नागपूर – महाराष्ट्रातील कृषीक्षेत्रातील हानी आणि शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा अहवाल २७ नोव्हेंबर आणि १ डिसेंबर २०२५ रोजी केंद्र सरकारकडे पाठवला असून केंद्राने त्याची दखल घेतली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली.
पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की “केंद्राचे पहिले पाहणी पथक येऊन गेले आहे. दुसरे पथक १४ किंवा १५ डिसेंबरला येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय कृषिमंत्री यांनी महाराष्ट्राला निश्चित मदत दिली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.”
महसूल वने, कृषी, दुग्धव्यवसाय, मत्स्य, सार्वजनिक बांधकाम आदी विभागांच्या मागण्यांवरील एकत्रित उत्तरात पवार म्हणाले, पूरग्रस्तांसाठी पॅकेज, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, कुंभमेळा नियोजन यांसाठी तरतुदी करणे आवश्यक आहे.
त्यांनी पुढे स्पष्ट केले, “येत्या वर्षात खर्चावर नियंत्रण आणि उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यावर भर राहील. वित्तीय शिस्त पाळून राजकोषीय तूट मर्यादित ठेवू. देशातील केवळ तीन राज्येच केंद्रीय निकषानुसार कर्जमर्यादेत आहेत — त्यात महाराष्ट्राचा समावेश आहे.”
चर्चेनंतर सभागृहाने ₹७५,२८६ कोटी ३७ लाख ५९ हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांना अनुमती दिली.
