Twitter : @therajkaran
मुंबई
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत देणग्या जमा करण्यात विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या तुलनेत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी सर्वोत्तम कामगिरी केली. मुख्यमंत्रीपदासाठी अवघा अडीच वर्षाचा कालावधी मिळूनही ठाकरे यांनी अन्य दोघांच्या तुलनेत सर्वाधिक म्हणजे 793 कोटींची वाढ केली, मात्र, गरजू रुग्णांना अवघी 20.28 कोटी रुपयांची मदत केली. तर फडणवीस यांनी त्यांच्या पाच वर्षाच्या काळात 598.32 कोटींची मदत केली.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली (RTI Activist Anil Galgali) यांनी मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची (Chief Minister’s medical aid fund) माहिती मागितली होती. मुख्यमंत्री सचिवालयाचे सहाय्यक लेखा अधिकारी संजय तांबे यांनी गलगली यांना दिनांक 1 जानेवारी 2015 पासून ते 31 मार्च 2023 पर्यंत माहिती उपलब्ध करून दिली आहे.
या माहितीनुसार दिनांक 1 एप्रिल 2022 रोजीची शिल्लक 418.88 रुपये कोटी होती तर 31मार्च 2023 रोजीची शिल्लक 445.22 रुपये कोटी आहे. मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे आणि सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळाची तुलना केली तर शिंदे सर्वांत पिछाडीवर आहेत. देवेंद्र फडणवीस पाच वर्ष मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी 614 कोटींची वाढ केली तर अडीच वर्षात उद्धव ठाकरे यांनी 793 कोटी रुपयांची आणि एकनाथ शिंदे यांनी 65.88 कोटी रुपयांची वाढ केली. मागील तीन मुख्यमंत्र्यांच्या तुलनेत एकनाथ शिंदे देणग्या आणण्यात कमी पडले असून यावर्षी केवळ 65.88 कोटी जमा केले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मागील आठ वर्षाची तुलना केली असता तीनही मुख्यमंत्र्यांत गरजूंना मदत करण्यात देवेंद्र फडणवीस अव्वल ठरले आहेत. फडणवीस यांच्या कार्यकाळात 1 लाख 7 हजार 782 अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 63 हजार 573 नागरिकांना 598.32 कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली. उद्धव ठाकरे यांनी 10 हजार 712 पैकी 4 हजार 247 नागरिकांना 20.28 कोटी रुपयांची मदत केली तर एकनाथ शिंदे यांनी 14 हजार 566 पैकी 7419 नागरिकांना 57 कोटींची मदत केली.
“मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षात हुशार आणि जबाबदार सनदी अधिकाऱ्याची नेमणूक केल्यास निधीत वाढ होईल आणि पारदर्शकता राहील. लाभार्थीची यादी संपूर्ण तपशीलवार दिल्यास काही प्रमाणात होणारी बोगसगिरी थांबेल.”
अनिल गलगली, माहिती अधिकार कार्यकर्ते