मुंबई: शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे (RTE) वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांसाठी खाजगी शाळांमध्ये २५% जागा राखीव आहेत. या जागांवर आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण दिले जाते. ही प्रवेश प्रक्रिया लॉटरीद्वारे होत असून दरवर्षी राज्यातील सव्वा लाख मुले त्याचा लाभ घेतात. मात्र, ही लॉटरी प्रक्रिया उशिरा, मार्चच्या अखेरीस सुरू होत असल्यामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होते. दुसरीकडे, CBSE आणि इतर बोर्डांच्या शाळांची प्रवेश प्रक्रिया फेब्रुवारीमध्येच पूर्ण होते.
म्हणूनच, आरटीई अंतर्गत राखीव जागांची प्रवेश प्रक्रिया लवकर सुरू करावी, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून आप पालक युनियनचे मुकुंद किर्दत व इतर पालक करत होते. यंदा या मागणीला यश मिळाले असून १८ डिसेंबरपासून शाळा नोंदणी मोहीम सुरू झाली आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत नोंदणी सुरू राहणार आहे. आजपर्यंत २,२७२ शाळा आणि ३१,९५० रिक्त जागांची नोंदणी झाल्याची माहिती आहे.
मुकुंद किर्दत आणि इतर पालकांनी शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि सहसंचालकांना निवेदन दिले होते. २०२४-२५ मधील शैक्षणिक वर्षात आरटीई प्रवेश प्रक्रिया चुकीच्या निर्णयांमुळे, न्यायालयीन प्रकरणांमुळे आणि पुनर्प्रक्रियेमुळे लांबली गेली होती. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले. पुढील काळात CBSE शाळांच्या शैक्षणिक वर्षानुसारच SSC बोर्डाचे शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे.
आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या अनेक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा या CBSE बोर्डाच्या आहेत. त्यामुळे आरटीई प्रवेश होत असताना खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पुढे गेलेले असते, आणि आरटीई मुलांच्या मनात न्यूनगंड निर्माण होतो. जानेवारी महिन्यात अनेक शाळांचे खुले प्रवेश पूर्ण होतात. मुकुंद किर्दत यांनी स्पष्ट केले की, यावर्षी प्रवेश प्रक्रिया लवकर सुरू झाल्यास, आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज करणाऱ्या मुलांना लॉटरीत निवड झाली नाही तरी खुले प्रवेश घेण्याची संधी राहील.
३१ डिसेंबरपर्यंत शाळा नोंदणी प्रक्रिया सुरू राहणार असून, जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात अर्ज नोंदणी सुरू होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिली.
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत जन्मदाखला, स्पेलिंगमधील किरकोळ चुका, पत्त्यातील तांत्रिक त्रुटी अशा बाबतीत पडताळणी समित्या आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. तसेच या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी पडताळणी समितीत पालक आणि संघटनांचे प्रतिनिधी घ्यावेत, अशी मागणीही मुकुंद किर्दत यांच्या नेतृत्वाखालील निवेदनात करण्यात आली आहे.
