मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरे कारशेड आणि झाडतोडीबाबत केलेले दावे अपूर्ण, दिशाभूल करणारे आणि वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचा आरोप शिवसेना राज्य संघटक अखिल चित्रे यांनी केला आहे. फडणवीस यांच्या अलीकडील मुलाखतींमध्ये सातत्याने चुकीची माहिती दिली जात असल्याचा दावा करत त्यांनी वस्तुस्थिती मांडणारी सविस्तर टिपण्णी प्रसिद्ध केली आहे.
अखिल चित्रे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री फडणवीस सतत “आरेमध्ये मोजकीच झाडं कापली” असा दावा करत आहेत. मात्र उपलब्ध अधिकृत नोंदींनुसार गेल्या सहा वर्षांत मुंबई मेट्रो आणि रस्ते प्रकल्पांसाठी तब्बल २१ हजार झाडांची कत्तल झाली आहे. आरे परिसरातच रातोरात किमान २,१८५ झाडे तोडण्यात आल्याची नोंद असून स्थानिक नागरिकांच्या मते हा आकडा ४ हजारांपेक्षा अधिक आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी “ठाकरेंनी नेमलेल्या समितीनेही आरेमध्येच कारशेड करण्याची शिफारस केली होती” असा दावा केला होता. यावर चित्रे म्हणाले, समित्यांचे अहवाल काहीही असोत, धोरणात्मक निर्णय घेणे ही राज्यकर्त्यांची जबाबदारी असते. विकास हवाच, पण निसर्गाचा बळी देऊन नाही, ही भूमिका घेत उद्धव ठाकरे यांनी आरेला जंगल घोषित केले होते.
फडणवीस यांनी “मेट्रो ९२ दिवसांत झाडांच्या आयुष्यभराचे कार्बन सिक्वेस्टरेशन भरून काढेल” असा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने केल्याचे म्हटले. मात्र चित्रे यांनी स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही निकालात अशी ठोस आकड्यांसह तुलना नाही. त्यामुळे हा दावा अतिशयोक्त, चुकीचा आणि संदर्भाबाहेर मांडलेला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मेट्रो प्रकल्प उशिरा होण्याचे खापर उद्धव ठाकरे यांच्यावर फोडले. मात्र वस्तुस्थिती अशी की, आरे वाचवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी कांजुरमार्ग येथे पर्यायी कारशेडची जागा सुचवली होती. ही जागा मेट्रो प्रकल्पासाठी अधिक अनुकूल होती. मात्र केंद्र सरकारने ती जमीन मिठागराची असल्याचे सांगून आक्षेप घेतला आणि हायकोर्टात धाव घेतली. त्यामुळे प्रकल्प रखडला. विशेष म्हणजे आता हीच मिठागराची जमीन अदानी समूहाला देण्यात आली आहे, असा आरोप शिवसेनेने केला आहे.
घटनाक्रम (तारखांसह)
2014–2019 : फडणवीस सरकार
• 2015 – मेट्रो-३ साठी आरे कारशेड निश्चित
• सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2019 – आरेतील मोठ्या प्रमाणावर झाडतोड, जनआंदोलन
नोव्हेंबर 2019 : उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री
• 29 नोव्हेंबर 2019 – आरे कारशेडला स्थगिती
• डिसेंबर 2019 – कांजुरमार्ग पर्यायी जागेचा प्रस्ताव
2020 : केंद्र सरकारची भूमिका
• ऑक्टोबर 2020 – कांजुरमार्ग जमीन राज्याची नाही असा दावा करत केंद्र सरकार हायकोर्टात
जून-जुलै 2022 : सत्ता बदलानंतर
• उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार
• जुलै 2022 – केंद्र सरकारकडून कांजुरमार्ग जमीन राज्याला देण्यास संमती
• मात्र नव्या सरकारने आरे कारशेड पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय
अखिल चित्रे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाखतींची तुलना हास्यजत्रेतील ‘जाऊ गप्पांच्या गावा’ या स्कीटशी करत, सध्या त्या ‘जाऊ थापांच्या गावा’ झाल्याचा टोला लगावला. मुख्यमंत्री “टेक्निकली साउंड” खोटं बोलत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शेवटी चित्रे म्हणाले, “#FactsMatter – जनतेसमोर सत्य मांडणे हे आमचे कर्तव्य आहे. आरे जंगल वाचवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेले निर्णय पर्यावरणपूरक आणि दूरदृष्टीचे होते.”
