मुंबई : भारतीय जनता पक्ष (भाजप) हा इतर राजकीय पक्षांच्या तुलनेत अधिक शिस्तबद्ध आणि संघटनात्मक दृष्टिकोन ठेवणारा पक्ष म्हणून ओळखला जातो. मात्र महाराष्ट्र भाजपमधील अलीकडील घडामोडींनी हा समज डळमळीत करत पक्षातील अंतर्गत वर्चस्ववादाचे चित्र उघड केले आहे.
घटना अशी की, दोनच दिवसांपूर्वी प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पक्षाच्या ८० संघटनात्मक जिल्ह्यांपैकी केवळ ५८ जिल्हाध्यक्षांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या. विशेष म्हणजे, इतक्या महत्त्वाच्या घोषणेसाठी ना पत्रकार परिषद, ना पत्रकारांशी संवाद—सिर्फ एक कोरडे प्रसिद्धीपत्रक.
सामान्य कार्यकर्त्यांच्या पक्षप्रवेशापासून ते अगदी लहानशा जयंती कार्यक्रमांपर्यंत पत्रकार परिषद घेणाऱ्या भाजप नेत्यांनी अशा मोठ्या नियुक्त्यांसाठी गूढ मौन का साधले, हे अनेक पत्रकारांसाठी कोडं ठरलं.
याचा तपास केला असता धक्कादायक माहिती पुढे आली—या २२ जिल्हाध्यक्षांच्या नियुक्त्यांभोवती वर्चस्ववादाचा खेळ सुरु आहे. भाजपमधील काही वजनदार नेते, ज्यांचे थेट संबंध केंद्रातील वरिष्ठ नेत्यांशी आहेत, त्यांनी आपल्या समर्थकांची नावे या पदांसाठी पुढे रेटली. मात्र या नावांवर फडणवीस–बावनकुळे यांची जोडी सहमत नव्हती.
यामध्ये विशेषतः केंद्रीय मंत्री आणि माजी भाजप अध्यक्ष नितीन गडकरी यांचे नाव पुढे येते. बावनकुळे हे जरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सध्याचे निकटवर्तीय मानले जात असले, तरी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा पाया गडकरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली घडला आहे. विशेष म्हणजे, गडकरींच्या आशीर्वादाने निवडून आलेले अनेक आमदार सध्या पक्षात सक्रिय आहेत, विशेषतः नाशिक आणि मराठवाडा भागात.
मात्र आता परिस्थिती अशी की, ५८ जिल्हाध्यक्षांच्या यादीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची छाप स्पष्टपणे जाणवते. गडकरी समर्थकांच्या नावांना या जोडीने केराची टोपली दाखवल्याची माहिती आहे. परिणामी गडकरी गटात नाराजीचा सूर वाढला असून, २२ जिल्ह्यांचे नियुक्तीपत्र अद्यापही रखडले आहे.
या रखडलेल्या जिल्ह्यांपैकी बहुतांश जिल्हे नाशिक व मराठवाडा विभागातील असून, हेच जिल्हे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत निर्णायक ठरणार आहेत. त्यामुळे भाजपला अंतर्गत गटबाजीमुळे आपली संघटना बळकट करण्यात अपयश येण्याची शक्यता आहे.
मुंबई आणि कोकण विभागातही हीच स्थिती. आगामी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गडकरींनी काही नव्या, काटेकोर नेतृत्व क्षमतेच्या व्यक्तींना जिल्हाध्यक्ष करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र बावनकुळे–फडणवीस जोडगोळीने तोही प्रस्ताव फेटाळला.
आता हे स्पष्ट झाले आहे की, महाराष्ट्र भाजपमध्ये वर्चस्ववादाची लाट उफाळून आली आहे. नियुक्त्या रखडण्यामागे वैचारिक संघर्ष नसून सत्ता-संवर्गातील तणाव कारणीभूत आहे.
यातून निघणारा प्रश्न असा की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असताना हा अंतर्गत तिढा भाजप सोडवणार की पक्षात आणखी फुटीचे वारे वाहणार?
