मुंबई — मुंबई आणि महाराष्ट्रातील पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या बिल्डरांच्या विश्वासघात, विलंब आणि आर्थिक हेराफेरीमुळे लाखो नागरिकांचा संविधानिक ‘निवाराचा हक्क’ (Article 21) आज गंभीर धोक्यात आला आहे. या “सार्वजनिक आपत्कालीन परिस्थिती”वर तातडीने न्याय मिळावा म्हणून ॲड. धनंजय जुन्नरकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना थेट भावनिक पत्र-याचिका पाठवली आहे.
भाडे थकल्याने अनेक ज्येष्ठ नागरिक भाड्याच्या घरातच मृत्यू पावत आहेत, तर स्वतःच्या घरात परतण्याचे त्यांचे स्वप्न कोसळत असल्याचे ॲड. जुन्नरकर यांनी म्हटले आहे. RERA कायद्याची अंमलबजावणी पूर्णपणे अपयशी ठरली, असा तीव्र आरोपही या पत्रात करण्यात आला आहे.
पत्र-याचिकेतील प्रमुख मागण्या : फास्ट-ट्रॅक बेंच — 3 ते 6 महिन्यांत निकाल. पुनर्विकासाशी संबंधित सर्व प्रकरणांचा निपटारा ३ ते ६ महिन्यांत करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष फास्ट-ट्रॅक खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी.
RERA ला कठोर निर्देश द्यावे. RERA ने कलम 7 आणि 8 अंतर्गत निलंबित व ठप्प प्रकल्पांचा ताबा तातडीने घ्यावा आणि ते प्रकल्प सरकारी देखरेखीखाली पूर्ण करावेत अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.
सोसायटी कमिटी सदस्यांवर कारवाई करावी. विश्वस्त कर्तव्याचा भंग करणाऱ्या, बिल्डरांसोबत मिळून आर्थिक/प्रशासनिक अपहार करणाऱ्या सोसायटी कमिटी सदस्यांवर दिवाणी व फौजदारी कारवाई निश्चित करावी.
कन्व्हेयन्स व OC मध्ये हेतुपुरस्सर विलंब होणाऱ्या प्रकरणात न्यायालयाने लक्ष द्यावे. सोसायटीचे कन्व्हेयन्स, भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) आणि इतर अंतिम प्रक्रियांमध्ये हेतुपुरस्सर विलंब केला जात असल्याने हजारो कुटुंबे धोकादायक इमारतींमध्ये राहण्यास भाग पाडली जातात. या गंभीर मुद्द्यावरही न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या पत्र-याचिकेवर ॲड. धनंजय जुन्नरकर, ॲड. रत्नप्रभा जुन्नरकर, ॲड. स्मिता समेळ, ॲड. निलेश अरोरा आणि ॲड. शीतल काळे या सर्वांनी स्वाक्षऱ्या करून मुख्य न्यायमूर्तींनी स्वतःहून (suo-moto) दखल घ्यावी, अशी एकमुखी मागणी केली आहे.
