ताज्या बातम्या महाराष्ट्र

मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाला दिलासा देणारा अर्थसंकल्प

आयकर सुधारणा आणि महासंघाचा यशस्वी पाठपुरावा

मुंबई – केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गासाठी महत्त्वपूर्ण करसवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने रुपये १० लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. सरकारने या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करून रुपये १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळाल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले.

नवीन कररचना: मध्यमवर्गीयांसाठी मोठी करबचत

नवीन कररचनेनुसार करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा १२.७५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाला मोठी करबचत होणार आहे. तसेच, आयकराच्या टप्प्यांमध्ये बदल करण्यात आल्याचा दावा महासंघाने केला आहे.

नवीन करस्लॅब (२०२५-२६)
• ₹० ते ₹४ लाख – करमुक्त (यापूर्वी ₹३ लाखपर्यंत करमुक्त)
• ₹४ ते ₹८ लाख – ५% कर (यापूर्वी ₹३ ते ₹७ लाख)
• ₹८ ते ₹१२ लाख – १०% कर (यापूर्वी ₹७ ते ₹१० लाख)
• ₹१२ ते ₹१६ लाख – १५% कर (यापूर्वी ₹१० ते ₹१२ लाख)
• ₹१६ ते ₹२० लाख – २०% कर (यापूर्वी ₹१२ ते ₹१५ लाख)
• ₹२० ते ₹२४ लाख – २५% कर (नवीन टप्पा)
• ₹२४ लाखांहून अधिक – ३०% कर

वरिष्ठ नागरिकांसाठी मोठा दिलासा

निवृत्त आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठी सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. मूळ स्त्रोतावर (TDS) आयकर कपातीची मर्यादा ₹४०,००० वरून ₹१,००,००० करण्यात आली आहे. त्यामुळे वरिष्ठ नागरिकांना करभरण्यात मोठी सवलत मिळणार असल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले.

महासंघाचा पाठपुरावा आणि सरकारचा सकारात्मक निर्णय

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने वाढती महागाई आणि आर्थिक ताणतणाव पाहता आयकर सवलती वाढवण्याची मागणी केली होती. सरकारने ही मागणी मान्य केल्याबद्दल महासंघाने केंद्रीय वित्तमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत.

महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग.दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर, कोषाध्यक्ष नितीन काळे, तसेच दुर्गा महिला मंचच्या अध्यक्षा सिद्धी संकपाळ यांनी सुधारित कररचनेचा स्वागतार्ह निर्णय घेतल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.

नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांसाठी दिलासादायक निर्णय!

या निर्णयामुळे नोकरदार आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या कर बचतीत मोठी वाढ होईल. परिणामी, त्यांची खर्च करण्याची क्षमता वाढेल, जे देशाच्या विक्री आणि उपभोग क्षेत्राला चालना देईल. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

यासोबतच, आयकर कपात आणि सुधारित करस्लॅबमुळे लोकांच्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. लोकांकडे अधिक पैसा उपलब्ध होईल, ज्याचा उपयोग ते गृहनिर्माण, विमा, शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि इतर आर्थिक साधनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी करू शकतील. यामुळे देशाच्या आर्थिक वृद्धीला गती मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प हा मध्यमवर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून तयार केल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे नोकरदार आणि व्यावसायिक वर्ग सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करत आहे. महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनीही याकडे लक्ष वेधले असून, सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे करदात्यांचा सरकारवरील विश्वास आणखी दृढ होईल, असा विश्वास महासंघाने व्यक्त केला आहे.

सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील नोकरदार आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी या करसवलतींचा मोठा फायदा होईल. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील हा निर्णय रोजगारनिर्मिती आणि देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टिकोनातूनही अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

Anant Nalavade

Anant Nalavade

About Author

अनंत नलावडे (Anant Nalavade) हे राजकीय पत्रकार असून गेले तीन दशक ते मंत्रालय आणि विधिमंडळ कवर करत आहेत.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

महाराष्ट्र ताज्या बातम्या मुंबई

सध्याच्या सरकारकडून लोकशाही मिटवण्याचं काम : जितेंद्र आव्हाड

Twitter : @therajkaran मुंबई स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी अनेकांनी बलिदान दिल्यानंतर स्वातंत्र्य मिळाले आहे. मात्र, आज स्वातंत्र्याचा 77 वा वर्धापन दिन साजरा
महाराष्ट्र

देवेंद्र फडणवीस : गडचिरोलीतील दुर्गम भागात पोहोचणारे पहिले गृहमंत्री

Twitter : @therajkaran मुंबई गडचिरोली हा महाराष्ट्राच्या एका टोकाला असलेला जिल्हा. छत्तीसगढ आणि तेलंगणा राज्याच्या सीमेला खेटून असलेल्या या जिल्ह्यात