उर्वरित महानगरपालिकांसाठी मध्य प्रदेशातील यंत्रणा वापरण्याची चर्चा
मुंबई : संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या आणि महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला असताना, या निवडणुकीत वापरण्यात येणाऱ्या ईव्हीएम मशीनबाबत निवडणूक अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चांना उधाण आले आहे.
निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी वापरण्यात यायच्या ईव्हीएम मशीन हैदराबाद येथून मागवल्या जाण्याची शक्यता आहे, तर उर्वरित महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी मध्य प्रदेशातून ईव्हीएम मशीन मागवण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे.
मुंबई महानगरपालिकेवर सत्ता मिळवण्यासाठी केंद्रातील भाजपा तसेच राज्यातील शिवसेना (शिंदे गट) आक्रमक तयारी करत असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे, मुंबई महानगरपालिकेवर भगवा कायम ठेवण्यासाठी ठाकरे बंधू एकत्र येत युतीच्या माध्यमातून जोरदार तयारी करत आहेत. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेचा निकाल जातीय व सामाजिक समीकरणांवर किती प्रभाव टाकतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत एकूण २२७ नगरसेवक निवडून येतात. त्यातील आरक्षणनिहाय विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे:
- अनुसूचित जाती (महिला): ८
- अनुसूचित जाती: ७
- अनुसूचित जमाती (महिला): १
- अनुसूचित जमाती: १
- नागरिकांचा मागास वर्ग (महिला): ३१
- नागरिकांचा मागास वर्ग: ३०
- सर्वसाधारण (महिला): ७४
- खुला प्रवर्ग: ७५
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे २३ निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि तहसीलदार दर्जाचे २३ सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे.
निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही गोंधळ किंवा अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने काटेकोर तयारी सुरू केली आहे. प्रत्येक प्रभागातील मतदान केंद्रांवर आवश्यक ते अधिकारी, पोलीस बंदोबस्त, होमगार्ड तसेच राज्य सुरक्षा यंत्रणेमार्फत सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
या निवडणुकीत भाजपा, शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), काँग्रेस, मनसे, अखिल भारतीय सेना, मुस्लिम लीग, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट), भारिप बहुजन महासंघ, आम आदमी पक्ष यांच्यासह अनेक मान्यताप्राप्त पक्ष मोठ्या प्रमाणावर तयारीला लागले आहेत.
राज्य निवडणूक आयोग मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील २९ महानगरपालिका निवडणुकांसाठी ईव्हीएम मशीन व संबंधित यंत्रणा सज्ज ठेवण्याच्या कामात व्यस्त आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, नुकत्याच पार पडलेल्या काही नगर परिषद निवडणुकांसाठी देखील मध्य प्रदेशातून ईव्हीएम मशीन मागवण्यात आल्या होत्या, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून दिली जात आहे.
ईव्हीएम व्यवस्थापनावर प्रश्न का उपस्थित होत आहेत?
मुंबई महानगरपालिका निवडणूक ही केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक नसून, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय प्रतिष्ठेची लढाई बनली आहे. अशा परिस्थितीत ईव्हीएम मशीनच्या स्त्रोतांबाबत वेगवेगळ्या राज्यांमधून यंत्रणा मागवण्याची प्रक्रिया स्वाभाविक असली, तरी मुंबईसाठी वेगळे आणि उर्वरित महानगरपालिकांसाठी वेगळे स्रोत वापरण्याची चर्चा राजकीय व नागरी वर्तुळात प्रश्न उपस्थित करणारी ठरत आहे.
निवडणूक आयोगाकडून ईव्हीएमच्या सुरक्षिततेबाबत ठराविक मानक प्रक्रिया राबवली जात असली, तरी मुंबईसारख्या संवेदनशील आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या महापालिकेसाठी स्वतंत्र व्यवस्थापन का? असा सवाल उपस्थित होणे अपरिहार्य आहे. विशेषतः, सत्ताधारी व विरोधी गटांमध्ये तीव्र संघर्ष असताना, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेबाबत अधिक स्पष्टता अपेक्षित असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण होत आहे.
लोकशाही प्रक्रियेत केवळ प्रत्यक्ष गैरप्रकार नव्हे, तर गैरप्रकाराबाबत निर्माण होणारी शंका देखील तितकीच घातक ठरते. त्यामुळे ईव्हीएम मशीनची निवड, वाहतूक, साठवण, सीलिंग व मतमोजणी या प्रत्येक टप्प्यावर निवडणूक आयोगाने अधिक खुलेपणाने माहिती देणे आणि सर्व राजकीय पक्षांचा विश्वास संपादन करणे, हे मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या विश्वासार्हतेसाठी अत्यावश्यक ठरणार आहे.
