैद्यकीय शिक्षण संशोधन विभागाकडून निवासी डॉक्टरांना (Resident doctors) देण्यात येणाऱ्या वारंवारच्या खोट्या आश्वासनांमुळे केंद्रीय मार्ड (MARD) संघटना कंटाळली असून निराश झाली आहे. निवासी डॉक्टरांच्या समस्या वारंवार मांडण्यात येतात. मात्र, त्यावर निष्पन्न असे काही निघत नाही. त्यामुळे डॉक्टरांच्या मागण्यांचा लवकरात लवकर विचार करुन पूर्ण कराव्यात, अन्यथा टोकाच्या तक्रारी वाढू शकतात, असे मध्यवर्ती मार्डने वैद्यकीय शिक्षण संशोधन विभागाला निवेदन दिले आहे.
वैद्यकीय शिक्षण संशोधन विभाग म्हणजेच डिएमईआर (DMER) विभाग वारंवार मागण्यांची पूर्तता करतो, असे सांगत असून हे निंदनीय कृत्य असल्याचे केंद्रीय मार्डने या निवेदनात म्हटले आहे. निवासी डॉक्टरांच्या वसतिगृहांचा (hostel) प्रश्न त्यातील सुविधांचा अभाव आदी प्रश्न जैसे थे अवस्थेत असून त्यात पायाभूत सुविधांची प्रचंड कमतरता आहे. निवासी डॉक्टरांच्या संख्या विचारत घेत कोणतेही नियोजन होत नसून यावेळी प्रशासन कानावर हात ठेवत असल्याचा आरोप मार्डकडून करण्यात आला आहे.
वसतिगृहाची जागा वाढवण्यासाठी तसेच इमारती भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी वारंवार मागणी केली जात आहे. त्याच वेळी महाराष्ट्र राज्य हे सर्वाधिक जीडीपी (GDP) असलेले राज्य आहे. त्यामुळे मुंबई, पुणे, नवी मुंबई आणि नागपूरसारख्या शहरात राहताना खर्च सर्वाधिक आहे. मात्र, स्टायपेंड बाबतीत राज्यातील निवासी डॉक्टर इतर राज्यांच्या डॉक्टरांच्या तुलेनेत मागे असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे. तर काही ठिकाणी स्टायपेंड (stipend) दिले जात नसल्याचे सांगण्यात आले. तुलनेने येथील डॉक्टरांवर कामाचा भार सर्वाधिक असतो. मागच्या वेळी २०१८ मध्ये स्टायपेंडमध्ये वाढ करण्यात आली. मात्र, ही वाढ ४ वर्षानंतर देखील लागू झाली नव्हती. अखेर लागू झाली.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ (Minister Hasan Mushrif) यांची भेट घेऊन स्टायपेंड वाढीबाबत त्यांनी आश्वासन दिले असताना डिएमईआरने तो प्रश्न सोडविणे अधांतरी ठेवला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. निवासी डॉक्टरांना दर महिन्याला स्टायपेंडसाठी प्रशासनाचे दरवाजे ठोठवायला लागतात. कधी विलंब तर कधी अपानास्पद वागणूक, असे का होत आहे? असा जाब या निवेदनात विचारण्यात आला आहे. दरम्यान, सीट सोडण्याच्या मुद्यावर त्या दंडाचे पुनरावलोकन आणि फेरबदल करण्याची मागणी देखील करण्यात येत आहे. निवासी डॉक्टरांच्या या मागण्यांवर विचार करण्यात यावा, वारंवार मागण्या करुन देखील त्याची पुर्तता होत नाही. यातून तक्रारींची संख्या आणि तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच डॉक्टरांचे मानसिक आरोग्य ढळू शकते, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
“निवासी डॉक्टरांच्या समस्यांवर लवकरच बैठक घेणार असून या बैठकीत समस्या तडीस लावल्या जातील.“
– राजीव निवतकर, आयुक्त वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय.
