मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या टेंडर प्रक्रियेत ठेकेदार कार्टेलचे थेट राज सुरू असून, नागरिकांच्या पैशावर अब्जावधींचा दरोडा टाकला जात आहे, असा गंभीर आरोप मुंबई काँग्रेसने केला आहे.
काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दावा केला की, गुंदवली टनेल शाफ्ट ते मोडकसागर वाय जंक्शन डोमपर्यंतच्या ५० किमी पाइपलाईन प्रकल्पात २५०० कोटींचे काम कृत्रिमरित्या ३५०० कोटींवर नेले गेले.
सावंत यांनी दावा केली की, कार्टेलसाठी आखलेल्या टेंडरमध्ये अट घालण्यात आली की पाइप आणि स्पेशल्सचे फॅब्रिकेशन युनिट प्रकल्प स्थळापासून १५० किमीच्या आत असले पाहिजे. या अटीमुळे फक्त दोन कंपन्या – विशाल एंटरप्रायजेस आणि समृद्धी – पात्र ठरल्या. याच कंपन्यांनी आधीच ठराविक कंत्राटदारांबरोबर सामंजस्य करार केलेले असल्यामुळे स्पर्धा संपुष्टात आली. पूर्वी APCO नावाच्या कंपनीला दिलेल्या वादग्रस्त प्रकल्पातही ह्याच दोन कंपन्या होत्या, याची आठवण सचिन सावंत यांनी करून दिली.
”बीएमसी म्हणजे कार्टेल कॉर्पोरेशन” – काँग्रेस
“आता १५० का? १४९ का नाही, १५१ का नाही? काम वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण झाले पाहिजे, हा निकष असायला हवा. पण या हास्यास्पद अटी ठेऊन ठराविक कंपन्यांना कंत्राट मिळावे अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. हे सरळसरळ कार्टेलायझेशनचे क्लासिक उदाहरण आहे,” असा थेट हल्लाबोल सचिन सावंत यांनी केला.
मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनीही आरोप केला की, “बीएमसीचे काम आधी ठेकेदार ठरवले जाते आणि मग टेंडर निघते. नगरविकास खात्याने स्वतःला ‘अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट’ न ठेवता ‘अर्बन डिझास्टर डिपार्टमेंट’ बनवले आहे.”
काँग्रेसने स्पष्ट केले की, अशा कार्टेलायझेशनमुळे प्रकल्पांचे दर ३० ते ४० टक्क्यांनी फुगवले जातात आणि मुंबईकरांच्या पैशावर दरोडा टाकला जातो. “बीएमसीत टेंडर नावाखाली जनतेची लूटमार सुरू आहे. हे कार्टेल राज तातडीने मोडून काढले पाहिजे,” अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
