बदलापूर: कुलगाव-बदलापूर नगरपरिषदेकडून २०१२ साली सुरू करण्यात आलेल्या बायोगॅस प्रकल्पासाठी ७८ लाख रुपये खर्च केले गेले. परंतु, मागील १२ वर्षांत या प्रकल्पातून एकही युनिट वीज निर्मिती झालेली नाही. हा प्रकल्प केवळ कागदावरच असल्याचा आरोप माजी नगरसेवक संभाजी शिंदे यांनी केला आहे. त्यांनी या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला असून, संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
प्रकल्पाची पार्श्वभूमी आणि उद्देश:
२०१२ मध्ये बदलापूर-कुलगाव नगरपरिषदेने ओल्या कचऱ्याचा उपयोग करून बायोगॅस निर्मितीचा उपक्रम सुरू करण्यासाठी ७८ लाख रुपये मंजूर केले होते. यामधून तयार होणाऱ्या बायोगॅसचा उपयोग वीज निर्मितीसाठी केला जाणार होता. प्रकल्पाचा उद्देश शहरातील कचऱ्याचा योग्य वापर करून स्वच्छता राखणे आणि वीज निर्मितीच्या खर्चात बचत करणे हा होता.
#Watch: या बायोगॅस प्रकल्पासाठी मंजूर झालेला निधी थेट पुरवठादार कंपनीकडे वर्ग केला गेला. प्रत्यक्षात प्रकल्प उभारणीत कोणतीही प्रगती झाली नाही. हा ७८ लाख रुपयांचा निधी वाया घालवण्याचा कट आहे: माजी नगरसेवक संभाजी शिंदे.#scam #BJP @Badlapur_BCF @BJP4Maharashtra pic.twitter.com/8hQAGRilaX
— rajkaran (@therajkaran) January 20, 2025
गैरव्यवहार आणि दोषी कंपनीची भूमिका:
माजी नगरसेवक संभाजी शिंदे यांनी सांगितले की, ७० लाख रुपयांचा निधी थेट पुरवठादार कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आला, मात्र संबंधित कंपनीने काम अर्धवट सोडले. या प्रकल्पासाठी यंत्रणा उभी करण्यात आली असली तरी त्याचा पूर्ण क्षमतेने वापर कधीच झाला नाही.
प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या महत्त्वाच्या यंत्रणांची उभारणी झालेली नसल्याने, हा प्रकल्प निकामी ठरला. १५ मार्च २०२१ रोजी झालेल्या स्थळ पाहणी अहवालात बायोगॅस यंत्रणा निकामी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
स्थलदर्शन अहवालातील धक्कादायक निष्कर्ष:
नगरपरिषदेसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रकल्पाचे बहुतेक यंत्र खराब स्थितीत सापडले. २०१२ नंतर दरवर्षी प्रकल्पासाठी अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला, परंतु याचा प्रत्यक्ष उपयोग झाला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
याशिवाय, बायोगॅसद्वारे वीज निर्मिती केवळ कागदोपत्री असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
संभाजी शिंदे यांचा आरोप:
माजी नगरसेवक संभाजी शिंदे यांनी नगरपरिषदेतील अधिकाऱ्यांवर आणि सत्ताधारी गटावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. “या प्रकल्पासाठी मंजूर झालेला निधी थेट पुरवठादार कंपनीकडे वर्ग केला गेला. परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्प उभारणीत कोणतीही प्रगती झाली नाही. हा ७८ लाख रुपयांचा निधी वाया घालवण्याचा कट आहे,” असे त्यांनी म्हटले आहे.
पुन्हा सुरू करण्याच्या नावाखाली अपव्यय:
प्रत्येक आर्थिक वर्षात या प्रकल्पासाठी अतिरिक्त निधी मंजूर केला जात आहे. उदाहरणार्थ, २०१९-२० मध्ये ९ लाख, २०२०-२१ मध्ये १० लाख आणि २०२१-२२ मध्ये ११.९६ लाख रुपयांची तरतूद केली गेली. परंतु, त्यानंतरही प्रकल्प कार्यरत झाल्याचे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत.
मागण्या:
संभाजी शिंदे यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर आणि ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. “सत्ताधारी गटाने हे प्रकरण दडपून ठेवले. बायोगॅस प्रकल्पाचा उपयोग वीज निर्मिती किंवा शहराच्या स्वच्छतेसाठी होण्याऐवजी तो भ्रष्टाचाराचा नमुना ठरला आहे,” असे शिंदे म्हणाले.
राजकीय वातावरण तापले:
या घोटाळ्यामुळे बदलापूर परिसरात राजकीय वातावरण तापले आहे. नगरपरिषदेतील सत्ताधारी गटाने या प्रकरणाबाबत मौन पाळले आहे, तर विरोधी गट या प्रकरणाचा वापर करून भ्रष्टाचार उघड करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
