मुंबई – राज्यातील महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांची वाढती नाराजी ओळखून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासन आणि सरकार चालवताना समतोल राखण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे कोणतीही शासकीय फाईल दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीनंतरच मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवली जाईल. यासंदर्भात मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांना प्रशासनाला स्पष्ट सूचना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
२०२२ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी कोणतीही शासकीय फाईल थेट दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे सहीसाठी पाठवण्याची कार्यपद्धती सुरू केली होती. यामुळे शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित गट) या तीनही पक्षांमध्ये समन्वय साधला जात होता.
मात्र, २०२५ मध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर फाईल्स थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्याचा पायंडा पडला. यामुळे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना सत्तेत डावलले जात असल्याची भावना निर्माण झाली. शिवसेनेच्या आमदारांमध्येही यावरून नाराजी होती. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन फडणवीस यांनी नव्या कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला.
मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यातील समन्वय वाढवण्यासाठी राज्य शासनाने शासकीय फाईल मंजुरीसाठी नवी कार्यपद्धती जाहीर केली आहे – सर्व शासकीय फाईल्स प्रथम अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठवली जाईल. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्वाक्षरीसाठी तीच फाईल पुढे जाईल. अखेर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अंतिम मंजुरीसाठी फाईल पाठवली जाईल.
मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी यासंदर्भात प्रशासनाला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
अजित पवारांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न?
हा बदल केवळ शिंदे यांची नाराजी दूर करण्यासाठी नसून, अजित पवार यांना नियंत्रित करण्याचाही भाग असल्याचे बोलले जाते. नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी अजित पवार यांनी सर्वच मंत्र्यांच्या खात्याच्या आढावा बैठका घेतल्या होत्या. या बैठकांमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाही अपवाद ठेवण्यात आले नव्हते.
याचा बारकाईने अभ्यास करून फडणवीस यांनी प्रशासनातील आपल्या विश्वासू अधिकाऱ्यांकडून माहिती गोळा केली. त्यामुळेच पवार यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी त्यांनी शिंदे यांना अधिक महत्त्व देण्याचा निर्णय घेतल्याचे प्रशासनातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
नव्या निर्णयामुळे राज्यातील तीन प्रमुख नेत्यांमध्ये समन्वय साधला जाणार असला तरी, आगामी काळात मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे राज्यातील सर्व राजकीय हालचालींवर करडे लक्ष राहणार हे निश्चित आहे.
