- मुख्य सचिवांकडून तात्काळ दखल
- जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश बस्त्यात गुंडाळले
- अँड. अजित देशमुख
बीड: बीड जिल्ह्यात परवानगी नसताना खडी क्रेशर आणि खदानीतून उत्खनन मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. प्राप्त माहितीनुसार या लोकांकडे 85 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ती वसूल करण्याऐवजी त्यांचे लाड संगणमत आणि पुरवले जात असल्याचे यावरून दिसते. तर दुसरीकडे या सर्व क्रशर आणि खदान धारकांचे वीज कनेक्शन कट करण्याचे आदेश दिल्यानंतर ते कट केले गेले, परंतु त्यानंतरही ह्या वीज जोडण्या पुन्हा जोडून उत्खनन चालू असल्याचा गंभीर प्रकार दिसत आहे. दरम्यान राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी यात तात्काळ लक्ष घातले. त्यांनी प्रधान सचिव, महसूल यांना यात तात्काळ कारवाई बाबत आदेश दिले. याबाबत आपण जिल्हा प्रशासनाकडे सुध्दा कारवाईची मागणी केली असून यात तात्काळ कार्यवाही न केल्यास आम्हास आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल, असा स्पष्ट इशारा जनआंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी दिला आहे.
बीड जिल्ह्यात साठ खडी क्रशर आणि त्यासोबत खानपट्टा/ खदानी मार्फत मुरूम आणि दगड उत्खनन करण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे. या उद्योगापैकी त्रेपन्न उद्योगांची खडी क्रशर आणि खदानीची मान्यता संपलेली आहे. ही बाब सातत्याने पुढे येत आहे. मात्र तरीही या खदानधारकांसोबत आणि क्रेशर धारकांसोबत संगणमताने करून त्यांचे उद्योग पोसले जात आहेत.
साठ पैकी 53 उद्योग बिनधिकृतपणे चालू असून त्यांनी प्रत्येकाने जवळपास दोन एकर पेक्षा जास्त जागेवर खोदकाम करून मुरूम आणि दगडाचे उत्खनन केले आहे. एकीकडे हजार - बाराशे ब्रासची कर पावती फाडायची आणि दुसरीकडे काही एकरांमध्ये उत्खनन करायचे, ही बाब चालू असताना त्या त्या भागातील तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार हे संगणमत करत असल्याचे दिसत आहे.
तर दुसरीकडे जिल्हाधिकारी, बीड यांनी दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी यांना या बेकायदा लोकांची वीज कनेक्शन तोडण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर त्यांनी कार्यकारी अभियंता आणि उप कार्यकारी अभियंता सह त्यांच्या खात्यातील इतर तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांना हे वीज कनेक्शन तोडण्याचे आदेश दिले. अनेक ठिकाणी हे वीज कनेक्शन तोडले गेले. मात्र त्यानंतर ते पुन्हा जोडून आजही बेकायदा धंदा चालू असल्याच्या तक्रारी आहेत. इतकेच नाही तर हे कनेक्शन तोडल्यानंतर देखील बेकायदा जोडले गेले आणि त्यानंतर त्याची बिले देखील भरून घेतली गेली असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
या संदर्भातील गंभीर तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर आपण मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मुख्यमंत्री, विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद, जिल्हाधिकारी, बीड, यांचे सह अन्य ठिकाणी या संदर्भात तक्रार केली आहे.
85 कोटीची कर वसुली आणि वीज कनेक्शन तोडल्यानंतर पुन्हा जोडणी करून बिल भरून घेणे, या बाबी जाणीवपूर्वक केल्या जात आहेत. यात संगनमताने केले जात आहेत. त्याचप्रमाणे तहसीलदार, बीड यांनी उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, बीड यांना गुगल मॅप द्वारे ई.टी.एस. मोजणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश ९ जानेवारी २०२४ रोजी दिले आहेत. मात्र उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख यांनी देखील यावर कुठलीही कारवाई केली नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे त्यांचे देखील संगणमत असल्याचे दिसते.
मंडळ अधिकारी, तलाठी आणि तहसीलदार यांनी यावर तात्काळ लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे वीज मंडळाच्या स्थानिक अभियंता यांनी आपापल्या भागातील वीज चोरीकडे लक्ष देणे देखील आवश्यक आहे. मात्र ते देखील लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे या तपासण्या अचानक धाड टाकून करण्याची मागणी वरिष्ठांकडे करण्यात आली आहे. तसेच ही तक्रार शासनाच्या भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या बैठकीत ठेवावी. या सर्व अधिकाऱ्यांना अभिलेखासह उपस्थित करण्याचे राहण्याचे आदेश द्यावेत, असे हे अँड. अजित देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी, बीड यांना सुचविले आहे. तसेच ही मागणी त्यांनी विभागीय आयुक्त, मधुकर आर्दड यांच्याकडे देखील नोंदवली आहे.
जिल्हा प्रशासन अशा मोठ्या प्रकारात बघायची भूमिका घेत असल्याने हे प्रकार घडत आहेत. बेकायदा खडी क्रशर आणि खदानी चालू असल्यामुळे नागरिकांना धूळ आणि इतर त्रास देखील सहन करावा लागतो. या बाबीकडे कोणाचीही लक्ष नाही. जनता देखील झोपलेली असल्याने आपापल्या भागातील बेकायदा उद्योगावर त्यांची नजर नाही. त्यामुळे याच वेळी जनतेलाही आवाहन करण्यात येते की, त्यांनी आपापल्या भागातील बेकायदा चालू असलेल्या या उद्योगावर नियंत्रण ठेवावे आणि हे उद्योग तात्काळ बंद करावेत. जोपर्यंत जनता पुढे येणार नाही, तोपर्यंत बघ्याची भूमिका घेणारे प्रशासन कामाला लागणार नाही. आपण या प्रकरणाकडे लक्ष घातले असून कारवाई न झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम अधिकाऱ्यांना भोगावे लागतील, असा इशाराही अँड. देशमुख यांनी दिला आहे.- ६० पैकी ५३ खदानी आणि खडी क्रशरची संपली मान्यता.
- अनेकांना फक्त क्रेशरची मान्यता मात्र केले उत्खनन.
- हजार ब्रास उत्खननाचा कर मात्र खोदले दोन एकर.
- ई.टी.एस. मोजणी पासून भूमी अभिलेख दूर संगणमताने दूर.
- त्या-त्या भागातील तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार दोषी.
- वीज मंडळाच्या स्थानिक अभियंत्यांची चौकशी करण्याची मागणी.
- जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश कचराकुंडीत
- कारवाई न झाल्यास ठोस भमिका घेणार.
- मुख्य सचिवांकडे तात्काळ दखल.
