मुंबई – “कोयनाधरण प्रकल्पग्रस्तांनी राज्याच्या विकासासाठी मोठा त्याग केला आहे. त्यामुळे त्यांना पर्यायी जमीन देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे,” असे स्पष्ट मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
मंत्रालयात आज झालेल्या बैठकीत त्यांनी पुणे, सातारा, सांगली व सोलापूर जिल्ह्यांतील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन आणि जमीन वाटपाच्या प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. “संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्तावांची तपासणी करून यावर्षी मे अखेरपर्यंत पुणे विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावेत. विभागीय आयुक्तांनी अर्जांची पडताळणी करून जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात प्रकल्पग्रस्त संघटनांसोबत बैठक घ्यावी आणि पात्र लाभार्थ्यांना जमीनवाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करावी,” असे आदेश त्यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री पवार हे कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत असून, यापूर्वीही विविध बैठका घेऊन त्यांनी अनेक अडचणी सोडवल्या आहेत. सद्यस्थितीत सातारा जिल्ह्यात ३१० आणि सांगली जिल्ह्यात २१५ पात्र प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांतील पात्रांना तातडीने जमीनवाटप करण्यात यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
इतर जिल्ह्यांचे (पुणे, सोलापूर) जिल्हाधिकारी देखील प्रलंबित प्रस्तावांची लवकरात लवकर छाननी करून विभागीय आयुक्तांकडे सादर करतील. विभागीय आयुक्त हे स्वतःच्या स्तरावर निर्णय घेतील आणि शासनस्तरीय निर्णय आवश्यक असलेल्या प्रकरणांची शिफारस शासनाकडे करतील, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीला मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वित्त विभागाचे प्रभारी अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, कोकण विभागाचे आयुक्त विजय सूर्यवंशी, श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, कोयना धरणग्रस्त-अभयारण्यग्रस्त संग्राम संघटनेचे चैतन्य दळवी व अन्य प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सांगलीचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे आणि सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभाग घेतला.
