विशेष अभय योजनेद्वारे थकबाकी तडजोड; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत विधेयक सादर
मुंबई – राज्य व केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे (PSU) तब्बल ₹25,000 कोटींची थकबाकी प्रलंबित आहे. या थकबाकीच्या तडजोडीसाठी सरकारने विशेष अभय योजना आणली असून, त्यामुळे वसुलीला गती मिळणार आहे. यासंबंधीचे “महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक, 2025” आज विधानसभेत उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी सादर केले.
वसुलीला गती देणारी विशेष अभय योजना
ही योजना वस्तू व सेवा कर (GST) लागू होण्यापूर्वीच्या राज्यकरांशी संबंधित थकबाकीसाठी लागू असेल. त्यामुळे थकीत महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा होऊन विविध विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होईल.
योजनेची अंमलबजावणी आणि कालावधी : विधेयक लागू झाल्यानंतर ही तडजोड योजना 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत लागू राहणार आहे. 1 एप्रिल 2005 ते 30 जून 2017 या कालावधीत निर्माण झालेल्या थकबाकीसाठी ही योजना लागू होणार आहे. अविवादित करासाठी कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही; त्याचा 100% भरणा बंधनकारक असेल. ही संपूर्ण योजना ऑनलाईन प्रणालीद्वारे पारदर्शकपणे राबवली जाणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहाला दिली.
