नागपूर : राज्यातील ई-व्हीकल (EV) आणि ई-बाइक वापरकर्त्यांना टोलमाफी देण्याबाबत पुढील आठ दिवसांत ठोस कार्यवाही करावी, तसेच अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर आजपर्यंत चुकीने वसूल झालेला टोल पुरावा सादर केल्यास तात्काळ नागरिकांना परतावा द्यावा, असा थेट आणि स्पष्ट आदेश आज विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी राज्य सरकारला दिला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिल पाटील यांनी विधानसभेत मुद्दा उपस्थित केला, “सरकारने टोलमाफीचा निर्णय घेतला असला तरी प्रत्यक्षात टोल वसुली सुरूच आहे.” यावर अध्यक्ष अॅड. नार्वेकर यांनी सरकारला कठोर निर्देश दिले.
अध्यक्ष नार्वेकर यांनी राज्यातील अपुऱ्या EV चार्जिंग स्टेशन्सचा मुद्दाही उपस्थित केला. ते म्हणाले, “किमान 120 KW क्षमतेची फास्ट चार्जिंग स्टेशन्स उभारणे अत्यावश्यक आहे. सध्या उपलब्ध स्टेशन्सवर एक EV चार्ज होण्यासाठी आठ तास लागतात—ही व्यवस्था तातडीने सुधारावी.”
सुरुवातीला उत्तर देताना मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025 अंतर्गत समृद्धी महामार्ग, मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे आणि शिवडी–न्हावाशेवा ‘अटल सेतू’ या मार्गांवर टोलमाफी धोरण 23 मे 2025 रोजी जाहीर करण्यात आले. 22 ऑगस्ट 2025 पासून ते अंमलात आले आणि EV FastTag रजिस्ट्रेशन, NIC डेटाबेस नोंदणी आणि बँक इंटिग्रेशनची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
