मुंबई – विधानसभेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आणि नियमबाह्य कामकाजाचा आरोप करत गुरुवारी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर जोरदार आंदोलन केले. अध्यक्ष व सभापतींच्या निषेधाच्या घोषणा देत विरोधकांनी विधानमंडळाचा परिसर दणाणून सोडला.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आरोप केला की, “सभापती आणि अध्यक्ष सत्ताधारी महायुती सरकारच्या दबावाखाली काम करत असून, विरोधी पक्षांचा आवाज दडपला जात आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांना पाठिंबा देण्यासाठी हे पदाधिकारी लोकशाहीची हत्या करत आहेत.” या आंदोलनात काँग्रेस, उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेना आणि शरद पवार गटाच्या आमदारांनी सहभाग घेतला.
सभापती, अध्यक्षांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी
आंदोलनादरम्यान महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी प्रखर घोषणाबाजी केली.
“सरकारला साथ देणाऱ्या अध्यक्ष आणि सभापतींचा धिक्कार असो!”, “घटना न पाळणाऱ्या सभापतींचा धिक्कार असो!”
“लोकशाहीचा खून करणाऱ्या सभापती आणि अध्यक्षांचा धिक्कार असो!” या घोषणांनी विधानमंडळ परिसरात काही काळ तणाव निर्माण झाला. विरोधकांनी हातात फलक आणि बॅनर घेत निषेध नोंदवला.
लोकशाहीची थट्टा सुरू आहे – अंबादास दानवे
या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सांगितले, “सभापती राम शिंदे यांनी वारंवार नियमांचे उल्लंघन केले आहे. विरोधकांना अधिवेशनात बोलण्याची संधी दिली जात नाही आणि सरकारच्या चुकीच्या कृत्यांवर पडदा टाकला जातो. ही लोकशाहीची थट्टा आहे.”
त्याचबरोबर काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनीही सरकारवर टीका करत म्हटले, “अध्यक्ष आणि सभापती हे महायुती सरकारचे हस्तक बनले आहेत. त्यामुळे विधिमंडळाचे कामकाज पक्षपाती झाले आहे.”
महायुतीचा पलटवार – हे केवळ नाटकीपणा
दरम्यान, सत्ताधारी महायुतीने विरोधकांच्या आंदोलनाला “नाटकीपणा” संबोधले. भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी “महाविकास आघाडीला चर्चेत राहण्यासाठी अशी नौटंकी करावी लागत आहे. सभापती आणि अध्यक्ष नियमांनुसारच काम करत आहेत. विरोधकांकडे कोणतेही ठोस मुद्दे नाहीत, म्हणून ते आंदोलनाचा आधार घेत आहेत,” असा आरोप केला.
यावर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही प्रतिक्रिया देत सांगितले की, “सभागृहात सर्वांना बोलण्याची संधी दिली जाते, पण विरोधक फक्त गोंधळ घालतात.”
सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये संघर्ष तीव्र
हे आंदोलन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर झाल्याने, सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. नागपूर हिंसाचार, औरंगजेब वाद, दिशा सालियन प्रकरण यांसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवरून आधीच वातावरण तापले असताना, हे आंदोलन महायुती सरकारसाठी नवी डोकेदुखी ठरू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, विरोधकांनी सभापती राम शिंदे यांना पदावरून हटवण्याची मागणी लावून धरली आहे, ज्यामुळे विधान परिषदेच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीच्या आंदोलनामुळे विधानमंडळातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील तणाव पुन्हा उफाळून आला आहे.
सभापती आणि अध्यक्षांच्या कार्यशैलीवरून सुरू झालेला हा वाद आता लोकशाहीच्या रक्षणाचा मुद्दा बनला आहे. विरोधकांनी सरकारवर दबाव वाढवला असून, या आंदोलनाचे पडसाद विधिमंडळात आणि बाहेरही उमटण्याची शक्यता आहे. आता सरकार आणि सभागृहाचे पदाधिकारी या आंदोलनाला कसे सामोरे जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
