Twitter : @therajkaran
मुंबई
महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाला परवडणारे घर मिळावे, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. याच अनुषंगाने नवीन गृहनिर्माण धोरण आखले जात आहे. लवकरच नवीन गृहनिर्माण धोरण (New Housing Policy) जाहीर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती गृहनिर्माण तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे (Minister Atul Save) यांनी आज येथे दिली.
नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट काऊंसिल (NAREDCO) च्यावतीने बांद्रा – कुर्ला संकुलमध्ये देशातील सर्वात मोठे होमथॉन प्रॉपर्टी एक्सोचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याचे उद्घाटन मंत्री सावे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. या प्रसंगी नारडेकोचे अध्यक्ष संदीप रुणवाल, सचिव अभय चांडक, माजी अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी (Niranjan Hiranandani), राजन बंदलकन, अभिनेता रितेश देशमुख (Actor Riteish Deshmukh), जेनेलिया देशमुख (Actor Genelia Deshmukh), अभिनेते सचिन खेडेकर (Actor Sachin Khedkar) आदी उपस्थित होते.
सावे म्हणाले की, अन्न, पाणी, निवारा ही सर्वांची गरज असून ती पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन कटीबद्ध आहे. मुंबई महानगर परिसरात जागेची मर्यादा असल्याने आम्ही झोपडपट्टी पुनर्वसनसारख्या योजना राबवत आहोत. या शिवाय मुंबईत, मुंबई मेट्रो, एमटीएचएल, मुंबई – अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे (Mumbai – Ahmedabad Highspeed Railway), सी लिंक प्रकल्प, कोस्टल रोड, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (Dharavi Redevelopment) इत्यादीसारखे मोठे इन्फ्रा प्रकल्प सुरू आहेत. मुंबईला सर्वात विकसित शहर बनवत आहोत.
राज्य सरकार मुंबई आणि राज्यात अधिकाधिक घरे निर्माण करण्यासाठी राज्याच्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील अनेक प्रलंबित प्रश्न नव्या गृहनिर्माण धोरणात सोडवले जातील, असे सावे यांनी नमूद केले. नवीन धोरणासाठी विकासकांनी सूचना कराव्यात, त्यांचा नव्या धोरणात समावेश केला जाईल, अशी ग्वाही मंत्री सावे यांनी दिली.
“म्हाडाच्या 4 हजार घरांसाठी दोन लाखांहून अधिक अर्ज आले आहेत. हे घरांची मागणी दर्शवते. भविष्यात, आम्ही गृहनिर्माण क्षेत्रात जास्तीत जास्त गुंतवणूकीची अपेक्षा करतो,” असे ते म्हणाले.
म्हाडाच्या माध्यमातून आम्ही बीडीडी चाळ पुनर्विकास, गिरणी कामगारांसाठी घरे, म्हाडाच्या इमारतीचा पुनर्विकास आणि उपकर आणि उपकर नसलेल्या इमारती इत्यादी प्रमुख प्रकल्प घेतले आहेत.
शहरात जवळपास 13 हजार उपकर इमारती आहेत, ज्यांचा पुनर्विकास करण्याची गरज आहे. येत्या काही दिवसांत जवळपास 75 हजार गिरणी कामगारांना घरे द्यायची आहेत, असे सावे यांनी स्पष्ट केले. विविध विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ही संघटना सरकारला सहकार्य करत आहेत, असेही ते म्हणाले.
