नवी दिल्ली: महाराष्ट्र राज्य हे ऊर्जा क्षेत्रात आघाडीवर ठेवण्यासाठी पर्यायी ऊर्जा प्रकल्पांची आवश्यकता असल्याची धोरणात्मक मांडणी ऊर्जा परिषदेत केली असल्याची माहिती राज्याचे उद्योग राज्यमंत्री इंद्रजीत नाईक यांनी आज येथे दिली. महाराष्ट्राने हरित ऊर्जा क्षेत्रात आपली दृढ भूमिका अधोरेखित केली असून 2030 पर्यंत ऊर्जा उत्पादनात स्वयंपूर्णतेचा मार्ग महाराष्ट्र निश्चितपणे स्वीकारेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
भारत मंडपम येथे “ऊर्जा वार्ता” परिषदेचे आयोजन केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्या संकल्पनेतून करण्यात आले होते. या राष्ट्रीय बैठकीत राज्याचे प्रतिनिधित्व श्री नाईक यांनी केले.
या ऊर्जा वार्तास उपस्थित राहण्याची संधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली असल्याचे सांगून ही बैठक ऊर्जा क्षेत्रातील धोरणात्मक चर्चा आणि भविष्यातील प्रकल्पांसाठी अत्यंत निर्णायक ठरली असल्याचे श्री नाईक यांनी सांगितले.
या चर्चासत्रात देशातील २२ राज्यांतील ऊर्जा मंत्री, सचिव, आणि विविध तज्ज्ञांनी भाग घेतला. यामध्ये भारतात उभारल्या जाणाऱ्या नवीन रिफायनरी प्रकल्पांचे स्थान, उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनांचा उपयोग, आणि ऊर्जा निर्मितीसाठी पर्यायी स्रोतांचा विस्तार यावर सखोल चर्चा झाली.
ज्या राज्यांमध्ये नैसर्गिक तेल किंवा गॅस उपलब्ध नाही, तिथे पर्यायी ऊर्जेचा वापर करून ऊर्जा स्वावलंबन साधण्याच्या दृष्टीने विविध उपाययोजना यावेळी मांडण्यात आल्या.
राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी यावेळी महाराष्ट्रासाठी पवन ऊर्जा (Wind Energy), सौर ऊर्जा (Solar Energy) तसेच अन्य हरित ऊर्जा प्रकल्पांची मांडणी केली. 2030 पर्यंत महाराष्ट्राचे ऊर्जा क्षेत्रात योगदान लक्षणीयरीत्या वाढवण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. तसेच, “ऊर्जा वार्ता”मुळे केंद्र व राज्यांमधील समन्वय अधिक बळकट होईल व भविष्यातील ऊर्जा धोरणे अधिक प्रभावी ठरतील असा विश्वासही नाईक यांनी व्यक्त केला.
