मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या नव्याने प्रस्तावित ‘विशेष जनसुरक्षा विधेयका’ विरोधात राज्यभरातील पत्रकार संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवत मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या आवारात ‘पत्रकार अभिव्यक्ती संरक्षण मंच’ च्या माध्यमातून आंदोलन छेडले. हा कायदा माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा असल्याचा आरोप पत्रकार संघटनांनी केला असून, सरकारने विधेयक त्वरित मागे घ्यावे, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा दिला.
मुंबईतील आझाद मैदानाजवळील मराठी पत्रकार संघाच्या आवारातून रॅली काढून पत्रकारांनी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करत निषेध नोंदवला. या आंदोलनात मुंबई मराठी पत्रकार संघ, मराठी पत्रकार परिषद, मुंबई प्रेस क्लब, मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघ, टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशन, पुणे श्रमिक पत्रकार संघ, बृहन्मुंबई युनियन ऑफ जर्नालिस्ट, बृहन्मुंबई महानगरपालिका वार्ताहर संघ, मुंबई क्राईम रिपोर्टर असोसिएशन, मुंबई हिंदी पत्रकार संघ आदी संघटनांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी आणि पत्रकार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संदीप चव्हाण यांनी सरकारला इशारा देत सांगितले की, “पत्रकारांच्या हक्कांची गळचेपी आम्ही कदापि सहन करणार नाही. सरकारने अशी मनमानी करू नये.”
एस. एम. देशमुख म्हणाले, “पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या मागणीसाठी आम्ही संपूर्ण राज्यभर आंदोलने केली. पुन्हा तशी वेळ सरकारने आणू नये.”
ज्येष्ठ पत्रकार महेश म्हात्रे यांनी सरकारला सावध करत म्हटले, “ही आंदोलनाची ठिणगी मोठा भडका उडवण्याआधी सरकारने गांभीर्याने विचार करावा.”
ज्येष्ठ पत्रकार किरण नाईक यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, “आम्ही मागे हटणार नाही. पत्रकार संरक्षण कायद्यासाठी आधीच मोठे आंदोलन उभारले होते, पुन्हा तशी वेळ येऊ देऊ नका.”
दिलीप सपाटे यांनी ठाम भूमिका घेत सांगितले, “हे विधेयक पत्रकार आणि माध्यम विरोधी आहे. त्यामुळे याचा तीव्र विरोध करावा लागेल.”
ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ यांनी सरकारवर टीका करत विचारले, “जनतेवर अंकुश ठेवायची सरकारला एवढी भीती का वाटते?”
प्रवीण पुरो म्हणाले, “राज्यातील सर्व पत्रकारांनी सरकारला पत्र पाठवून या विधेयकाचा विरोध केला पाहिजे.”
दैनिक पुण्यनगरीचे संपादक शैलेंद्र शिर्के म्हणाले, “आम्ही सर्वसामान्य लोकांसाठी न्याय मागतो. आता आपल्याच हक्कांसाठी लढावे लागत आहे.”
प्रेस क्लबचे पदाधिकारी सौरभ शर्मा यांनी सांगितले, “आता ही लढाई तीव्र करण्याशिवाय पर्याय नाही.”
मराठी पत्रकार परिषदेचे अध्यक्ष मिलिंद अष्टिवकर म्हणाले, “ईडी, सीबीआय यांच्या कारवायांनंतर आता पत्रकारांना गप्प बसवण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे.”
ज्येष्ठ पत्रकार तुळशीदास भोईटे म्हणाले, “पत्रकारांनी अशीच एकजूट दाखवली पाहिजे. सरकारला हा कायदा मागे घ्यायलाच लावला पाहिजे.”
बृहन्मुंबई महानगरपालिका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष मारुती मोरे यांनी सांगितले, “हे आंदोलन ही केवळ सुरुवात आहे. सरकारने आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये.”
“हा कायदा पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर थेट घाला घालणारा आहे. जर तो लागू झाला, तर पत्रकारांवर अनेक निर्बंध येतील आणि सत्य बाहेर आणणे कठीण होईल,” असे संदीप चव्हाण यांनी सांगितले.
या कायद्यामुळे सरकारला कोणतीही बातमी ‘राष्ट्रहिताविरोधी’ ठरवून हटवण्याचा अधिकार मिळणार आहे. सोशल मीडिया आणि डिजिटल माध्यमांवरही बंधने लादली जाण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वीही पत्रकारांवरील नियंत्रण वाढवण्याच्या प्रयत्नांना विरोध झाला होता. मात्र, यावेळी पत्रकार संघटनांनी देशव्यापी आंदोलन उभारण्याचा निर्धार केला आहे.
संघटनांनी स्पष्ट केले आहे की, जर सरकारने कायदा मागे घेतला नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल आणि राष्ट्रीय स्तरावर लढाई लढली जाईल.
सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, वाढता विरोध लक्षात घेता सरकार लवकरच स्पष्टीकरण देईल, अशी शक्यता आहे.
