कर्मचाऱ्यांची १६५८ कोटींची देणीही देणार?
मनपाच्या बजेटमध्ये वाहतुकीसाठी राखीव निधी – मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे सूतोवाच
मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या ‘बेस्ट’चा टोल माफ केला जाईल, तसेच कर्मचाऱ्यांच्या थकित १६५८ कोटी रुपयांच्या देणग्या देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर झाल्यास त्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिले.
बेस्टवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात वाहतुकीसाठी तीन टक्के राखीव निधी ठेवण्याची सूचनाही त्यांनी आयुक्तांना केली.
सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बेस्टच्या सार्वत्रिक आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही चर्चा झाली. बैठकीला उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई उपनगर पालकमंत्री आशिष शेलार, सह पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, मनपा आयुक्त भूषण गगराणी, बेस्टचे महाव्यवस्थापक एस. श्रीनिवास यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत बेस्ट महाव्यवस्थापक श्रीनिवास यांनी सादरीकरणादरम्यान बेस्टवरील टोल आणि कर माफ करणे तसेच कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीच्या निधीसंदर्भात प्रस्ताव मांडला. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, प्रस्ताव आल्यास त्यावर विचार केला जाईल, असे स्पष्ट केले.
परिवहन सेवेचे सशक्तीकरण आणि बेस्टसाठी उत्पन्नवाढीचे स्रोत
परिवहन सेवा दर्जेदार असावी यासाठी बेस्टने अत्याधुनिक बस, प्रभावी सुविधा आणि उत्पन्नवाढीचे स्वयंपूर्ण स्रोत निर्माण करावेत, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
बांद्रा, दिंडोशी आणि देवनार येथील बस डेपोंच्या पुनर्विकासाद्वारे व्यावसायिक गाळे, रहिवासी इमारती व बस आगारांची एकत्र रचना करावी, यामुळे उत्पन्नवाढीस मदत होईल, असे त्यांनी सुचवले.
जीपीएस, सिंगल मोबिलिटी प्लॅटफॉर्म आणि एनसीएपी निधी
प्रवाशांना रिअल टाइम बस माहिती देण्यासाठी जीपीएस प्रणाली आणि गुगलशी करार करण्याचा विचार आहे. याशिवाय लोकल, मेट्रो, मोनोरेल व बेस्ट साठी एकत्र तिकीट प्रणाली अर्थात ‘सिंगल मोबिलिटी प्लॅटफॉर्म’ विकसित होत असून बेस्टला त्याचा लाभ होईल. अरुंद रस्त्यांसाठी लघु बस खरेदीसाठी नॅशनल क्लिन एअर पॉलिसी (NCAP) चा निधी वापरण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.
शेलार यांचा मराठी सिनेमागृहांचा प्रस्ताव
मंत्री आशिष शेलार यांनी बस डेपोंच्या पुनर्विकासात करमणूक केंद्रांचा समावेश करण्याची सूचना केली. त्यावर पाच ठिकाणी मराठी सिनेमा थिएटर्स उभारल्यास चित्रपटसृष्टीला चालना व बेस्टला उत्पन्न दोन्ही मिळेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी मेट्रो स्थानकांशी समन्वय साधून लघु, अत्याधुनिक बससेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले. बेस्टच्या जागांचा उपयुक्त वापर करून उत्पन्नवाढ करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सद्यस्थिती आणि भविष्यातील योजना
सध्या बेस्टकडे २,७८३ बस असून त्यापैकी ८७५ बस इलेक्ट्रिक आहेत. मात्र लोकसंख्येच्या तुलनेत सुमारे ७ हजार बसांची गरज आहे. बेस्टचे भाडे अन्य सेवांपेक्षा कमी असल्याने भाडेवाढीची मागणीही समोर आली आहे. २०२७ पर्यंत सर्व बस इलेक्ट्रिक करण्याचा बेस्टचा मानस आहे, अशी माहिती महाव्यवस्थापक श्रीनिवास यांनी यावेळी दिली.
