मुंबई : राज्यातील शेती अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डिजिटल सुविधा आणि विविध शेतकरी कल्याणकारी योजनांचा वापर वाढविण्यावर सरकार भर देत आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री Dattatraya Bharne यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा नियम 293 अंतर्गत दिलेल्या उत्तरात मंत्री भरणे म्हणाले की, हवामानातील अनिश्चितता, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे शेती अधिक जोखमीची झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 2025 ते 2029 या कालावधीसाठी ‘महाॲग्री एआय धोरण’ तयार केले असून असे धोरण राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
या धोरणांतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, जनरेटिव्ह एआय, ड्रोन आणि रोबोटिक्स यांचा वापर शेतीत वाढविण्याचा प्रयत्न आहे. या तंत्रज्ञानामुळे उत्पादनात सुमारे 40 टक्क्यांपर्यंत वाढ, खतांचा वापर 30 टक्क्यांनी कमी आणि पाण्याची 40 ते 50 टक्के बचत होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचा वापर करता यावा यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जाणार असून कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनाही प्रशिक्षण दिले जाईल. राज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अॅग्रीटेक नाविन्यता केंद्र स्थापन करण्यात आले असून चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये एआय संशोधन व इन्क्युबेशन केंद्रांना मान्यता देण्यात आली आहे.
कृषी विभागाने विकसित केलेल्या ‘महाविस्तार’ मोबाईल अॅपद्वारे पिक व्यवस्थापन, रोग नियंत्रण, पाणी व खतांचा वापर आणि बाजारभाव याबाबत मार्गदर्शन दिले जात आहे. सध्या सुमारे 30 लाख शेतकरी या अॅपचा वापर करत आहेत. स्मार्टफोन नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ‘वसुधा’ एआय आधारित फोन सेवा सुरू करण्यात आली असून 155313 या क्रमांकावर कॉल करून मराठीत मार्गदर्शन मिळू शकते.
राज्यात कृषी समृद्धी योजना अंतर्गत शेतीतील भांडवली गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून 2026-27 साठी ₹2,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच महाडीबीटी प्रणालीद्वारे 2020 पासून आतापर्यंत ₹7,500 कोटींपेक्षा अधिक अनुदान शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले आहे.
मंत्री भरणे यांनी सांगितले की प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत मागील नऊ वर्षांत शेतकऱ्यांना ₹37,500 कोटींहून अधिक नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठीही एक कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना सुमारे ₹15,661 कोटींची मदत देण्यात आली आहे.
याशिवाय मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना अंतर्गत 7.5 एचपीपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज पुरवठा करण्यात येत असून फेब्रुवारी 2026 पर्यंत ₹32,765 कोटींचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेअंतर्गत 6.63 लाखांहून अधिक सौर पंप वितरित करण्यात आले असून या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
