मुंबई : आताच्या भारतीय शिक्षण धोरणानुसार एआय तंत्रज्ञान हे शिक्षणाला पर्याय नाही तर पुरक ठरेल या दृष्टीनेच शासन विचार करीत असून महाराष्ट्राचे ए आय धोरण तयार होत असून याबाबत आम्ही या धोरणात विचार करीत आहोत, अशी माहिती माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी आज विधान परिषदेत दिली.
“कृत्रिम बुध्दिमत्ता अर्थात एआय (Artificial Intelligence) हे मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग बनत असून भविष्यात जागतिक स्तरावर त्याची व्याप्ती अधिक प्रमाणात वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एआय च्या वेगवान प्रवाहात टिकून राहण्याकरिता राज्यातील बऱ्याचशा शाळांमध्ये एआय आधारित शिक्षण पदध्दतीचा वापर केला जात आहे. त्यातून शिक्षण व्यवस्थेत धोके निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे सांगत भाजपा आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी विधानपरिषद नियम ९७ नुसार या विषयावर चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेत आमदार ॲड. अनिल परब, अमित गोरखे, अमोल मिटकरी, शशिकांत शिंदे आदी या चर्चेत सहभागी झाले.
या विषयाला उत्तर देताना मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले की, आज जगभर एआय तंत्रज्ञानाचा वापर झपाट्याने होत आहे. त्यामध्ये निर्माण होणाऱ्या संधी, रोजगार, उद्योग आणि तंत्रज्ञान यामध्ये आपला देश मागे पडू नये म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या देशाचे एआय धोरण तयार करण्याची भूमिका घेतली. याच धोरणाला सुसंगत असे राज्याचे स्वतंत्र एआय धोरण तयार करण्यात येत असून अशा प्रकारचे धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. या धोरणासाठी तज्ञांची समिती गठीत करण्यात आली असून त्यांच्या बैठका होत आहेत. या समितीसमोर शासनाने जे जे विषय ठेवले आहेत त्यामध्ये एआय आणि शिक्षणावर होणारे परिणाम हा विषय ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे आम्ही आश्वस्त करतो की, भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला पुरकच ठरेल, असे राज्याचे एआय धोरण आम्ही तयार करीत आहोत तसेच शिक्षणासोबतच सायबर क्राईम या विषयाचा ही यामध्ये विचार करीत असल्याचे मंत्री शेलार यांनी सांगितले.
नवे तंत्रज्ञान जेव्हा जेव्हा येते तेव्हा तेव्हा नोकऱ्यांमधील संधी हूकणार अशी भिती निर्माण होते तसेच नवनवीन धोके ही समोर येतात म्हणूनच महाराष्ट्र राज्याने ए आयचे भविष्यातील वापर आणि धोके लक्षात घेऊन धोरण निश्चित करण्याचे ठरवले. हे धोरण तयार करताना या सगळ्या गोष्टींचा विचार करण्यात येत आहे, असेही मंत्री शेलार यांनी सांगितले.